• तत्कालिन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल पूरा भएपछि कायम मुकायम गभर्नरको रुपमा नीलम ढुंगाना तिम्सिना नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा छिन् । यो बीचमा उनलाई बिभिन्न दवाव आएको सञ्चारमाध्यमले लेखिरहेका छन् ।

    तर, यो बिषयमा उनी मौन छिन् । कार्यालयका सवै काम गरिरहेको भएपनि उनलाई एउटा आरोप भने पेचिलो रुपमा लागेको छ । कार्यकारी निर्देशकमा रहेका गुणाकरण भट्टको राजीनामा स्विकृत नगरेको बिषयमा सञ्चारमाध्यम बिभाजित भएका छन् । उनले औपचारिकरुपमा धारणा सार्वजनिक नगरेपनि भेट्न जानेहरुलाई भने राजीनामा स्विकृत गर्ने बिषयमा आफ्ना कुरा भन्ने गरेकी छिन् । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले भटाभट राजीनामा गर्दै जाने हो भने काम कसरी गर्ने भन्ने बिषयमा चिन्ता गर्नेगरेको ढुंगानालाई भेट्नेहरु बताउँछन् ।


    गभर्नर बन्न राजीनामा दिँदै जाने हो भने काम गर्ने मान्छे कै अभाव हुने जोखिम हुने भएकाले भट्टको राजीनामा स्विकृत नगर्ने कायम मुकायम गभर्नरको तर्क रहेको छ । त्यसोत आफू पनि गभर्नरको प्रमुख दावेदार रहेको सन्दर्भमा आफू भन्दा जुनियरको राजीनामा स्विकृत गरेर प्रतिश्पर्धी बढाउने पक्षमा पनि ढुंगाना नरहेको बुझिन्छ ।
    त्यसोत यस अघि पनि कायम मुकायम गभर्नरलाई गभर्नर बनाउनु पर्ने महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णयको नजिरले पनि नीलमलाई थप बलियो बनाएको छ ।
    तत्कालिन समयमा काँग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार थियो । त्यो बेला पनि गभर्नर नियुक्तिमा यस्तै बिवाद हुँदा महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको राय लिएर सिफारिसको एक नम्वरमा रहेका युवराज खतिवडालाई पन्छाएर दुई नम्वर सिफारिसमा परेका बिजयनाथ भट्टराईलाई गर्भनर नियुक्त गरिएको थियो । त्यतिबेला बाहिरी मान्छे गभर्नर नियुक्त नगर्न माहान्यायाधीवक्ता कार्यालयले सुझाव दिएको थियो ।

    त्यो किचलोमा काँग्रेस बाट शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए भने एमाले बाट भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री थिए । प्रधानमन्त्री बिजयनाथको पक्षमा थिए अनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पक्षमा थिए ।


    अहिले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री नै नेकपा एमालेका छन् । पक्कै पनि उनीहरु आफ्नै पक्षका गभर्नर नियुक्त गर्न चाहन्छन् ।
    राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त हुनुपर्छ । तर, महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिँदासमेत नयाँ गभर्नर नियुक्तिमा ढिला भएपछि सरकारले डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनालाई कामु गभर्नरको जिम्मा दिएको थियो ।

    मन्त्रिपरिषद्ले चैत ११ मा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।
    समितिमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थशास्त्री विश्व पौडेल सदस्य थिए । समितिमा रहेका भट्टराईले केही दिन अघि र बिश्व पौडेलले आईतवार राजीनामा दिएका छन् । बिजयनाथको ठाउँमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सदस्य वनाईएपनि उनको बिषयमा सर्वोच्चमा उजुरी परेको छ ।

    देशको सर्वोच्च पदमा महिलाको नेतृत्व भईसकेको छ । राष्ट्रपतिको रुपमा बिद्यादेवी भण्डारीले दुईपटक नेतृत्व गरेकी छिन् । सभामुख बनेर ओनसरी घर्तीले ईतिहास बनाएकी छिन् । न्यायालयको सर्वोच्च पद प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा पनि शुशीला कार्की बसिसकेकी छिन् । मुख्य सचिवको कुर्सीमा लीलादेबी गड्तौलाले ईतिहास बनाएको पनि भर्खरै हो ।
    अहिले देशको प्रमुख ढुकुटी नेपाल राष्ट्र बैंकको कायम मुकायम गभर्नरको कुर्सीमा नीलम ढुंगाना तिम्सिना पुगेकी छिन् । बिगतको नजिरले पनि नीलम गर्भनरको कुर्सीमा पुग्ने निश्चित जस्तै छ । त्यसकारण पनि नीलम निडर बनेको आर्थिक बिश्लेषकहरु बताउँछन् ।

    बीस बर्ष अघि काँग्रेस एमालेकै सरकार भएका बेला गभर्नर नियुक्तिमा किचलो हुँदा महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले यस्तौ राय दिएको थियो ।-


    ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस पेश गर्न गठित समितिले सिफारिस पेश गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५९३० बमोजिम आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरू मध्येबाट तीन जनाको नामावली मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर भन्दा बाहेकका अन्य बहालवाला कर्मचारीलाई सिफारिस गर्नु उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार कानून सम्मत हुने नदेखिएको व्यहोरा आदेशानुसार सादर अनुरोध गरिन्छ ।’

    यसकारण पनि कायममुकायम गभर्नर नै गभर्नर बनाउन कसैको विमती छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । हुनत राजनीतिक सहमति नभएका कारण नयाँ गर्भनरको नियुक्ती हुन ढिलाई भएको हो । तर, महिला गर्भनर बनाउने बिषयमा कसैको असहमति नरहेको बताईन्छ । अन्य संबैधानिक पदमा पनि सत्तारुढ दलमा भागबण्डा नमिलेका कारण ढिलाई भएको हो ।

    हाल निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त रिक्त छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलयातका धेरै पद केही समयमा नै रिक्त हुँदैछ । सत्तारुढ दल यी सवै पदमा प्याकेजमै सहमति गर्ने योजनामा रहेका छन् ।