वासुराज दाहाल

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा गरी १ लाख ३१ कर्मचारी समायोजन भएको र सो सँगै समायोजन कार्य पुरा भएको पत्रकार सम्मेलन गरेरै घोषणा ग¥यो । जब कि स्वास्थ्य सेवाका हजारौ कर्मचारीको समायोजन सूची प्रकाशित भएकै थिएन । कूल १ लाख ३७ हजार ६ सय १४ तीनै तहको स्वीकृत दरबन्दी संख्या हो । अझै ४० हजार २६ कर्मचारी अपुग देखिन्छन् । समायोजित कर्मचारीमा स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीहरु संघअन्तर्गत दरबन्दी राखी प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाज गर्न पठाउनु पर्ने दवाव दिइरहेका छन् । वनलगायतका प्राविधिक सेवा, समुहका कर्मचारीहरुले पनि समायोजनप्रति चित्त बुझाएका छैनन् । लेखा समुहका कर्मचारीहरुले संघमा राख्नुपर्ने माग राखे पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइ सकिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजनको कार्य समाप्त भएको दाबी गरे पनि गुनासाहरु प्रशस्त आएकाले सहज वातावरण बनिसकेको छैन । यद्यपि, समायोजनमा मर्का परेकालाई गुनासा दर्ता गराउन समय दिइयो । चित्त बुझ्दो सम्बोधनप्रति भने कर्मचारी आश्वास्त छैनन् ।
समायोजन अध्यादेशलाई शुरुमै कर्मचारीहरुले स्वीकार गरेनन् । ट्रेड युनियनहरु नै कामकाज छोडेर आन्दोलनमा उत्रिए । आधिकारिक ट्रेड युनियनले नै आन्दोलनको नेतृत्व ग¥यो । कर्मचारीको वृत्तिविकासलगायत सेवासुविधाको ग्यारेन्टी गर्ने आश्वासन पछि कर्मचारीले समायोजन फारम भरेका हुन् । कैयौँ कर्मचारीले फारम नै भरेनन् फारम नभरे पनि अध्यादोशमा व्यवस्था भएबमोजिम सबै कर्मचारीलाई समायोजन गरियो । पर्याप्त गृह कार्य नगरीकनै जसरी पनि छिटोभन्दा छिटो काम सक्ने अडानले त्रुटीहरु प्रसस्त भेटिए । विभिन्न सेवा समुहका कर्मचारीहरुले अहिले पनि समायोजनलाई आत्मसात गर्न सकेका छैनन् । समायोजन कार्यलाई पारदर्शी बनाउन सफ्टवेयरको प्रयोग गरिएको थियो । सफ्टवेयरको विश्वस्तनीयता प्रति भने खास प्रश्न उठेन । तर सफ्टवेयरको सही प्रयोग नगरिएकाले मर्का परेको गुनासाहरु प्रसस्त भेटिए ।
समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई कतिपय स्थानीय तहले हाजिर नगराई फिर्ता पठाएका छन् । कसैले स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी भएको कारण देखाएका छन् भने कतिपय कार्यरत कर्मचारीलाई नै कामकाज लगाउन सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्राचार समेत गरिरहेका छन् । आफ्नो अनुकूलताको कर्मचारीलाई राखी रहने गलत अभ्यास पनि शुरु भएको छ । कतिपय जनप्रतिनिधिले त आफूले भनेको नमानेको भन्दै कर्मचारीप्रति दुव्र्यवहार समेत गर्ने गरेका छन् साथै कर्मचारीलाई विभिन्न आरोप लगाएर हत्तोत्साहित गर्ने काम भएको छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको द्वन्द्वले स्थानीय तह आक्रान्त छ । कर्मचारीतन्त्र निश्चित विधिबाट चल्नुपर्ने संयन्त्र हो त्यसैले पनि कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार भनिन्छ । यसलाई व्यक्ति केन्द्रित, निर्देशित ढंगले सञ्चालन गर्न खोज्नु एकखालको अराजकता नै हो । स्थानीय तहमा आर्थिक अपारदर्शीता मौलाउँदै जानुको मुख्य कारण जनप्रतिनिधिहरुले विधिको अनुशरण गर्न नचाहनु नै हो । यस्ता गतिविधिलाई समयमा नै कानुनी दायरामा ल्याउन सक्नु पर्दछ । समायोजित कर्मचारीलाई निश्चित ऐननियमबाट चल्न दिनु पर्दछ तब मात्र ती कर्मचारीहरु निर्वाधरुपमा काममा खटिन सक्दछन् । उच्च मनोबलका साथ कार्यक्षेत्रमा खटिएको कर्मचारीहरु विचलित हुनबाट जोगाउनु पर्दछ ।
प्रदेशहरु सरकारको नयाँ अभ्यासमा छन् । संघीयता कार्यान्वयनमा मात्र होइन सफल बनाउने पनि प्रदेशहरुको ठुलो जिम्मेवारी छ । त्यसैले प्रदेश सरकारका निर्णय, कामकारबाहीप्रति उत्तिकै जनचासो छ । प्रदेश कानुनहरु निर्माणका चरणमा छन् संघीय कानुनलाई टेकेर नै प्रदेशहरुले काम गर्नु पर्ने संक्रमणकालीन वाध्यता पनि छ । प्रदेशहरुले प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको खटनपटन लगभग सकेको छ । संघीय सरकारले स्थानीय तहमा किटेर खटाएजस्तो नभई प्रदेशहरुमा एकमुष्ट कर्मचारी र स्वीकृत दरबन्दी पठाएको हो । आफ्ना मातहतमा आएका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्दा केही प्रदेशहरुले सर्वमान्य सिद्धान्तको अनुशरण नगरेको गुनासोहरु पाइए । संघीय मन्त्रालयले अध्यादेशमा व्यवस्था भएबमोजिम सफ्टवेयरको प्रयोग ग¥यो तर उसले प्रदेशहरुलाई पदस्थापनको विधि भन्न चाहेन । प्रदेश सरकारले स्वविवेकी अधिकार अनुसार पदस्थापना गरे । भरखरै सरकारको अभ्यास गरिएका प्रदेश सरकारहरुले कम्तीमा पनि समायोजन अध्यादेशको भावनाअनुरुप कहीँ टेकेर पदस्थापना कार्य गर्नु पर्दथ्यो । केही प्रदेशहरुले कुनै पनि विधि बिना गरिएको कर्मचारी पदस्थापनाले निश्चित मापदण्डको अपेक्षा राख्नेहरुलाई चोट पु¥यायो । अन्यायमा परेको महशुश गर्नेहरु बाध्य भएर शक्तिकेन्द्रहरुको गुहार माग्न थाले । यस्ता असन्तुष्टिको सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा यस्ता प्रदेश सरकार आलोचित बने । प्रदेश सरकार विधिमा चल्न नचाहेको जस्तो देखियो ।
प्रदेश नं. ५ जहाँ मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल छन् । नीतिगत मापदण्ड नै बनाएर छिटो र पारदर्शी कर्मचारी पदस्थापना भएकाले प्रदेश ५ उदारणीय बन्न सक्यो । स्ुदूर पश्चिम प्रदेशको खटनपटन, विधिमा कर्मचारीमा खास असन्तुष्टि देखिएनन् । ३ नं. प्रदेशमा शुरुमा चलखेलका समाचार आएपछि पछिल्ला काम तुलनात्मक रुपमा विवादरहित बने । प्रदेश १, २ र ६ को कर्मचारी पदस्थापनको असन्तुष्टि सतहमा आएन । गण्डकी प्रदेशले त्यस्तो कुनै विधि अपनाएन जसले सबैले सहस्र स्वीकार गर्न योग्य रहोस् । अहिलेको कर्मचारी पदस्थापन कार्यले गण्डकी प्रदेशमा प्रश्न उठाउनेलाई प्रशस्त ठाउँ राखिदियो । अधिकांस प्रदेशले कुनै न कुनै रुपमा जेष्टतालाई आधार बनायो तर गण्डकी प्रदेशले जेष्ठतालाई ध्यान नदिँदा बढी आलोचित बन्न पुग्यो ।
प्रादेशिक सरकारको अभ्यास नेपालमा पहिलो हो । संघीयताको रहर गर्नेहरुलाई निराश हुन नदिने प्रदेशहरु शुसासनप्रति संवेदनशील हुन जरुरी छ । संघीयताले स्थायित्व र पूर्णता पाउन अझै समय लाग्दछ । स्थायी सरकारको रुपमा लिइने कर्मचारीहरुको पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, वृत्तिविकास, सेवासुविधाको सवालमा ऐन–नियम निर्माण र सोले निर्देश गरेबमोजिम चल्न सिक्नु पर्दछ । सुशासनका कुराहरु व्यवहारमा लागू गरिँदा विधि मजबुत हुन्छ । मजबुत विधि अनुशरणबाट नै सुन्दर मुलुकको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । संघीय सरकारले गरेको समायोजन र प्रदेश सरकारले गरेका कर्मचारी पदस्थापनमा देखिएको त्रुटीहरुलाई अबका दिनमा सच्याउनु पर्दछ । ‘समृृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई कर्मचारीतन्त्रको वल बीना पूरा गर्न सम्भव छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सवै सरोकारवालाहरुको असल नियत देखिनु पर्दछ । उच्च मनोवलका साथ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको प्रयासले नै सुन्दर नेपालको रेखा कोर्न सकिन्छ ।