काठमाडौं ।

कर्मचारीको लापरबाहीका कारण उदयपुर त्रियुगा नगरपालिका–४ घर भएकी आशामाया तामाङको सडकमा बास भएको छ ।
तामाङको नाममा रहेको साविक उदयपुर देउरी वडा नम्बर ८ झ कि. नं. ५९६ को एक कठ्ठा जग्गा डिभिजन सडक कार्यालय लहानको नाममा ०६३ साल असार ३० गतेको निर्णयले अधिग्रहण गरेको देखिन्छ । सो निर्णयमुताविक सडकको मध्यविन्दुबाट दुवैतर्फ २५–२५ मिटरमा पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, काम तामेल गर्न खटिएका कर्मचारीले भूलवश वा दुःख दिने नियतले सडकखण्डले दाबी नै गर्न नसक्ने र नमिल्ने करिब ५५० मिटर टाढा रहेको निजको जग्गा अधिग्रहण गरिदिए ।
अधिग्रहण भएको १३ वर्षपछि मात्र आफ्नो घरजग्गा सडकमा परेको थाहा पाएपछि आशमायाको परिवारले ठूलै झमेला व्यहोर्नुपरेको छ । सडकमा नपर्ने उक्त जग्गा फिर्ता गर्न असोजदेखि विभिन्न ठाउँ धाउँदा धाउँदै भूमिसुधार मन्त्रालयमा पुगेकी छन् । तर, बालुवाटार, गुठीलगायत जग्गा काण्डले गर्दा तर्सिएका कर्मचारीले मर्का परेको जान्दाजान्दै पनि केही सहयोग गर्न नसक्ने अवस्था भएको बताएपछि तामाङ परिवार निरास बने पनि जग्गा फिर्ता पाउने आशाले भूमिसुधार मन्त्रालयमा धाइरहेको छ । मालपोत कार्यालय उदयपुरको २०७५÷०७÷२९ को च. नं. १५०६ को पत्रअनुसार कि. नं. ५९६ मा भएको तामाङको जग्गालाई कुनै पनि बाटोले छोएको छैन र कदमाहा गाईघाट सडकभन्दा करिब ५५० मिटर टाढाको दूरीमा दक्षिणतर्फ रहेको देखिन्छ । सो जग्गा फिर्ता गर्न भने मन्त्रीस्तरीय निर्णयको आवश्यकता पर्छ । तर, मन्त्री पद्मा अर्यालले भने जग्गा फिर्ताको विषयमा अहिले कुरै नसुन्ने बताउँदै कर्मचारी टक्टकिन थालेपछि तामाङले थप चक्कर लगाउन बाध्य हुनुपरेको छ । लापरबाहीको कारण हरण हुने पुगेको जग्गा फिर्ता गर्न आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पु¥याए पनि भूमिसुधार मन्त्रालयको जग्गा प्रशासन फाँटमा फाइल थन्किएको पीडित तामाङले बताइन् । विद्यमान कानुनअनुसार भूलवश सडक क्षेत्रमा अधिग्रहण गरिएका जग्गा मुआब्जा नलिएको अवस्थामा फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जग्गा प्राप्ति र फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समितिले कात्तिकमा सो जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । निर्णयमा ‘सडक क्षेत्रभित्र नपर्ने देखिएको र नापी कार्यालयको प्लट रजिस्टर, फिल्ड प्रतिवेदनसमेतको आधारमा निजको जग्गा सडक सीमाभित्र नपर्ने देखिएको हुँदा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४(संशोधनसहित) को दफा ३४(१) अनुसार उक्त जग्गा सम्बन्धितलाई फिर्ता गर्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग बबरमहललाई लेख्ने भनिएको छ ।