-
सात प्रदेशमा ५ सय ५० प्रदेशसभा सदस्य छन् । प्रदेशसभा सदस्य संख्या बागमतीमा सवैभन्दा धेरै १ सय १० छ । मधेश प्रदेशमा १ सय ७ सदस्य रहेका छन् । कोशी प्रदेशमा ९३ सदस्य हुँदा लुम्बिनीले ८७ सदस्यको भार बोक्नु परेको छ । त्यस्तै गण्डकीले ६० सदस्य,सुदूरपश्चिम प्रदेशले ५३ र कर्णालीले ४० सदस्यलाई पाल्नु परेको छ ।
७ वटै प्रदेशमा गरि ५ सय ५० वटा सिट मध्ये ३ सय ३० (६०%) प्रादेशिक सीटको निर्वाचन सरल बहुमत प्रणाली मार्फत र २ सय २० (४०%) समानुपातिक प्रतिनिधित्वमार्फत सिट सख्याको निर्वाचन हुन्छ । उनीहरु प्रत्येकलाई मासिक तलवको व्यवस्था हुन्छ । त्यसवाहेक धारापानी,बिजुली पत्रपत्रिकालगायत आवाशको सुबिधा हुन्छ । बागमती प्रदेशले ऐन वनाएर एक प्रदेशसभा सदस्यलाई ५२ हजार २ सय रुपैयाँ तलवको व्यवस्था गरेको छ । बागमती प्रदेशले दिएको तलवको हिसाव गर्दा ५ सय ५० सदस्यलाई २ करोड ८७ लाख रुपैयाँ मासिक तलवमा खर्च हुन्छ ।
यस वाहेक सचिवालय,आवाश,पत्रपत्रिकालगायतका अन्य भत्ताको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । बागमती प्रदेशले दिएको तलवको आधारमा हेर्दा प्रदेशसभा सदस्यको नाममा बार्षिक ३४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यसमा सभामुख,उपसभामुख,पार्टीपच्छिेका प्रमुख सचेतक,सचेतक अनि प्रतिपक्षी दलका नेताका साथै उनीहरुको सचिवालयको खर्च समावेश गरिएको छैन ।
प्रदेश मन्त्रालयको नाममा अरवौं खर्च
बागमती प्रदेश सरकारका सेवा–सुविधालाई औसत मान्दा वार्षिक मन्त्रीको तलबमा मात्रै ८ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । आवास मर्मत र फर्निचरमा दुई लाख ३० हजार, सञ्चार, भत्ता र अतिथि सत्कारमा दुई लाख ४० हजार, इन्धनमा चार लाख, मन्त्रीको सचिवालयको तलबमा १८ लाख तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक, भ्रमण, तलब–भत्ता, इन्धन, सवारी मर्मत, मन्त्रालयको भाडासहित कुल ११ करोडको हाराहारीमा खर्च हुन आउँछ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा नेतृत्वको समितिले प्रदेश सभा सदस्य संख्याको १० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको थियो । यो सिफारिस कार्यान्वयनमा गए प्रदेशमा पाँचदेखि अधिकतम ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हुने छन् । तर, सो अनुरुप भएनन् ।
प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्चलाई न्यूनतम बिन्दुमा राख्नु पर्छ भन्ने मान्यता थियो । त्यसले नै प्रदेशको अस्तित्व जोगाउँने मान्यता थियो । यसो नगर्दा संघीयता नै खारेजको आवाज उठ्न थालेको छ । न्युनतम पाँच मन्त्रालय भएपुग्ने बिज्ञको सुझाव हुँदा पनि तत्कालिन प्रदेश एक अथवा अहिलेको कोशी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या १३ पुर्याईएको थियो । गण्डकीले १२ मन्त्री नियुक्त गरेको थियो । बागमतीमा त १४ मन्त्रालय वनाईएको थियो । झ्यालैपिच्छे मन्त्रालयको वोर्ड राखिएको थियो । लुम्बिनीले पनि १३ वटा मन्त्रालय वनाएर राज्यकोषको दोहन गरिरहेको थियो ।
सुदूरपश्चिम सरकारले अघिल्लोपटक कानुनविपरीत मन्त्री थपेर राज्यकोषमा व्ययभार बढाएको थियो । त्यसको बिरुद्ध मुद्दा सर्वोच्च अदालतमै पुग्यो । मधेस प्रदेश त झनै भ्रष्टाचारको अखडा वनेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारले गरेको साईकल काण्ड निक्कै चर्चित छ ।
एउटा प्रदेशमा सवैभन्दा माथिल्लो ओहोदामा प्रदेश प्रमुख हुन्छन् । उनलाई पनि राज्य कोष बाट मनग्ये रकम खर्च गरिएको हुन्छ । त्यसपछि मुख्यमन्त्री,मन्त्री,राज्यमन्त्री रहेका छन् । यता प्रदेशसभा तर्फ सभामुख,उपसभामुख, दलका नेता,मुख्यसचेतक,सचेतक र सदस्य रहने गरेका छन् । उनीहरुले ऐन निर्माण गरेर सेवासुबिधा लिएका छन् ।
आफूसहित स्वकीय सचिव,चालक,सुरक्षाकर्मी,ईन्धन,आवाश,पत्रपत्रिकादेखि हरेक चिज सरकारी सुबिधा पाउने छन् ।
वागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा अन्य सुबिधा सम्वन्धि ऐन २०७५ मा उल्लेख अएअनुसार मुख्यमन्त्रीले स्वकीय सचिव राप द्धितीय श्रेणी १, स्वकीय सचिव शाखा अधिकृत १, स्वकीय सचिव नासु १, सवारी चालक २, कार्यालय सहयोगी २ पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी मन्त्रीहरुले स्वकीय सचिव शाखा अधिकृत १, नासु १, सवारीचालक १, कार्यालय सहयोगी २ पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै राज्यमन्त्रीले स्वकीय सचिव नायवसुब्बा १, चालक १, कार्यालय सहयोगी १, पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सहायक मन्त्रीले चाहिँ नायवसुव्वा,चालक र कार्यालय सहयोगी एक एक मात्र पाउने व्यवस्था छ ।
त्यसको साथै जिल्ला भ्रमण भत्ता,प्रदेश भ्रमण भत्ता र संघीय राजधानी भ्रमण भत्ताको व्यवस्था हुन्छ । उनीहरुलाई बिदेश भ्रमण भत्ताको व्यवस्था पनि रहेको छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई १० हजारसम्मको स्वास्थ्य भत्ताको व्यवस्था छ । थप दैनिक भ्रमण भत्ताको ३३ प्रतिशत दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसोत स्वदेश भ्रमण गर्दा पनि उनीहरुले भत्ता पाउने व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्रीले दैनिक ३ हजार अन्य मन्त्रीले २५ सय र २ हजार सम्म पाउने व्यवस्था छ । उनीहरुलाई बिदेश जाँदा भने डलरमा २ सय ५० , २ सय र १ सय ७५ सम्म प्रदान गरिन्छ । साथै हरेक यात्रामा बीमा १० लाखको गरिएको हुन्छ । सरकारले आवाशको व्यवस्था गरेको हुन्छ । यदी आवाशको व्यवस्था नभएमा घरभाडा बापत रकम पाउँनेछन् । जस अनुसार मुख्यमन्त्री,मन्त्री र राज्यमन्त्रीले मासिक २७ हजार, २५ हजार र २० हजार रुपैयाँसम्मको सुबिधा उपलब्ध गराईने छ ।
मुख्यमन्त्रीलाई थप एक साधनसहित १ सय लिटर तेलको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।सरकारी आवासमा बिजुली,फोन,पानीलगायत सवै भुक्तानी हुने व्यवस्था छ । ऐनमा उल्लेख भएअनुसार मुख्यमन्त्रीले मासिक ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने छन । मन्त्रीहरुले मासिक ५२ हजार रुपैयाँ तलव सुबिधा पाउने छन् । राज्यमन्त्रीको हकमा ४९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । नीजि आवासमा बस्नेलाई समेत घरमर्मतको शिर्षकमा रकम दिने गरिएको छ ।
सवारी इन्धन,मोविल र यातायात सुबिधा भनेर खर्च बिवरण हुन्छ । टेलिफोन ईन्टरनेट पत्रपत्रिका पाँच हजारसम्म मासिक खर्च व्यवस्थापन गरिएको छ । साथै, अतिथि सत्कार र भैपरि आउने १० हजार भनेर ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीलाई बिजुली धार पानी बील अनुसार भुक्तानी दिने भनिएको छ ।
प्रदेशसभातर्फ उस्तै खर्चप्रदेशसभातर्फ पनि खर्चको विवरण धेरै छ । प्रदेशसभाको प्रमुख व्यक्ति सभामुखले सवैभन्दा धेरै सुबिधा पाउने व्यवस्था छ । प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिकका बिषयमा एने निर्माण गरेर तलव भत्ता रु अन्य खर्चको व्यवस्थापन गरिएको छ । सभामुखलाई ६१ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ तलवको व्यवस्था छ । बागमतीमा मात्र १ सय १० प्रदेश सदस्य छन् । उपसभामुख तथा बिपक्षी दलका नेताका लागि मासिक ५८ हजार रुपैयाँ तलबको व्यवस्था मिलाईएको छ ।
प्रमुख सचेतक लगायतका पदाधिकारीलाई ५६ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ दिने उल्लेख छ । सचेतकलगायतलाई ५४ हजार ५ सय २० रुपैयाँ तलवको व्यवस्था छ । सवैभन्दा धेरै संख्यामा रहेका प्रदेश सदस्यलाई भने ५२ हजार २ सय रुपैयाँ तलवको व्यवस्था छ । बैठक बसेको दिन सवै सदस्यले छुट्टै एक हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता पाउने छन् ।
सदस्यलाई १० हजार देखि ५ हजारसम्म सञ्चार सुबिधा दिने ऐनमा उल्लेख छ । साथै, आवाश सुबिधा सदस्यको लागि १५ हजार छ । अन्य पदाधिकारीसरकारी सुबिधामै बस्नेछन् । फर्निचार वापत ५० हजार, निजी सचिवालय वन्दोवस्त मासिक पाँच हजारसम्म,सवारी ईन्धन मासिक १५० लिटरसम्मको व्यवस्था हुन्छ ।
बिजुली,धारा, यातायात खचर्, दैनिक भ्रमणभत्ता, बिदेशभ्रमण भत्ता, यात्रा बिमा प्रतियात्रा १० लाखसम्मको व्यवस्था हरेकलाई छ । प्रदेशसभाका पदाधिकारीका सचिवालयका कर्मचारीको व्यवस्था छ । स्वकीय अधिकृत,देखि चालक अनि अतिथि खर्चसम्म उनीहरुलाई छ । उनीहरुले नियुक्त गरेका व्यक्तिले सरकारी कर्मचारी सरह समान सुबिधा पाउने व्यवस्था छ ।
मुलुक आर्थिक मन्दीको चपेटामा रहेका बेला अरवौको रकम प्रदेश संरचना र तलवभत्तामा खर्च हुने कारण प्रदेशप्रति सकारात्मक सोच छैन । त्यसोत प्रदेश सांसदसमेत वडाअध्यक्ष जति पनि अधिकार नभएको सार्वजनिक गुनासो गर्छन । यो अवस्थामा प्रदेश संरचना खारेजको मुद्धा दरिलोसँग उठाउने दललाई जनताको समर्थन हुने निश्चित छ ।
