काठमाडौं । प्रोत्साहन प्रणाली खारेजभएपछि न्याय सेवाअन्तर्गत मुलुकभरका कर्मचारीले गर्दै आएको अतिरिक्त समयको काम रोकिएको छ । बिहान नौ वजेदेखि नै हुने काम अव दश वजे वाट हुन थालेको छ । अदालतलगायत निकायमा...

  काठमाडौं । सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, आयोग कुनै समायोजन र कतिपय खारेजमा परेपछि करार दरवन्दीमा कार्यरत कर्मचारीहरु मारमा परेका छन् । प्रशासनिक पुनःसंरचनामा स्थायि कर्मचारी स्थानीय तहसम्म खटाउने काम भएपनि...

  काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गर्दै सुनवाइ पक्रिया   सुरु भएको छ । शुक्रबारदेखि साउन ६ गतेसम्म उजुरी दिन सर्वसाधारण र सरोकारवालासँग आग्रह गरेको छ । जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस नगर्नु...

  काठमाडौं । सरकारले अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई उपेक्षा गर्दै संघमा कर्मचारी दरबन्दी बढाएको छ भने प्रदेशमा दरबन्दी कटौती गरेको छ। सरकारको संगठन व्यवस्थापन तथा सर्भेक्षण ९ओएनएम० प्रतिवेदनमा संघमा रहने कर्मचारीको...

काठमाडौं । उच्च अदालतका लागि नियुक्त भएका ८० न्यायाधीशको नियुक्ति विवाद संवैधानिक इजलाशमा पुगेको छ। २०६३ पुस २९ गते मध्यरातमा नियुक्ति भएका उनीहरुको मुद्दामा २ वर्ष सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलाशले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको...

  काठमाडौं । सरकारले सबै कर्मचारीका लागि अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। सबै कर्मचारीको अवकाशको उमेरमा समानता ल्याउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अनिवार्य अवकाशको उमेर हदबन्दी ५८...