

न्यायाधीशको अभावमा ४४ प्रतिशत मुद्दाहरु फर्छर्यौट भएन
२०६८ सालको जनगणनाको आधारमा हाल न्यायपालिकासँग रहेको न्यायाधीशहरुको दरबन्दीलाई विश्लेषण गरी हेर्ने हो भने १ जना न्यायाधीश बराबर लगभग ६२ हजार जनसंख्या हुन आउँछ । हाल नेपालमा दशलाख जनसंख्या बराबर १६ जना न्यायाधीशहरु कार्यरत रहेको देखिन्छ । २० हजार जनसंख्या बराबर १ जना न्यायाधीशको मापदण्ड बनाउने हो भने लगभग १३२५ जना न्यायाधीशहरुको आवश्यकता देखिन्छ ।
-
काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फर्छर्यौटको अवस्था सन्तोषजनक छैन। सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन ०७४,७५ लाई हेर्ने हो भने सर्वोच्चमा दर्ता भएका मुद्दाहरुमध्ये झन्डै ३६ प्रतिशतमात्र फर्छर्यौट भएको देखिन्छ । ४४ प्रतिशत मुद्दाहरु फर्छर्यौट हुन नसकेको अवस्था छ । बार्षिक रुपमा झन्डै २० देखि २२ हजार मुद्दाहरु सर्वोच्च अदालतमा थाँती रहेको अवस्था छ । कतिपय मुद्दाहरु समयमानै फैसला हुन नसकेको कारणले पछि फैसला भए पनि त्यस्ता मुद्दाहरुको औचित्यनै समाप्त हुने वा निष्प्रभावी हुने अवस्था विद्यमान रहेको छ । फर्छर्यौट भएका मुद्दाहरुको फैसला लेखनमा ढिलाई हुने गरेको तथा फैसला कार्यान्वयन समेत समयमा नभएका कारणले गर्दा न्याय सम्पादन समयमा हुन नसकेको भन्ने जनगुनासो पनि आउने गरेको पाइन्छ ।
हाम्रो मुलुकमा सर्वोच्च अदालत १, उच्च अदालत ७ तथा १८ इजलासहरु र जिल्ला अदालत ७७ गरी सबै अदालतहरुमा ४२१ जना न्यायाधीशहरु दरबन्दी रहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा मात्र प्रधानन्यायधीश सहित २१ जना स्थायी न्यायाधीश रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको अत्यधिक चाप छ त्यो चापलाई व्यवस्थापन गरी समयमा नै न्याय सम्पादन गर्न थप चुनौती रहेको छ । २०६८ सालको जनगणनाको आधारमा हाल न्यायपालिकासँग रहेको न्यायाधीशहरुको दरबन्दीलाई विश्लेषण गरी हेर्ने हो भने १ जना न्यायाधीश बराबर लगभग ६२ हजार जनसंख्या हुन आउँछ । हाल नेपालमा दशलाख जनसंख्या बराबर १६ जना न्यायाधीशहरु कार्यरत रहेको देखिन्छ । २० हजार जनसंख्या बराबर १ जना न्यायाधीशको मापदण्ड बनाउने हो भने लगभग १३२५ जना न्यायाधीशहरुको आवश्यकता देखिन्छ । यो मापदण्डलाई लागू गर्ने हो भने नेपालमा न्यायाधीशहरुको दरबन्दी बढाउनु पर्ने देखिन्छ । यस अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि हामीले न्यायपालिकाको समग्र कुराहरुमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन सक्छ । न्यायाधीशहरुको दरबन्दीको पुनरावलोकन देखि मुद्दा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने, न्यायिक कामकारबाहीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग,जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि लगायत न्यायपालिकालाई श्रोतसाधन सम्पन्न बनाउने तर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ ।
News Desk 0 response बिहिबार, चैत्र २१, २०७५


सम्बन्धित शीर्षकहरु

नेपाली श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राख्न मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीको जोड
शुक्रबार, माघ २०, २०७९
एन्फाले १७ वर्षमुनिको महिला राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा २८ खेलाडी बोलायो
शुक्रबार, माघ २०, २०७९-
नेपाली श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राख्न मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग..
शुक्रबार, माघ २०, २०७९ -
एन्फाले १७ वर्षमुनिको महिला राष्ट्रिय टोलीको बन्द..
शुक्रबार, माघ २०, २०७९ -
गैँडाको संरक्षणमा सरकार संवेदनशील : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
शुक्रबार, माघ २०, २०७९ -
चितवनमा किसानद्वारा सडकमा तरकारी फालेर प्रदर्शन
शुक्रबार, माघ २०, २०७९ -
ललितपुरको कोहिनुर हिल हाउजिङ लिलामीमा
शुक्रबार, माघ २०, २०७९
-
नेपाली श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राख्न मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग..
शुक्रबार, माघ २०, २०७९ -
एन्फाले १७ वर्षमुनिको महिला राष्ट्रिय टोलीको बन्द..
शुक्रबार, माघ २०, २०७९ -
गैँडाको संरक्षणमा सरकार संवेदनशील : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
शुक्रबार, माघ २०, २०७९ -
चितवनमा किसानद्वारा सडकमा तरकारी फालेर प्रदर्शन
शुक्रबार, माघ २०, २०७९ -
ललितपुरको कोहिनुर हिल हाउजिङ लिलामीमा
शुक्रबार, माघ २०, २०७९
-
अर्थतन्त्रका सूचकहरु अझै चिन्ताजनक : प्रधानमन्त्री
बिहिबार, माघ १२, २०७९ -
मधेस प्रदेशका दुई सांसदले आज शपथ लिए
बुधबार, माघ ११, २०७९ -
बैतडीमा महिला टी–२० क्रिकेट आजदेखि
बिहिबार, माघ १२, २०७९ -
भोजपुरमा चिराइतो खेतीबाट किसान लाभान्वित
बुधबार, माघ ११, २०७९ -
आत्मनिर्भर लघुवित्तको आइपिओ खुला
सोमवार, माघ १६, २०७९