काठमाडौ ।

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा रिक्त रहेको ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारीको माग गरेको र सोही अनुसार हजारौं युवाहरुले प्रवेशका लागि आवेदन दिइसकेको अवस्थामा संसदीय राज्यव्यवस्था समितिले सोमबार त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिएसँगै अन्योलता देखिएको छ । समितिको यो निर्णयसँगै लाखौं लोकसेवामा प्रवेश गर्न चाहाने युवावर्गमा अन्योलता सिर्जना भएको विषयमा सवैले चासो राखेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन पूर्ण रुपमा सम्वैधानिक, लोकसेवा आयोगको मूल्यमान्यता र स्थानीय तहको सांगठानिक संरचना अनुरुप नै रहेकोले यसलाई रोक्न अथवा खारेज गर्न आवश्यक नभएको तर्क गरेका छन् । लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन असमावेशी भएको आरोप लगाउँदै त्यसलाई रोक्न संसदीय राज्यव्यवस्था समितिले निर्देशन दिनु गलत भएको दाबी मन्त्री पण्डितले भने,–‘संघीय निजामति ऐन संसदीय राज्यव्यवस्था समितिमै छलफलको क्रममा रहेकोले पुरानै कानुनी व्यवस्था अनुसार विज्ञापन प्रकाशित भएकोले यो कानुनसम्मत र समावेशिताकै आधारमा विज्ञापन गरिएको हो ।’
मन्त्री पण्डितले प्रदेश लोकसेवा गठन नभइसकेको अवस्थामा संघीय लोकसेवा आयोगद्वारा नै कर्मचारी भर्ना गर्ने कानुनी प्रावधान अनुसार ६ सय ३ वटा स्थानीय तहले १६ हजार ५ कर्मचारी पूर्ति गर्न मन्त्रालयलाई पत्र प्राप्त भएपनि प्राविधिक कारणले सबै कर्मचारीका लागि विज्ञापन खुलाउन नसकिएको भन्दै छिट्टै बाँकी कर्मचारीका लागि समेत विज्ञापन खुलाइ रिक्त कर्मचारीको पूर्ति गर्ने बताएका छन् । पछिल्लो समय लोकसेवा आयोगले माग गरेको ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारीका लागि सोमबारसम्म ८० हजार १ सय ४१ जनाले आवेदन दिएका छन् जसमध्ये २० हजार १ सय ७७ महिला, ९ हजारभन्दा बढी आदिवासी जनजाति, ४ हजार मधेशी र ४३ अपाङ्गले आवेदन दिएका छन् । संसदीय राज्यव्यवस्था समितिले हाल रिक्त रहेको दरबन्दीमा करार र अस्थायी नियुक्ति गर्न निर्देशन दिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै मन्त्री पण्डितले जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भर्ना गरेको आफन्तबाट कस्तो जनसेवाको अपेक्षा गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने बताए । मन्त्री पण्डित ६ लाख युवाले एक वर्षमा लोकसेवाको तयारी गरिरहेकोले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न नहुने तर्क गर्छन् । ‘ करारमा कर्मचारी भर्ना असम्भव भएको मन्त्रीको भनाई छ ।
त्यसैगरी कार्यक्रममा लोकसेवा आयोगका पूर्व सदस्य भीमदेव भट्ट संसदीय राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाका लागि खुलाएको विज्ञापनलाई इस्यु बनाएर संसद विघटन गर्न खोजेको आरोप लगाउँछन् । आयोगले आफ्नो कानुनी मूल्य मान्यताभित्र रहेर कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गरेपनि राज्यव्यवस्था समितिले विनाअध्ययन आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेर आफ्नो गरिमा घटाउने काम गरेको उनको दावी छ ।
त्यसैगरी लोकसेवा आयोगकै पूर्व सदस्य टिकादत्त निरौलाले राज्यव्यवस्था समितिले हालै गरेको निर्णय राजा महेन्द्रको हुकुमी शासन स्मरण गराएको बताउँदै त्यतिबेला पूर्वराजा महेन्द्रले हुकुमीका भरमा लोकसेवा आयोगलाई अविश्वास गरेका थिए । विधिको शासन स्थापित गराउनको निम्ति लोकसेवा आयोग महत्वपूर्ण निकाय भएको बताउँदै सबैको आशा र भरोसा रहेको स्वायत्त निकायमाथि धावा बोल्नु दुःखद भएको बताए ।
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भीम उपाध्याय योग्य जनशक्तिले लोकसेवामाथि गरेको भरोसामाथि राज्यव्यवस्था समितिको निर्णयले बज्रपात भएको बताउँछन् ।