काठमाडौं । प्रदेशहरुले गर्नुपर्ने काम आगामी आर्थिक वर्षमा पनि कानुन नभएको बहानामै प्रभावित हुने खतरा देखिएको छ । हुनत संसदको अधिबेशन सुरु भएको छ । तर, यो अधिवेशनको प्राथमिकतामा सरकारको निति तथा कार्यक्रमका साथै...

काठमाडौं । मानव अधिकार आयोगका लागि बनेको बिधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मातहतजस्तो देखिने छ । जस्तोसुकै अवस्थामा पनि स्वतन्त्ररुपमा काम गर्ने यो निकायलाई कस्न खोजिएको बिधेयकले संकेत गरेको छ । मानवअधिकारको...

काठमाडौं । उर्जामन्त्री बर्षमान पुनले आयोगको अध्यक्ष बनाउने ग्रीन सिग्नल दिएपछि मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले सेवा निवृत्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै मंसिर महिनामा राजीनामा दिए । आयोगको अध्यक्षका लागि उपाध्यायका अलावा मन्त्रालयकै पूर्वसहसचिव डिल्लीबहादुर...

काठमाडौं । भुकम्पपछिको पुर्ननिर्माणमा पनि सरकारी कर्मचारी र उनीहरुको समायोजन समस्याको रुपमा देखिएको छ । संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा भएको कर्मचारी समायोजनले पुनर्निर्माणमा समस्या आएको हो । अनुभवी कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउनु पर्दा...

काठमाडौं । नियमानुसार एक जना मन्त्रीको सचिवालयमा ७ सदस्य हुन्छन् । उपस्वकीय सचिव, स्वकीय अधिकृत, प्रशासन सहायक, २ सवारी चालक र २ कार्यालय सहयोगी पाउने व्यवस्था रहे पनि केही मन्त्रीका सचिवालयमा दर्जनभन्दा बढीको भीड...

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको सईबाट इन्स्पेक्टर बढुवामा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा जागिर छाड्नेहरू छुटेपछि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । शान्तिप्रक्रिया शुरु भएपछि जागिर जोड्ने १८ भगौडामध्ये वैशाख १० को बढुवा सूचीमा ६ जना परेका छन्...