काठमाडौं ।

लोकसेवाले अहिले लिन लागेको परीक्षा संसद्ले हतार–हतार रद्द गर्न निर्देशन दिएको । जुन ग्राउण्डमा टेकेर उसले विज्ञापन रोक्न भनेको छ, त्यसले गर्दा अनगिन्ती प्रश्न उठ्ने पक्का छ । विदेश जान दिनहुँ ताँती लागेका युवा स्वदेशमै रोकिने बाटो थियो यो । ७० हजारभन्दा बढीले आवेदन दिइसकेका थिए । विभिन्न श्रेणीका लागि मागिएको जनशक्ति थियो, ९ हजार एकसय ६१ जना । तर, समावेशिताको बहानामा यसलाई रोक्ने काम भएको छ । अब यसको बाधा अड्काऊ फुकाउ गरेर, नयाँ विज्ञापन गरेर भर्ना खुलाउन झण्डै १० महिना लाग्नेछ, त्यो पनि कम्तिमा । आधारभूत तहका जनताको छोराछोरी लाभान्वित हुने यो संख्यामा दरबन्दी खुलेको लामो समयपछि थियो ।
जस्तो कि, धरान उपमहानगरपालिकामा अधिकृतका निम्ति १६ जनाको दरबन्दी माग भएको छ । इटहरी उपमहानगरका लागि ३, मोरङको सोनवर्षा गाउँपालिकामा २ । त्यहाँ एउटा खुलामा आए अर्को समावेशीमा आउलान् भन्ने हुन्छ । केही यस्ता प्राविधिक पद छन् । तेह्रथुमको छथर, फेदाप र आठराईको निम्ति एक–एकवटा दरबन्दी मागिएको छ । अधिकांश ठाउँमा एक–एक दरबन्दी पूर्ति हुनुपर्ने हो । पाँच सय १५ तहको निम्ति दबरन्दी मागिएकोमा अधिकांश ठाउँमा एक–एक पदका लागि माग भएको छ । प्रश्न उठ्छ, एकमा कसरी समावेशी हुन्छ ? दुईवटा पद मागे एउटा खुला, अर्को महिला, त्यसपछि जनजाति भन्ने हुन्थ्यो । जहाँ एउटा दरबन्दी छ, त्यहाँ कसरी हुनसक्छ समावेशी ? ६ तहको निम्ति १८ सय ४५ वटा दरबन्दी छन् । पाँचौं तहको निम्ति ३९ सय ३० वटा, चौथो तहका निम्ति ३३ सय ९६ कोटा माग गरिँदा कतिपय ठाउँमा तीन पद हुने हो । त्यसमा आर्थिक, योजना, तथ्यांक, इञ्जिनियरिङ, न्याय, प्रशासन, शिक्षा, विविध गरी यति पदको दरखास्त आह्वान भएको छ ।
यसमा बाधा अड्काऊ हालिँदा प्रश्न उठ्छ कि, वाइडबडीको काण्ड के भयो ? राजदूत नियुक्तिका कुरा के भयो ? कर्मकाण्डी पाराले संसदीय सुनुवाई गर्ने, न्यायाधीश नियुक्तिमा त्यस्तै गर्ने ? केही नरोकि नहुने कुरा रोक्न नसक्ने, गरिव जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने कुराचाहिँ लहडबाजीमा लागेर झ्यापझुप्पै रोकिहाल्ने ? यस्तो पाराले कस्तो समाजवाद आउँछ ? केही नयाँ चिज दिन नसक्ने, भएको अड्काउने मात्रै काम त नहुनुपर्ने ?
अब समयमा पदपूर्ति हुँदैन । किनभने समायोजन ऐन संशोधन नगरी यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन । सरकारले पहिले ऐन संशोधन गरेर लोकसेवालाई दिनुप¥यो । केन्द्रीय कानुनको मातहतमा प्रदेश सरकारले सातै वटा प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग बनाउनुप¥यो । अध्यक्षसहित तीन–तीन सदस्यीय आयोग बन्नुप¥यो । कर्मचारी खटाउनुप¥यो, विज्ञ राखिनुप¥यो । आवेदन माग गर्नुप¥यो, रिजल्ट निकाल्नसम्मका लागि एउटा जानकार टिम चाहियो । केन्द्रमा भएको एउटै लोकसेवालाई व्यवस्थित गर्न त महाभारत हुने अवस्था छ । सात प्रदेशमा अलग–अलग बनाउने कुरा कथा हालेजस्तो सजिलो हुँदैन । र, यसरी प्रदेशपिच्छेले गर्दा मेरिट हैन, आफ्नो मान्छे हेरिने कुृरा निर्विवाद छ । हिजो प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई संवैधानिक बनाउनुपर्छ भन्दा त्यसलाई मानिएन । त्यसकारण अब कर्मचारी अभावको समस्या यथावत रहन्छ । विपक्षीले अवरोध गर्नु स्वाभाविक कुरा हो । तर, सत्तारुढ सांसद नै यस्ता कुरामा बाँडिएको र भाँडिएको अवस्था देखियो । र, संक्रमणकालीन व्यवस्थापनमा भएको गम्भीर त्रुटीका रुपमा यसलाई लिइने पक्कापक्की भएको जनआस्थामा समाचार छ ।