

‘रक्षामन्त्रालय र नेपाली सेनाबीच कहिल्यै समस्या हुन्न’
कृष्णप्रसाद ज्ञवाली सहसचिव एवं प्रवक्ता,रक्षामन्त्रालय
-
नेपाल सरकार रक्षामन्त्रालय र त्यस मातहत हुने नेपाली सेनाकाबीच समस्या आएको धेरै खवरहरु बाहिर आए । रक्षामन्त्री र नेपाली सेनाबीच सम्वन्धमा दरार आएको केही सञ्चार माध्यमले समाचार प्रकाशित गरेपछि रक्षामन्त्रालयले सम्वन्धमा कुनै समस्या नरहेको बतायो । कोरोनाको माहामारीका बेला सामान खरिददेखि बिभिन्न बिषयमा सेना र मन्त्रीको दादम्यता नमिलेको धेरै खवर बाहिर आए । विगतमा एकपटक अहिलेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) रक्षामन्त्री हुदा प्रधानसेनापतिसँग बढेको तिक्ततापुर्ण सम्बन्धले रुक्मांगत कट्वाल प्रकरणसम्मको घटना भयो । जसका कारण पुष्पकमल दाहालले त्यसबेला प्रधानमन्त्रीबाटै राजीनामा दिएका थिए । तर, अहिले मन्त्री र सेनाका बीचमा उस्तै संकट देखा पर्न थालेको खवर बाहिरिए । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल र सेनापति पूर्णचन्द्र थापाका बीचमा टसल बढेका बिषय चर्चामा छ ।
News Desk 0 response बिहिबार, भदौ १८, २०७७
समाचारमा आए अनुसार यस्तो टसल बढनुमा मन्त्रीले सार्वजनिक समारोहमै नेपाली सेना ‘लकिरको फकिर’ (जोगी) जस्तो मात्र भयो भनेको कुरा आएको छ । सेनामाथी उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीकै यस्तो टिप्पणी पछि उपप्रधानमन्त्री र सेनाको नेतृत्व बीच टकराव शुरु भएको बुझाई धेरैको छ । यसका बारेमा रक्षामन्त्रालयले आफ्नो धारणा पनि एकबिज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक गरेको छ । रक्षामन्त्रालयले यस्ता समाचारले सेनाको मनोबल घटाउने स्पष्ट पारेको छ । यी निकायबीच अत्यन्त सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध रहेको कारण भ्रममा नपर्न सवैलाई आग्रहसमेत गरिएको छ । रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनाबाट स्वीकृतिका लागि माग भै आएका विषयमा प्रचलित कानून बमोजिम मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा तथा मन्त्रालयबाट निर्णय हुनसक्ने विषयमा समयमै निर्णय गरी पठाउने गरेको र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्ने विषयमा तदनुसार मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरी निर्णय भै आएअनुसार नेपाली सेनामा कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयबाट लेखी पठाउने गरिएको छ । अतः नेपाली सेनाबाट स्वीकृतिका लागि अनुरोध भै आएको विषयमा मन्त्रालयबाट समयमै निर्णय नभएको वा असहयोग भएको भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट पारिएको बिज्ञप्तिमा जनाईएको थियो ।
कोभिडपछिका कुरा
कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधी, उपकरण तथा अन्य सामग्रीहरु रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेना मार्फत चीन सरकारबाट G to G Basis मा खरिद गरी ल्याउने भन्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७६चैत्र १६ गते निर्णय भएअनुसार नेपाली सेनाले यस मन्त्रालयमार्फत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय,अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समेत समन्वय गरी Commission Zero Basis मा नेपाल सरकारको खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गरी चीन सरकारले तोकेको सरकारी निकायबाट खरिद गरेको हो । स्वास्थ्य सामग्रीहरू हवाई मार्गबाट यथाशीघ्र ढुवानी गरी नेपाल ल्याउन यस मन्त्रालयबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत नेपाल वायुसेवा निगमसँग प्रभावकारी तवरमा समन्वय गरिएको छ । यो बिषय सवैले जानकारी पाएका पनि छन् । यसमा नेपाल वायु सेवा निगम मार्फत सामान ढुवानी गर्दा मन्त्रालयले ढिलो गर्न लगाएको भन्ने आरोप पूर्णतः निराधार र कपोलकल्पित हो ।
मनगढन्ते समाचार
माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाबीचको सम्बन्धलाई लिएर विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा सुनियोजित तवरले प्रकाशित मनगढन्ते र तथ्यहीन समाचारप्रति रक्षामन्त्रालयले सार्वजनिक बिज्ञप्तिनै जारी गरेको छ । यस बिषय मनगढन्ते मात्र हुन् । नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नेपाली सेना राज्यको अत्यन्त अनुशासित, बफादार भरपर्दो व्यावसायिक र सुदृढ सुरक्षा संयन्त्र हो । नेपाली सेनाले नेपाल सरकारबाट भएका सबै निर्देशन र निर्णयहरूको चुस्त र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनाबाट स्वीकृतिका लागि माग भै आएका विषयमा प्रचलित कानून बमोजिम मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा तथा मन्त्रालयबाट निर्णय हुनसक्ने विषयमा समयमै निर्णय गरी पठाउने गरेको र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्ने विषयमा तदनुसार मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरी निर्णय भै आएअनुसार नेपाली सेनामा कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयबाट लेखी पठाउने गरिएको छ । अतः नेपाली सेनाबाट स्वीकृतिका लागि अनुरोध भै आएको विषयमा मन्त्रालयबाट समयमै निर्णय नभएको वा असहयोग भएको भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता छैन ।
बैठकमा भएका बिषय
मिति २०७७ साउन १६ गते रक्षा मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री र नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिबीच आरोप–प्रत्यारोप भएको भनी कतिपय सञ्चार माध्यममा आएको समाचारमा कुनै सत्यता छैन ।सो दिनको बैठक अत्यन्त सौहार्द्रपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको थियो । बैठकमा काठमाण्डौं–तराईरमधेश द्रुतमार्गको गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को प्रगति लक्ष अनुसार हुन नसक्नुमा कार्यान्वयनका क्रममा झेल्नुपरेका कतिपय विषयहरू जस्तै खोकना क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा वितरण, अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको छनौट प्रक्रियामा रहेका जटिलताहरू, कोभिड १९ को कारण निर्माणस्थलमा निर्माण सामग्री एवं श्रमिकहरूको उपलब्धतामा आएको कमी आदिको बारेमा छलफल भएको कुरालाई तोडमरोड गरी कतिपय सञ्चार माध्यमबाट भ्रामक समाचार सम्प्रेषण भएको थियो । यस बिषयमा मन्त्रालयले खेद व्यक्त पनि गरेको छ । नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको काठमाण्डौं तराईमधेश द्रुतमार्गलाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न नेपाली सेना कटिबद्ध छ र यसमा मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने आवश्यक समन्वय र सहजीकरणमा कुनै कमी कमजोरी नरहेको स्पष्टै छ । कतिपय जटिलताहरूका बाबजुद नेपाली सेनाले द्रुतमार्ग निर्माणको क्रममा हालसम्म सम्पादन गरेका कार्यहरू प्रभावकारी रहेका छन् ।
समीक्षा बैठकको दौरान नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिले आफ्नो मन्तव्यको क्रममा राख्नुभएका विषय र माननीय उपप्रधानमन्त्रीले निर्देशनको क्रममा व्यक्त गर्नुभएको विचारलाई विरोधाभाषी बनाई उहाँहरूको आशय विपरीत कपोलकल्पित, भ्रामक र मनगढन्ते तरिकाले समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण भएकोमा मन्त्रालय गम्भीर आपत्ति व्यक्त गरेको छ ।
छैन कुनै समस्या
रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाबीच कुनै पनि विषयमा कुनै प्रकारको विवाद तथा मतभेद नरहेको सवैमा स्पष्ट छ । नेपाली सेनाको अनुरोधलाई नेपाल सरकार,रक्षा मन्त्रालयले सदैव प्राथमिकतामा राखी कार्य फर्स्यौट गर्ने व्यवस्था अङ्गीकार गर्दै आएको सम्बन्धित सबैलाई स्पष्ट पारिएको छ । माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री र नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिबीच नियमित भेटघाट चलिरहेको र आवश्यकतानुसार नीतिगत विषयमा छलफल परामर्श भइरहेको छ ।
अन्त्यमा,
रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाजस्तो राज्यको संवेदनशील जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको संगठनका विषयमा तथ्यहीन र मनगढन्ते समाचार प्रकाशन गर्दा सरकार र नेपाली सेनाबीच रहेको अत्यन्त सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्धलाई अनावश्यक विवादमा ल्याउने तथा यसबाट नेपाली सेनाको मनोबलमा समेत ह्रास ल्याउनसक्ने हुँदा यसतर्फ संवेदनशील रहन समेत सम्बन्धित सबै पक्षलाई मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।
(पत्रकार दीपक अर्यालले जनप्रशासन पाक्षिकका लागि तयार गरेको सामाग्री )

सम्बन्धित शीर्षकहरु
-
सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मा..
बिहिबार, बैशाख २४, २०८३ -
श्रीलङ्कामा साइबर अपराधविरुद्धको पछिल्लो कारबाहीमा २३१ विदेशी..
बिहिबार, बैशाख २४, २०८३ -
काठमाडौंमा सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्दा १५ हजार..
बिहिबार, बैशाख २४, २०८३ -
सचिव र मन्त्रीका सल्लाहकार मिलेर मापदण्ड नै..
बिहिबार, बैशाख २४, २०८३ -
संवैधानिक परिषद्को बैठक आज बस्दै : अवको..
बिहिबार, बैशाख २४, २०८३
-
सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मा..
बिहिबार, बैशाख २४, २०८३ -
श्रीलङ्कामा साइबर अपराधविरुद्धको पछिल्लो कारबाहीमा २३१ विदेशी..
बिहिबार, बैशाख २४, २०८३ -
काठमाडौंमा सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्दा १५ हजार..
बिहिबार, बैशाख २४, २०८३ -
सचिव र मन्त्रीका सल्लाहकार मिलेर मापदण्ड नै..
बिहिबार, बैशाख २४, २०८३ -
संवैधानिक परिषद्को बैठक आज बस्दै : अवको..
बिहिबार, बैशाख २४, २०८३
-
यस्तो हुनुपर्छ अबको शिक्षा
शनिबार, बैशाख १९, २०८३ -
आज अपराह्न चार बजेबाटै हावाहुरी सुरु हुने,सचेत..
बुधबार, बैशाख १६, २०८३ -
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सार्वजनिक खरिद(दोस्रो संशोधन) अध्यादेश..
शुक्रबार, बैशाख १८, २०८३ -
अध्यादेश ल्याएपछि कांग्रेसले डाक्यो विपक्षी दलहरुको बैठक
बुधबार, बैशाख १६, २०८३ -
२ वटा अध्यादेश जारी गर्न सरकारद्वारा राष्ट्रपतिसमक्ष..
मङ्लबार, बैशाख १५, २०८३



