• About
  • Advertisement
  • Contact
  • Tuesday 21st , March 2023 | मङ्लबार, चैत्र ७, २०७९
  • E-paper

Jana Prashasan

  •  
  • समाचार
    • ब्रेकिंग न्युज
    • समाचार
    • मुख्य खबर
    • प्रशासन
    • राजनीति
    • अन्तर्राष्ट्रिय
    • English
  • बिजनेस
  • अन्तरवार्ता
  • कला/साहित्य
  • खेलकुद
  • प्रविधि
  • विचार/ब्लग
  • लोकसेवा टिप्स
  • मनोरञ्जन
  • जीवनशैली

डा. केसीको माग पूरा गर्न संविधान संशोधन होला ?


  • डा. केसीको माग पूरा गर्न संविधान संशोधन होला ?
    Dr. Govinda KC Photo: THT File

    चिकित्सा शिक्षामा आधारभूत परिवर्तनको माग गर्दै डा. गोविन्द केसी पाँच वर्षदेखि अनसनकारी आन्दोलनमा छन् । उनले १५ औँ पटकको अनसन कर्णालीको जुम्लामा गरे । २० दिनका दिन हिजो सरकारले  डा. केसीलाई उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याएको छ । जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठिान हिजो दिनभर तनावग्रस्त बन्यो । सरकारको बल प्रयोगलाई धेरैले आलोचना गरेका छन् ।

    नेपालको चिकित्सा शिक्षमा सुधार हुनुपर्छ भन्ने विषयमा धेरैको सहमति छ । तर, डा. केसीको अनसन र आन्दोलनप्रति नागरिक समाज, राजनीतिक दल मात्र होइन, स्वयम् चिकित्सा क्षेत्रपनि विभाजित छ । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा बन्द, हड्ताल, रोगीको उपचार नगर्ने शैली शान्तिपूर्ण आन्दोलनका नाममा गैरजिम्मेवार पूर्ण कार्य भएको टिप्पणी पनि हुने गरेको छ ।
    सरकारका केहि मन्त्रीले डा. केसी सरकारी कर्मचारी भएकाले सरकार बिरुद्ध आन्दोलन गर्नु गैरकानुनी कार्य भनी आलोचना गरेका छन् । तर, शिक्षा मन्त्रीले डा. केसीसँग वार्ता र सम्वादका माध्यमबाट समस्याको हल गर्ने बताउँदै आएका छन् । सरकार र उनका आलोचकले जे भनेपनि डा. केसी आन्दोलनका प्रतिक बनि सकेका छन् ।
    डा. केसी अब एक्लै पनि छैनन् । सत्तामा हुँदा आफैँले समाधान गर्न नसकेको कांग्रेसले प्रतिपक्षीय धर्मका आधारमा केसीको समर्थनमा उभिनु स्वभाविक हो । कांग्रेस बाहेका साना, ठुला दल, नागरिक समाजको बलियो समर्थन छ डा. केसीलाई । यसर्थ डा. केसीको अनसनले आन्दोलन रुप लिएको हो ।
    सरकारले डा. केसी र उनको समूहसँग वार्ता गरि हल निकाल्नु बुद्धिमानी हुन्छ । सरकार र आन्दोलनकारी बिच वार्ता अब अन्तिम हुनु पर्दछ । डा.केसीले पुनः अनसन बस्नु नपर्ने गरी सम्झौता गर्नु पर्दछ । उदारो सम्झौताको कुनै अर्थ छैन । सम्झौता गर्ने, लागु नगर्ने अनी अनसन बस्नु पर्ने सम्झौताको कुनै अर्थ छैन ।
    सरकारले डा. केसीका कुन कुन माग पूरा गर्न सक्ने हो, त्यो प्रस्ट राख्नु पर्दछ । डा. केसीले पनि आफुलाई आन्दोलनकारी ठान्ने हो भने बस्तुगत हुन सक्नु पर्दछ । लागु हुनै नसक्ने वा पुरा हुनै नसक्ने माग राख्नुको औचित्य छैन । डा. केसीका सबै माग पुरा गर्ने हो भने हाम्रो संविधानको स्वास्थ्य नीति समाजवादी हुन्छ । यसका लागि सरकार होइन संविधान नै बाधक छ ।
    डा. केसीका सबै माग पुरा गर्ने हो भने नेपालको विधान २०७२ का केहि प्रावधान संशोधन गर्नु पर्ने हुन्छ । संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा २५ मा सम्पत्तिको हकको व्यवस्था गरिएको छ । उपधारा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ । भन्ने उल्लेख छ । यो यस्तो धारा हो, जसले संविधानको प्रस्तावनामा भएको समाजवादप्रति प्रतिवद्ध हुने भन्ने कुरालाई पङ्गू बनाएको छ । प्रस्तावनामा राजनीतिक नाराको रुपमा समाजवाद राखिएपनि हाम्रो संविधान कुन वर्ग चरित्रको हो भन्ने धारा २५ को उपधारा १ ले प्रस्ट पारेको छ ।
    जुन संविधानमा कर तिरेर जति पनि सप्पत्ति आर्जन गर्न पाइने, त्यसको आप्mना खुःसीले भोग गर्न पाइने र पुनः सम्पत्ति आर्जनका लागि लगानी गर्न पाइने ग्यारेन्टी गरेको छ भने त्यो संविधान पूर्णतया पुँजिवादी संविधान हो । यसर्थ भन्न सकिन्छ हाम्रो संविधानको मुल चरित्र पुँजिवादी हो ।
    संविधानको यहि उपदफाले हाम्रो समाज पँजिवादी हुने कि समाजवादी हुने भन्ने निर्धारण गरेको छ । हो, डा. केसीको माग सत् प्रतिशत पूरा गर्ने हो भने संविधानको यो प्रावधान संशोधन गर्नु पर्छ । संविधानको यही प्रावधानले हाम्रो समाजलाई समाजवादमा होइन पुँजिवादको बाटा हिँड्न प्रेरित गर्छ ।
    संविधान देशको मुल कानुन भएकाले त्यसै अनुसार अन्य कानुन बन्ने हो । त्यसमा पनि हाम्रो संविधानले तिन वटा सरकारको परिकल्पना गरेको छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय । कसको कति र के के अधिकार हुने भन्ने बिषयपनि संविधानका अनुसूचीका सूचीकृत छन् । प्रदेश सरकारका के के अधिकार हुने भन्ने बिषय संविधानको अनुसूची ६ र ७ मा उल्लेख छ ।
    अनसूची ६ को ८ नम्बर सूचीमा प्रदेश विश्वविद्यालय खोल्न पाउने अधिकार छ । डा. केसी र सरकार बिच सम्झौता भएपनि त्यो कुनैपनि प्रदेश सरकारले मान्न वाध्य छैनन् । उनीहरुले विश्वविद्यालय संचालन सम्वन्धि कानुन निर्माण गरेर मेडिकल कलेज संचालन गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
    डा. केसीको माग पूरा गर्न प्रदेशले कानुन बनाएर विश्वविद्यालय खोल्न पाउने अधिकारपनि खोस्नु पर्ने हुन्छ । यसका लागि संविधान संसोधन अनिवार्य हुन्छ । प्रदेश सरकार केन्द्रबाट पाउनु पर्ने कानुनी अधिकार पाइएन भनेर गुनासो गरिरहेको अवस्थामा कति प्रदेश आफ्नो अधिकार समाप्त पर्न तयार होलान ? एक दुई प्रदेशले मानेपनि के सातै प्रदेस तयार हुन्छन् ?
    संविधान संशोधन गर्न संघीय सभामा संशोधनको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रदेस सभाको बहुमतले त्यो प्रस्ताव पारित गरे पछि संघीय सभाको दुई तिहाइबाट पारित गर्दा मात्र संविधान संशोधन सम्भव हुन्छ । डा. केसीका माग हुबहू पूरा गर्न धेरै ठूलो संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ । के यो जटिल प्रकियामा सबैको सहमति होला ? सरकार, राजनीतिक दल, सरोकारवाला यसमा तयार होलान् ?
    सरकारले चाहेरपनि डा. केसीका सबै माग पूरा गर्न सम्भव छैन । सरकारले हिजोको जस्तो सम्झौता गर्ने, पूरा गर्न नसक्ने वा नगर्ने कार्यका लागि सम्झौता गर्नु हुँदैन । जति सम्भव छन् पूरा गर्ने, असम्भव छन्, तिनलाई अस्वीकार गर्नु नै बद्धिमानी हुन्छ ।

    -तारामणि सापकोटा

     

    News Desk   0 response     शुक्रबार, साउन ४, २०७५ 

सम्बन्धित शीर्षकहरु

देशको राजनीति श्रृंखलावद्ध धोका मात्र

देशको राजनीति श्रृंखलावद्ध धोका मात्र

मङ्लबार, मंसिर २७, २०७९
जेलमा बसेर बाउ,पत्नी र भाईलाई सांसदको जागिर दिने नेपालको राजनीति

जेलमा बसेर बाउ,पत्नी र भाईलाई सांसदको जागिर दिने नेपालको राजनीति

आइतवार, मंसिर १८, २०७९
पिस्कर भूमिमा पलाईरहेको  विकासका पालुवा

पिस्कर भूमिमा पलाईरहेको विकासका पालुवा

सोमवार, माघ ३, २०७८
कर्णालीका कार्यालय निमित्तको भरमा

कर्णालीका कार्यालय निमित्तको भरमा

मङ्लबार, साउन १९, २०७८
  • मुख्य खबर
  • प्रशासन
  • धेरैले पढेको
  • काठमाडौं उपत्यकामा आज बैंक तथा वित्तीय संस्था..

    मङ्लबार, चैत्र ७, २०७९
  • उपचुनावका लागि भोलिदेखि नै दल दर्ता गर्न..

    मङ्लबार, चैत्र ७, २०७९
  • आज घोडे जात्रा पर्व मनाइँदै : काठमाडौं..

    मङ्लबार, चैत्र ७, २०७९
  • रवि लामिछानेमाथि राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा नचल्ने

    सोमवार, चैत्र ६, २०७९
  • पत्रकारबारे दिएको अभिव्यक्ति सभामुखद्वारा फिर्ता

    सोमवार, चैत्र ६, २०७९
  • काठमाडौं उपत्यकामा आज बैंक तथा वित्तीय संस्था..

    मङ्लबार, चैत्र ७, २०७९
  • उपचुनावका लागि भोलिदेखि नै दल दर्ता गर्न..

    मङ्लबार, चैत्र ७, २०७९
  • आज घोडे जात्रा पर्व मनाइँदै : काठमाडौं..

    मङ्लबार, चैत्र ७, २०७९
  • रवि लामिछानेमाथि राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा नचल्ने

    सोमवार, चैत्र ६, २०७९
  • पत्रकारबारे दिएको अभिव्यक्ति सभामुखद्वारा फिर्ता

    सोमवार, चैत्र ६, २०७९
  • स्थानीय सरकारकै कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्ने..

    मङ्लबार, फाल्गुन ३०, २०७९
  • टर्कीमा भूकम्पले क्षति पुगेका १० वटा अस्पताल..

    शनिबार, फाल्गुन २७, २०७९
  • राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकाल आजबाट सकियो, निजी निवासमा..

    आइतवार, फाल्गुन २८, २०७९
  • फेरि पनि शक्तिशाली कम्युनिस्ट केन्द्र बन्छौं :..

    आइतवार, फाल्गुन २८, २०७९
  • पीएनजीविरुद्ध नेपालको सहज जित

    सोमवार, फाल्गुन २९, २०७९
Jana Prashasan

समाचार

  • ब्रेकिंग न्युज
  • मुख्य खबर
  • प्रशासन
  • अन्तर्राष्ट्रिय

अपडेट

  • मनोरञ्जन
  • बिजनेस
  • प्रविधि
  • खेलकुद
  • भिडियो

बिबिध

  • स्वास्थ्य/जीवनशैली
  • अन्तरवार्ता
  • कला/साहित्य
  • विचार/ब्लग
  • खेलकुद

हाम्रो बारेमा

सुशासन हाम्रो चाहना हो । हरेक भ्रष्ट्र कामलाई हामी खवरदारी गर्छौ । स्वच्छ प्रशासन र स्वतन्त्र कर्मचारीतन्त्र हाम्रो प्रमुख नारा हो । हाम्रो एक मात्र उद्धेश्य खवरदारी गर्ने हो । भ्रष्ट्रको दोहोलो काढ्ने अभिप्रायले हामी आएका छौं । तपाईको साथ र सहयोगको सदैव अपेक्षा राख्दछौं । भ्रष्ट्रको कुभलो होस्,अरु सवैको जय होस् ।

footer_logo
  • (कोशिस मिडिया होम प्रा.लि. द्धारा प्रकाशित)
  • अनामनगर काठमाडौं
  • फोन: ०१-४१०२८७४
  • इमेल: [email protected]
  • सूचना विभाग दर्ता नं.: ५३४-०७४–०७५

  • संचालक/अध्यक्ष : बाशुराज दाहाल    प्रधान सम्पादक: माधव नेपाल    सम्पादक:   शंकर प्रसाद अधिकारी    कार्यकारी सम्पादक:   केदार प्रसाद आचार्य    सह-सम्पादक:   हरि प्रसाद अधिकारी

Copyright © 2023 Jana Prashasan. All rights reserved

Designed By: Nepal Infosys