• काठमाडौं ।

    प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक बर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै कर्मचारी समायोजनमा भएको कामलाई सफलताको प्राथमिकतामा राखे । तर, कर्मचारीले गरेको असहयोगका बारे खासै केही बताएनन् । सवैभन्दा समस्यामा रहेको समायोजनको काममा आफ्नै दल निकट कर्मचारीले गरेको असहयोग उनले कतै ब्यक्त गरेका छैनन् । त्यसोत सिंहदरवार भित्रै आन्दोलन गर्नेसम्मको हर्कत गरेका कर्मचारीले यो सरकारलाई सकारात्मक सहयोग नगरेको केन्द्र तथा प्रदेशका मन्त्रीहरुलेनै बताउन थालेका छन् । समायोजनका काममा पनि उनकै दलका कर्मचारीले धेरै ठाउँमा तगारो हाल्दै आएका छन् ।
    कर्मचारी समायोजनको अवधि फागुन तीन गतेसम्म थियो । तर, यो अवधिमा समायोजनको केही काम मात्र भएको छ । राजनीतिक संगठनमा भाग लिन पाउने अधिकृत भन्दा तलको समायोजनमा सबैभन्दा धेरै समस्या देखियो । राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको दवावमा समायोजनमा प्रभाव पार्ने क्रम रोकिएको छैन ।
    भएका काम
    अधिकृत र उपसचिव तहका ८० प्रतिशत कर्मचारी केन्द्रमै समायोजन भएका छन् । बाँकी २० प्रतिशतमा प्रदेश र स्थानीय तहमा करिब आधा आधा बाँडिएका छन् ।
    निजामती सेवाका ८९ हजार कर्मचारीमध्ये सरकारले ७ हजार ३ सय ४१ कर्मचारीको समायोजन टुंगो लगाएको छ । सचिव, सहसचिव र स्वास्थ्य सेवाबाहेकका उपसचिवको समायोजन सम्पन्न हुँदा करिब ८० प्रतिशत कर्मचारीलाइ संघमा समायोजन गरिएको छ । प्रशासन, लेखा र राजस्व समूहका २ हजार ६ उपसचिवमध्ये १५ सय ३१ संघमै रहने भएका छन् । प्रदेशमा २३७ र स्थानीय तहमा २३८ जना उपसचिव खटाइएको छ । स्थानीय तहमा समायोजन भएका उपसचिवमध्ये सबैजसो शिक्षातर्फका हुन् । शिक्षाका २ सय २७ जना स्थानीय तहमा जानेछन् । प्रशासनतर्फका ४ र लेखातर्फका ७ जना उपसचिवलाई मात्र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको छ । राजस्व, तथ्यांक, वन र इन्जिनियरिङका उपसचिवमध्ये एकजना पनि स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको छैन ।
    यस्तै प्रशासन, लेखा र राजस्वका ४६ सय २ अधिकृत समायोजन हुँदा ८१ प्रतिशतलाइ संघमै राखिएको छ । संघमा ३७ सय ७, प्रदेशमा ५ सय ६८ र स्थानीय तहमा ३२७ अधिकृत मात्र समायोजन भएका छन् ।
    प्रशासनतर्फ २८ सय ९० अधिकृतमध्ये ८१ प्रतिशत अर्थात २३ सय ४१ जना संघमै समायोजन भएका छन् । प्रदेशमा ३ सय ७१ र स्थानीय तहमा १ सय ७८ जना मात्रै खटाइएको छ । राजस्वतर्फका ५ सय ८० अधिकृतमध्ये संघमा ५ सय ७८ र प्रदेशमा जम्मा दुई जनालाई समायोजन गरिएको छ । स्थानीय तहमा एक जना पनि खटाइएको छैन ।
    डाक्टर पनि उस्तै
    प्रशासनतर्फका अधिकांश कर्मचारी संघीय तहमै खपत हुने गरी दरबन्दी सिर्जना गरेको सरकारलाई, चिकित्सकहरूले समेत संघमै दरबन्दी कायम गर्न दबाब दिइरहेका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहत रहेर काम गर्न अस्वीकार गरी उनीहरू संगठित रूपमै प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।
    स्थानीय तहअन्तर्गत रहेर काम गर्न अनिच्छा देखाएका चिकित्सकहरूले संघमै बसिरहन आफ्नो ज्ञान, क्षमता र वृत्ति विकासका लागि संघमा आइरनुपर्ने तर्क गरेका छन् । संघमै दरबन्दी राखी प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक्ता अनुरुप काजमा खटिन पाउनुपर्ने सरकारी चिकित्सकहरूको माग छ ।
    यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि सरकारले अघि बढाएको समायोज प्रक्रियाको बचाउ नगरी समस्या अन्यत्रै रहेको भन्दै पन्छिँदै छ । आफू एक्लैले निर्णय गर्न नसकिने भएकाले अन्य मन्त्रालयहरुमा जानकारी गराइसकिएको स्वास्थ्यका अधिकारी बताउँछन् ।
    अधिकार स्रोत केन्द्रमै थुप्रिँदा विकास निर्माण र सेवा सुविधा तल्लो स्तरसम्म नपुगेको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाइ अधिकारसम्पन्न बनाइएको हो । तर यसैगरी राष्ट्रसेवकहरू केन्द्रमै बस्न पाउनुपर्ने माग राखी दबाब दिँदै जाने, अनि प्रदेश र स्थानीय तह जानै नमान्ने हो भने समस्या समाधान पक्कै हुन्न ।
    शिक्षामा उस्तै
    जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा सेवा गरेर केन्द्रमा आएका केही शिक्षाका कर्मचारी पुनः स्थानीयतहमा खटाएपछि आक्रोशम छन् ।
    ‘काम गर्ने वातावरण निर्माण हुने गरी समायोजन गरेकै होइन । समायोजन त सरकारप्रति कर्मचारी भड्काउने र कर्मचारीको मनोवल र अभिप्रेणात्मक पक्ष घटाएर सेवा प्रवाह कमजोर वनाउनका लागि गरिएको ग्राण्ड डिजाइन हो । यदि यसो होइन भने समायोजनका नाममा कर्मचारी उपर किन विभेद गरी घोर अन्याय गरियो ।’ शिक्षाका एक उपसचिवले जनप्रशासनसँग गुनासो गरे ।
    ‘दुर्गममा जन्मेर अनेकन सघर्ष गर्दै जिबनका अगाडिका अनेकन अध्यारा चिर्दै उज्यालोतर्फ अलिकति पाइला के अघि बढेका थिए शासकहरुले बदनियतपूर्बक फेरि अध्यारोमा ठेलिदिएका छन । सकियो भने अँध्यारो पन्छाउने प्रयत्न फेरि पनि गरिनेछ ।’– शिक्षा बिभागका निर्देशकको फेसबुक स्टाटस हो यो । राजनीतिक अस्थिरताको कारण दूरदृष्टि राखेर काम गर्नेभन्दा सस्तो लोकप्रियता र दलगत लाभहानिको विश्लेषण गरेर विगतका सरकारहरूले काम गर्ने परम्परा विकास गर्दा कर्मचारीतन्त्रले समेत त्यसैको लहलहैमा काम गर्नु परेको शिक्षाका कर्मचारीको दुखेसो छ । जसले गर्दा नयाँ सत्तासीन दल उही पुरानै कर्मचारीतन्त्रसँग विश्वस्त हुन नसकेको उनीहरु बताउँछन् । यी दृष्टान्तले हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको अवस्था राम्रो नदेखाएको उनीहरुको भनाई छ ।
    कर्मचारीतन्त्र राम्रो नभए सेवाप्रवाह राम्रो हुँदैन। सेवा प्रवाह राम्रो नभए जनताबीच सरकारको छवि कसरी उचो हुन सक्छ ? सरकारको सफलता र असफलता कर्मचारीतन्त्रको क्षमता र संस्कृतिमा भर पर्छ। सरकारको मूल्यांकन गर्ने मुख्य आधार नै कर्मचारीतन्त्रको कार्य व्यवहार हो ।
    निजामती सेवा ऐनमै कटाक्ष
    संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदाले झन् दुःखेको मनमा नुन चुक लाउँदै छ । विशेषतः अन्तरसेवाको प्रतिस्पर्धामा समायोजन भएर गएको पाँच वर्ष पछि मात्र उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था ऐनको मस्यौदामा छ । यही अन्तर सेवा दिन पनि पाँच वर्ष प्रतीक्षा गर्नु पर्ने भएपछि के नै रह्यो र आशा ? यसरी नियतवश गरिने असमान व्यवहारहरूले अन्य प्राविधिक सेवा लगायत शिक्षा सेवा उत्पीडनमा परिरहेको छ । असमानता र अन्याय गर्नुको पनि हद हुन्छ ? अति नै भए पछि कति दिन मन, भावना र मस्तिष्कमा विभेद र अन्यायको अनुभूति पालेर बसिरहने ? किन न्याय नखोज्ने ? यसै कारण शिक्षा सेवा आन्दोलित छ ।
    शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत देशभर एक हजार ५३ स्रोत केन्द्रमा त्यति नै संख्यामा स्रोत व्यक्ति कार्यरत छन् । शिक्षक र विद्यालयको शैक्षिक उन्नयनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले २०३८ सालमा सेती परियोजनाको नामबाट स्रोत व्यक्तिको व्यवस्था गरिएको हो । स्रोत व्यक्तिले शैक्षिक योजना, सामग्री निर्माण, तथ्यांक संकलन, शिक्षकको दक्षता अभिवृद्धका लागि तालिम गोष्ठी सञ्चालन लगायत काम गर्दै आएका थिए । तर शिक्षाका सबै कार्यक्रम स्थानीय तहमा गइसकेकाले अब स्रोत व्यक्ति आवश्यक नरहेको निष्कर्षसहित सरकारले स्रोत केन्द्र नै खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकलाई स्रोत व्यक्तिको रुपमा काम गराउँदै आएको थियो । एक हजार ५३ स्रोत व्यक्तिमध्ये ७५ जना अस्थायी छन् जसले साउन महिनायता तलव सुविधा पाएका छैनन् । अस्थायी सबैले अब घर फर्किनु पर्ने छ । बाँकि भने आफ्नो दरबन्दी रहेको विद्यालयमा फर्कनेछन् । उनीहरु फर्केसँगै सट्टामा कार्यरत शिक्षकले पनि विदा पाउनेछन् । विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गएपनि हाल स्रोत व्यक्तिले गर्दै आएको काम स्थानीय तहले कसरी गर्छन् भन्ने प्रस्ट छैन ।
    सांसद पनि बिभाजित
    संघीय सरकार मातहत रहने निजामती कर्मचारीको सेवा गठन, संचालन र सेवाका शर्तबारे व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले संविधानको मूल मर्म र भावना मिचेको भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले बिभिन्न तर्क राखेका छन् ।
    सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत प्रस्तावमाथि छलफलमा सहभागी हुँदै सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदले असन्तुष्टि जनाउँदै एकस्वरमा उक्त विधेयकमा व्यापक परमार्जन गर्नुपर्नेसमेत माग गरेका गरे । संसदमा प्रस्तुत विधेयकले संविधानमा व्यवस्था भएको जातीय आरक्षण र त्यसका क्लस्टरको व्यववस्थामाथि खेलवाड भएको, कर्मचारीको कार्यसम्पानअनुसार पुरस्कार र जिम्मेवारीको व्यवस्था नभएको, आरक्षणको प्रतिशतमा वैज्ञानिक नभएको, सेवा प्रवेश र निवृत्तको उमेरको व्यवस्थामा सही दिशा लिन नसकेको भन्दै सांसदले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । नेकपाका सांसदले प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदले भन्दा पनि अगाडि बढेर दफा दफामा विरोध जनाए । विधेयक संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको पनि उनीहरुले बताए । संविधानको मर्म र भावना विपरीत जातीय क्लस्टरको व्यवस्थालाई तोडमरोड गरिएको उनीहरुको भनाई छ । नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भए पनि विधेयकले भने विगतको निरन्तरतालाई पछ्याएको सांसदहरुको भनाई छ । सांसदहरुले प्रदेशमा संघीय सरकारले नै प्रदेश सरकारको मुख्य सचिव, स्थानीय तहका कार्यकारी प्रमुख खटाउने व्यवस्था गर्न लागिएकामा आपत्ति जनाईएको छ ।
    कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्यांकन हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न विधेयक असफल भएको सांसदहरुको तर्क छ । ५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने कर्मचारीलाई मूल्यांकनमा १०० नम्बर दिने व्यवस्था यथावत रहेकामा पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्माको आपत्ति छ । कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पु¥याउने भूमिकामा रहेका कर्मचारीको भूमिका संघीयतालाई व्यवहारमा ल्याउनेगरी हुनुपर्ने धारणा राखिन् ।
    कर्मचारीलाई संघीय सरकारमा बस्न पाए बलियो भइने भन्ने भ्रम रहेको कुरा विधेयकमा पनि आएको बताउने सांसदहरु पनि छन् । कर्मचारीको सेवामा गुणस्तरीयता खोज्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा नै हुनु पर्ने सांसद रामकुमारी झार्कीको तर्क छ ।
    नेपालको पछिल्लो जनगणना २०६८ को जनसंख्यालाई आधारित मानेर आरक्षण दिनुपर्ने माग सांसद लक्ष्मी चौधरीको छ । विधेयकमा क्षत्री र बाहुनलाई आरक्षणको व्यवस्था खोइ नभएकोमा असन्तुष्ट सांसदहरुले भने,– ‘सबै क्षत्री बाहुन सम्पन्न भइसकेका छैनन त्यसकारण उनीहरुलाई पनि आरक्षण चाहिन्छ । कांग्रेस सांसद भरतकुमार शाहले कर्मचारीमा भर्ना हुने उमेर ३५ वर्षबाट घटाएर २८ वर्ष बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
    –दीपक अर्याल