• काठमाडौं ।

    सरकारले ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ संसद्मा पेस गरेको छ । त्यसमा राजनीतिक वृत्तदेखि सेनाभित्रसमेत टिप्पणी र बहस बाक्लिएको छ। पछिल्लो समय मुलुकमा सेना नै परिचालन गर्नुपर्ने संकट देखिएको छैन । हुन त उक्त विधेयक दुई वर्ष लामो अध्ययन र बहसपछि आएको हो। यो कुनै लहड वा हचुवामा नआएको भए पनि प्रस्तावित बुँदाबारे बहस बाक्लिएको छ।
    विधेयकको दफा ६ को उपदफा ३ मा गम्भीर राष्ट्रिय संकटको कल्पना गर्दै भनिएको छ, ‘गम्भीर राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भए वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिए र तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभए अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ।’ त्यसको जानकारी सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने छ।

    त्यसो त शान्तिको पहल थालिएको उद्घोषसँगै राष्ट्रिय सुरक्षाको चिन्तन हुनु नराम्रो होइन। विद्रोहकै शैलीमा बम विस्फोट र आगजनी एवं चन्दा आतंक बढेको छ। त्यस्तो अवस्थामा सुरक्षाको सरोकार राज्यलाई हुनु स्वाभाविक हो। त्यसमाथि शान्ति सुरक्षाको मुख्य जिम्मा प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ। सेना परिचालनको अधिकार उनैमा जानु यस अर्थमा गलत पनि होइन।

    प्रतिपक्षले यसमा प्रश्न उठाएका छन्। सरकारले गम्भीर संकटकालीन परिस्थितिको कल्पना गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई छलेर प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्न सक्ने निर्णय गर्नुले प्रधानमन्त्री स्वयं थप शक्तिशाली र स्वैच्छिक हुन खोजेको काँग्रेसको अनुमान छ । तर, यो अनुमानलाई प्रमाणित गर्ने आधार पर्याप्त छैन ।

    सुरक्षा परिषद् ऐन आवश्यक भएर नै विधेयक पेस भएको हो। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको छ।

    सुरक्षा परिषद् पनि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामै बस्छ। यसमा रक्षा, गृह, परराष्ट्र एवं अर्थमन्त्री र प्रधानसेनापति सदस्य हुन्छन्। सदस्य–सचिव रक्षासचिव रहन्छन्। संविधानमा समेत नभएको संकटको कल्पना गरेर दर्ता गरिएको विधेयकले साँच्चै असजिलो पर्दा प्रधानमन्त्रीले अरूको मुख ताक्न नपर्ला।