काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २४ जना उपसचिवहरूको सरुवा गरेको छ। मन्त्रालयको मंगलबारको निर्णयानुसार नेपाल प्रशासन सेवाका विभिन्न समूहमा कार्यरत उपसचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको...
काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २४ जना उपसचिवहरूको सरुवा गरेको छ। मन्त्रालयको मंगलबारको निर्णयानुसार नेपाल प्रशासन सेवाका विभिन्न समूहमा कार्यरत उपसचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको...
-
२४ उपसचिवको सरुवा, को कहाँ ? (सूचीसहित)
काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २४ जना उपसचिवहरूको सरुवा गरेको छ। मन्त्रालयको मंगलबारको निर्णयानुसार नेपाल प्रशासन सेवाका विभिन्न समूहमा कार्यरत उपसचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको हो। सरुवा हुनेहरूमा जीवन राज सेढाई, शिव प्रसाद हुमेगाईं, पशुपति महत, दीपक ढकाल, निर्मला न्यौपाने र सुष्मा महता लगायत २४...
-
२४ उपसचिवको सरुवा, को कहाँ ? (सूचीसहित)
काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २४ जना उपसचिवहरूको सरुवा गरेको छ। मन्त्रालयको मंगलबारको निर्णयानुसार नेपाल प्रशासन सेवाका विभिन्न समूहमा कार्यरत उपसचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको हो। सरुवा हुनेहरूमा जीवन राज सेढाई, शिव प्रसाद हुमेगाईं, पशुपति महत, दीपक ढकाल, निर्मला न्यौपाने र सुष्मा महता लगायत २४...
-
वैदेशिक व्यापार २४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ नाघ्यो, आयातको हिस्सा झन्डै ८७ प्रतिशत
काठमाडौं : गएको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा २४ खर्ब ११ अर्ब ६६ करोड ९५ लाख रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार भएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार १ वर्षमा २० खर्ब ९७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात र ३ खर्ब १५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको हो । कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ८६.९३ प्रतिशत र […]
लोकसेवा टिप्स
View All
स्वास्थ्य/जीवनशैली
View All-
चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको ३ प्रतिशत कर फिर्ता लियो
काठमाडौं : चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको ३ प्रतिशत समता कर तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नागरिकको प्रतिक्रिया र थप आर्थिक भार पर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै अहिलेका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री स्वर्णिम […]
