एक बर्षको अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य २१ पटक हेरफेर भएको छ । १ सय ६ रुपैयाा प्रति लिटरको डिजेल १ सय ९२ पुगेको छ । यो वृद्धि ८१ प्रतिशत हो । पेट्रोल, ग्यास र हवाई इन्धन लगायत पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्दा समग्र बजारमा ४ प्रतिशत मूल्यवृद्धि गर्छ ।

रुस(युक्रेन युद्धलाई करण देखाउादै आएको सरकार हरेक हप्ताजसो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरिरहेको छ । जनताको अभिभावक मनिने सरकार नै गैर जिम्मेवार भएपछि महंगीले आकाश छोएको हो । पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर घटाउनु पर्ने भन्दै पटक पटक आवाज उठेपनि अर्थमन्त्रालय राजस्व गुम्ने डरले हटाउन मानिरहेको छैन् । पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाउने तत्कालिन अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडा कर घटाउने पर्ने समय आएको बताउछन् ।

हरेक वस्तुको मूल्य आम जनताको पहुाच भन्दा बहिर गईसकेको छ । तर मूल्य नियन्त्रण गर्ने सरकार र प्रतिपक्षि दल तैचुप मै चुपको अवस्थामा छन् । प्रतिपक्षी दलले कर्मकाण्डी विरोधका नाममा विरोध मात्रै गरिरहेका छन, न संसदमा कुरा उठछ न संसदीय समितिहरु नै । सत्तापक्ष सांसदहरु जनताको कुरा उठाउनु छोडेर सरकारकै बचाउमा छन् ।

छिमेकी देशहरुमा हरेक हप्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुहरको मूल्य सूचि सार्वजनिक गरिन्छ तर बजार अनुमगन र नियमन गर्ने वाणिज्य विभाग साग त्यस्तै संयन्त्रण नै छैन् । सरकार निश्चित व्यपारीहरुको स्वार्थमा लगेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले वृद्धिले अहिले भएको मूल्य वृद्धिमा ५० प्रतिशत भुमिक खेलेको छ, भने ५० प्रतिशत सरकारको कारण वृद्धि भएको छ । बैंकको उच्च व्याजदरले अन्तरिक उत्पादनको समेत लागत बढदै गएको छ । बस्तुको माग र बजारमा भएको मौज्दात नहेरी आयात प्रतिवन्ध लगाउामा कालोबजारी मौलाएको छ । तर त्यसो रोक्न तर्फ कसैको ध्यान पुगेको छैन् ।