काठमाडौं।
बेरुजु असुल भइसकेपछि सात दिनभित्र लगत कट्टा गरी जानकारी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै नेपाल सरकारका लेखा समूहका उपसचिव पुष्पप्रसाद गुरागाईंले सार्वजनिक रूपमा गुनासो गरेका छन्।

उपसचिव गुरागाईंले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत महालेखा परीक्षकको कार्यालय (मलेप) को विद्युतीय प्रणाली न्याम्स मार्फत बेरुजु फर्स्यौट प्रक्रियामा अत्यधिक ढिलाइ हुँदा कार्यालयहरू अनावश्यक दबाबमा पर्ने गरेको उल्लेख गरेका छन्।

उनका अनुसार लेखाउत्तरदायी अधिकृतस्तरीय निर्णयबमोजिम असुल भएको बेरुजुको विवरण भौचर र नामावलीसहित न्याम्समा अपलोड गरेर ऐनअनुसार लगत कट्टाका लागि पत्राचार गरिए पनि झण्डै एक महिना बित्न लाग्दा समेत कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन।

गुरागाईंका अनुसार करिब ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बेरुजुमध्ये अंक फरक परेको रकम समायोजन गरी ३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ असुल गरिएको विवरण प्रणालीमा अपलोड गरिएको थियो। तर, त्यसको लगत कट्टासम्बन्धी जानकारी २०८३ साउन ६ गते सम्म पनि प्राप्त नभएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

उनले बेरुजु फर्स्यौट सम्बन्धी ऐनले सात दिनभित्र लगत कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रणालीमा अपलोड गरिएको बेरुजु हेरेर सात दिनभित्र लगत कट्टा गरी जानकारी दिन व्यावहारिक रूपमा सम्भव नभएको देखिएको छ, उनले फेसबुकमा लेखेका छन्।

ढिलाइका कारण सम्बन्धित निकायबाट लगत कट्टाको जानकारी माग्दा जवाफ दिन नसकिएको र सेवाग्राही तथा सरोकारवालाबाट गाली र दबाबसमेत खेप्नुपरेको उनको गुनासो छ। उनले यस्तो अवस्थाको समाधानका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्पष्ट कार्यविधि वा व्यावहारिक निकास दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

गुरागाईंले असुल भएको बेरुजुको फर्स्यौटको जानकारी प्राप्त गर्न नै यति कठिन भइरहेको अवस्थामा अन्य बेरुजुहरू समयमै फर्स्यौट र अभिलेखीकरण कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन्।