काठमाडौं ।

बिभिन्न संस्थाको प्रमुखमा कसलाई ल्याउने भन्नेमै मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको कुरा नमिल्दा धेरै निकाय कामबिहिन बनेका छन् । प्रमुख पद रिक्त हुँदा त्यहाँका कर्मचारीसमेत काम नगर्ने अवस्थामा छन् । संस्थान र बोर्डमा आपासी कुरा नमिल्दा नियुक्ति नभएका कारण सेवाग्राहीलेसमेत दुःख पाएका छन् ।

सरकारी अनुदानको मल खरिद गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी डेढ वर्षदेखि निमित्त महाप्रबन्धकको भरमा चलिरहेको छ । महाप्रबन्धक नियुक्त नभएको बहानामा त्यहाँका कर्मचारीले मल खरिद बिक्रीको प्रबन्ध गरेका छैनन् । दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद, राष्ट्रिय चिया तथा कफि विकास बोर्ड, दुग्ध विकास बोर्ड, राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, उदयपुर सिमेन्ट लगायत एक दर्जनभन्दा बढी सरकारी स्वामित्वका निकायमा प्रमुख छैनन् । यही निहुँमा यी निकायले आफ्नो उद्देश्य र कानूनले तोके अनुसारको जिम्मेवारी अनुसारको भूमिका वहन गरिरहेका छैनन् । प्रमुख नभएपनि यी सबै निकायमा कर्मचारी र संस्थाको संयन्त्र छ । तर त्यसले कामै गरेको छैन । न त विभागीय मन्त्रीले नै त्यो संयन्त्रलाई काममा लगाउन सकेका छन् । त्यसैले हुनसक्छ, मन्त्रीसँग यसको प्रष्ट जवाफ छैन ।