काठमाडौं ।

सरकारी राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा एक हजार दरबन्दी रिक्त छ । उसले पदपूर्तिका निम्ति गत असोजमा पाँच सय ७१ नयाँ कर्मचारी माग गरेको थियो । मुख्य प्रवन्धकदेखि सहायकसम्मका कर्मचारी त माग भयो, तर सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि लोकसेवाले परिणाम निकालेन । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेबमोजिम तयार भएको नतिजा सार्वजनिक भएन, अर्कातिर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेका दिनदेखि त्यो मुद्दा हेर्नसम्म भ्याएको छैन । फलतः कर्मचारी अभावको स्थिति बढ्दै–बढ्दै हजारमा पुगेको छ ।
ठुल्ठूला ऋणीको कारोबार पनि ठप्प छ । एनसेलले पुँजिगत लाभकर तिर्न चार–पाँच वटा बैंकबाट १०÷१२ अर्ब लिन खोजेको थियो । चार महिनाका लागि इन्भेष्टमेण्ट, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट ऋण लिन उसले शुरु गरेको प्रक्रियालाई सबैले स्वीकृत गरिसकेका थिए । तर, पछि एनसेलले पैसा लगेन । अर्थात्, ऊ तिर्न तयार भएको राजश्व पनि नतिर्नेमा पुग्यो । उसले पुरानो बक्यौता तिर्ला भनेर सर्वोच्चले बाँकी बक्यौता तिर्न नपर्ने आदेश ग¥यो, तर त्यो आदेश काम लागेन । अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताको चिठी आयो भनेपछि एनसेल छुनै नसकिने स्थितिमा पुगेको छ ।
उता, एनसेलले सर्वोच्चको फैसलापछि बक्यौता तिर्ला भन्ने अपेक्षा थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताले सरकारलाई चिठी लेखेरै ‘अहिले नतिराउनु, हामी केस हेर्दैछौं’ भनेपछि त्यो आश पनि मेटियो । जबकि, एनसेल २३ अर्ब पुँजिगत लाभकर तिर्न तयार भएको थियो । अब उसले साढे चार अर्बबाहेक नतिर्ने भयो । त्यसैले पनि राजश्व लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना शून्यप्रायः अवस्थामा छ । भनिएको थियो, राजश्व अनुुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धिकरणजस्ता निकायलाई प्रधानमन्त्रीमातहत राखिएका कारण त्यताबाट आउने आर्थिक सुधार चामत्कारिक शैलीमा हुनेछ । तर, परिणाम ठीक उल्टो देखिँदैछ ।