संसदीय समितीमा गत चैत्र १५ गते राजावादीले मच्याएको अमानबिय बितण्डा बारेमा ज्ञानेन्द्र शाहलाई बोलाउनु पर्ने बिषयमा भएको छ्लफल र माननीय जीवन परियार लगाएतले राख्नु भएको मतको सम्मान गर्नु पर्दछ ।
पूर्वराजाको कानुनी हैसियत केवल एक नागरिक सरह भएकोले त्यो बिषयमा संसदीय समितिले उनलाई सिधैब बोलाउन सक्ने कुरा छफल योग्य नै हो तर मेरो बिचारमा
संसदीय अभ्यास र मूल्य मान्यताका आधारमा त्यसो गर्न मिल्दैन किन ?

१,उनी केवल नागरिक हुन , संसद नागरिक प्रती उत्तरदायी हुन्छ र सरकार जनता प्रती जबाफदेहि हुन्छ।
२, संसदले कार्यकारी अधिकार नभएको एउटा नागरिकलाई सिधै
संसदमा बोलाउन मिल्दैन त्यसो गरिएमा स्वयं संसदीय गरिमाको मुल्य मान्यातामा प्रश्न उठ्छ।

३, कार्यकारी अधिकार सरकारमा भएको हुनाले त्यो बितण्डामा पुर्व राजाको संलग्नताको मात्रा अनुसार करबाही गर्ने दायित्व सरकारको हो।

किन कारबाही भएन बनेर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई संसद्ले जबाफदेही बनाउन सक्छ तर एउटा नागरिकलाई सिधै संसदमा बोलाउन मिल्दैन । त्यसको एउटा अपबाद छ संसदको बिशेषाधिकार हनन भएको र महाअभियोगको प्रस्न उठेको अबस्थामा भने संसदले सर्ब साधारण नागरिकलाई पनि झिकाउन सक्छ।
४, पूर्ब राजालाई संसदमा बोलाउने कुराले उनैको महत्व र गरिमा बढ्ने र उनि कार्याकारी अधिकार प्राप्त ब्यक्ती हुन भन्ने संदेश सम्प्रेषण हुन्छ र यसले
संसदीय ब्यवस्थाको मूल्य मान्यतामा समेत ह्रास आउँछ।
तसर्थ उनलाई होइन यो प्रकरणमा सरकारले उनलाई अहिले सम्म किन कारवाही नगरेको भनेर सरकारलाई जबाफदेही बनाऔं ।
संसदीय समितिमा त्यो बिषय उठाउने माननिय जीवन परियारलाई त्यो समाचार प्रकाशित गर्ने सेतो पाटी अनलाइनको समाचारमा टिप्पणी गर्ने क्रममा जे जस्तो निम्न स्तरको गाली गलौज गरिएको छ त्यो निन्दनिय र खेद जनक छ । त्यस्तो गाली गलौजमा संग्नलाई भने संसदीय समितिले आफै छानबिन गरि आफै दण्ड जरिबाना गर्न वा सरकारलाई निर्देशन दिन सक्छ।