प्रदेश सरकार आफैले नियुक्त गरेको पदाधिकारीसँग पनि मिलेर काम गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ । केही समय अघि तीन नम्वर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकारले राजीनामा दिए । त्यसको केही दिन पछि पाँच नम्वर प्रदेशका योजना आयोगका अध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसमक्ष राजीनामा दिएका हुन् ।
। प्रदेश ३ सरकारले नियुक्त गरेको मूख्य न्यायाधीवक्ता सूर्यचन्द्र न्यौपानेले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल अस्वस्थ्य भइ उपचार गराइरहेका बेला उनैले नियुक्त गरेका न्यायाधीबक्ताले राजीनामा दिए । मुख्यमन्त्रीका लागि कानुनी सहयोगका लागि प्रदेश महान्यायाधीबक्ता नियुक्त गर्ने चलन छ ।
प्रदेश प्रमुखसचिव आनन्दाराज ढकाल समक्ष राजीनामा बुझाएको न्यौपानेले ब्यक्तिगत कारण जनाएपनि आपसी समदारी अभाव भएपछि छोडेको बताईन्छ । न्यायाधीवक्ता कार्यालयलाई प्राप्त १ करोड २० लाख रुपैयाँमा कर्मचारीलाई २० लाख तलब भत्तापछि बाँकी पैसाले न्यौपाने सुविधायुक्त गाडी किन्न चाहन्थे तर विवाद हुन्छ भनेर मुख्यमन्त्री कार्यालयले स्वीकृति दिएको थिएन । पछिल्लो समय न्यौपाने र मुख्यमन्त्री पौडेलबीच दूरी बढेको थियो ।
आपूm स्वतन्त्र भएर काम गर्न चाहने र मुख्यन्यायधिबक्ता भएपछी बाँधिएर काम गर्नुपर्ने भएकाले पदबाट राजिनामा दिएको न्यौपानेको भनाई छ ।
मुख्य न्यायाधीवक्ताको राजीनामा प्रदेश प्रमुखले स्विकृत गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका न्यौपानेले मुख्य न्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारी र भूमिका राजनीतिक नियुक्ती र मर्यादा जस्तो नभई एउटा सामान्य कर्मचारी जस्तो भएकै कारण आफूले राजीनामा दिएको बताएका छन् । यसले पनि उनी सतुष्ट नभएको पुष्टि गर्दछ । रेडक्रसको चुनावमा पार्टीले गरेको ह्विप नमानी मकवानपुरका भोला रुपाखेतीलाई उम्मेद्वार बनाएपछि मुख्यमन्त्री पौडेललाई नै न्यौपाने हटाउन नेकपाका नेताहरुको दबाब थियो ।

त्यस्तै श्रेष्ठलाई ०७४ चैत ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रादेशिक योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्ति गरेको थियो । श्रेष्ठले १५ महिना प्रादेशिक योजना आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहँदा प्रदेशको वस्तु विवरण ९स्थितिपत्र० र आवधिक योजना बनाउने जस्तो महत्त्वपूर्ण काम गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलको आग्रहमा नेपाल राष्ट« बैंकको निर्देशकबाट काज मिलाएर प्रादेशिक योजना आयोगको उपाध्यक्षमा आएका श्रेष्ठ कार्यकारी निर्देशकमा पदोन्नति भएपछि पुनः राष्ट्र बैंक नै फर्केका हुन् ।

श्रेष्ठले जेठ १४ गते नै राजीनामा दिएको भए पनि बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि गोप्य राखिएको थियो ।