काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई थप मितव्ययी, अनुशासित र प्रभावकारी बनाउन नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको छ। मार्गदर्शनले सरकारी खर्चमा कडाइ गर्दै नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिददेखि वैदेशिक भ्रमणसम्म अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरेको छ।

सोमबार जारी गरिएको ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन’ अनुसार विनियोजित बजेटबाट कुनै पनि नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्नेछ। त्यस्तै, वैदेशिक भ्रमणमा जाने सबै सरकारी निकायले पनि मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यालय सञ्चालनका लागि सरकारी भवन उपलब्ध नभएमा मात्र घर भाडामा लिन पाइनेछ। त्यसरी घर भाडामा लिँदा मुख्य व्यापारिक केन्द्र वा प्रमुख सडकभन्दा बाहिर रहेका न्यूनतम पूर्वाधारयुक्त भवनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र भाडामा लिइएको भवन पूर्ण रूपमा सरकारी प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, खाली रहेका सरकारी भवनलाई अधिकतम उपयोग गर्न सबै निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।

मार्गदर्शनले पानी, विद्युत्, सञ्चार महसुल, घरभाडा, इन्धन, सवारी मर्मत, मसलन्द, कार्यालय सामग्री, भत्ता, तालिम, गोष्ठी, सेवा शुल्क तथा भ्रमण खर्चलगायत सबै प्रशासनिक शीर्षकमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी र आवश्यकतामा आधारित बनाउन विशेष जोड दिइएको छ।

सरकारी कोषको प्रभावकारी परिचालनका लागि सबै निकायले मासिक नगद योजना तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ। यदि एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसबारे सात दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयलाई अनिवार्य रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

मार्गदर्शनमा आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने वित्तीय जोखिमको पूर्वआँकलन गरी जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्न भनिएको छ।

ठूला पूर्वाधार आयोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न जोखिम मूल्यांकन प्रणाली विकास गर्दै वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने र पुँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यसैगरी, बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र तिनका कारण उल्लेख गरी राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयमा नियमित रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बजेट कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा प्रत्येक दुई महिनामा अर्थ मन्त्रालयमा हुने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।