• एकजना सरकारी कर्मचारी सरकारको कामको बिरुद्ध निरन्तर छन् । बिभिन्न मागको पोको बोकेर उनी १६औ पटक अनशनमा बसेका छन् । चिकित्सा शिक्षामा धेरै रुमलिएका डाक्टर गोविन्द केसी अहिले राजनीतिक मुद्धामा लागेका छन् । त्यतिमात्र होईन उनले प्रधानमन्त्रीको राजीनामसमेत मागेको खवर बाहिर आएको छ । चर्चित चिकित्सा शिक्षा बिधेयक अहिले ब्यवस्थापिक संसदबाट पास पनि भएको छ । यो बिधेयक पास गराउन सत्तारुढ दलका एक सांसद योगेश भट्टराई खुवै बहशमा उत्रिए । उनको बहशको अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

    अनशनका कुरा

    चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै आएका डा. गोविन्द केसीले १६ औं पटक अनसनमा बस्दा विगतमा जस्तो चिकित्सा क्षेत्रको मुद्धा मात्र उठाएनन्, उनले द्वन्द्वकालीन मुद्धासमेत उठाएका छन् । डाक्टर केसीले आफ्नो मागमा भनेका छन्–‘द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवता विरोधी अपराधका दोषीलाई अन्र्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार दण्डित गरियोस् । द्वन्द्वपीडितहरुको माग सुनुवाई गर्दै संक्रमणकालीन न्याय शीघ्र टुंगोमा पु¥याइयोस् ।’
    चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै आएका डाक्टर केसीले १५ औं पटकसम्म अनसन बस्दा नउठाएको मुद्धा अहिले एकाएक द्वन्द्वकालीन मुद्धा उठाएपछि अनेक शंका आशंकाका साथ बहश, चर्चा, परिचर्चा शुरु भएको छ । अहिले आएर द्वन्द्वकालीन मुद्धा उठाउनुको रहस्य के हो ? यस कोणबाट पनि बहश हुन थालेको छ । डाक्टर केसीले उठाएका अधिकांश मागहरु सम्बोधन गर्दै संसदीय समितले चिकित्सा विद्येयक पारित गरेर संसदमा पठाउँदै गर्दा १६ औं पटक अनसनमा बसेका केसीले चिकित्सा शिक्षा विद्येयकसँग कुनै साइनो सम्बन्ध नभएको मुद्धालाई सँगै जोडेर उठाएपछि कतै केसीको अनशन सुनियोजित त होइन भन्ने पनि धारणा व्यक्त गर्नेहरु देखिएका छन् ।
    द्वन्द्व र चिकित्सा शिक्षा
    केसीले अहिले द्वन्द्वकालका घटनालाई उठाउनुलाई सँगसँगै जोडेर पनि हेर्न थालिएको छ । कतै डाक्टर केसीका नाममा फेरी द्वन्द्वकालका घटनालाई उत्पत्ति गरेर धम्काउन वा तर्साउन खोजिएको त छैन ? एउटा कुरा के सत्य देखिन्छ भने विधेयकका नाममा केसीको अनसनबाट द्वन्द्वकालका घटना उछाल्ने, खाटा बसेका घाउलाई कोट्याउने र समाजमा विद्धेष फैलाउने प्रयास भइरहेको कुरा नकार्न सकिन्न ।
    अर्थात् डाक्टर केसीको अनसनको आवरणमा केसीको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउने षडयन्त्र भइरहेको त छैन ? किनकी द्वन्द्वकालिन घटनाका सन्दर्भमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग गठन भई क्रियाशिल रहेको अवस्थामा केसीले यो माग उठाउनु सूनियोजित घटनाको रुपमा देखिन्छ । नेपाली काँग्रेस र तत्कालिन माओवादी केन्द्रको सरकार गठनका बेला काँग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा र केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको सहमतिलाई पनि केसीले चुनौति दिएका छन् । तर, काँग्रेसका गगन थापालगायतका नेताहरु केसीको मागमा समर्थन गर्न पुग्नु आश्चर्यको बिषय हो ।
    केसी अनशनका अन्तर्य
    विशेषगरी केही पश्चिमा देशहरुसँग हिमचिम भएका व्यक्तिहरु केसीको अनशन सारथीका रुपमा देखिएका छन् । केही पश्चिमा देशहरुबाट आर्थिक लाभ लिदै राष्ट्रिय र अन्र्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सञ्चालन गरी पश्चिमा देशहरुको सेवा गरिरहेका व्यक्तिहरु केसीको अनसनको समर्थनमा अहोरात्र खटिएका देखिन्छन् । केहीलाई नेपालमा कम्युनिष्टहरुको सरकार बनेको मन परेको छैन । कतिपयलाई नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र दीगो शान्तिसँगै सम्मृद्धितर्फ अघि बढेकोमा चित्तदुखाई छ । कतिलाई नेपालको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन र संघीयता पच्न सकिरहेको छैन । यस्तो पृष्ठभूमिमा केसीको नयाँ माग आउनु संयोग मात्र मान्न सकिने अवस्था छैन । यससँंगै केसी ईलाममा अनसन बस्दै गर्दा ललितपुरको पुल्चोकमा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघ भवन अगाडि राखेर गंगामाया अधिकारीको फोटो खिचाएर प्रचार गरिएको छ । यी दुवै काम एकसाथ भइरहेका छन् । यी दुई कामको तारतम्य कहि न कहि छ । अर्थात् यी दुई तारको ‘स्वीच अनअफ’ एकैठाउँबाट भइरहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

    बिधेयक र अनशन
    चिकित्सा शिक्षाका सन्दर्भमा संसदीय समितिले विधेयक पारित गरिसकेपछि पनि डाक्टर केसी अनशन बस्नुको कुनै औचित्यता देखिदैन । केसीले उठाएका धेरै बिषयहरु बिधेयकमा समेटिएका छन् । बिधेयकमा काठमाडौंभित्र शिक्षण संस्था स्थापना गर्न १० बर्षसम्म नियन्त्रण गर्ने र बाहिरका हकमा शिक्षण संस्था खोल्न उत्साहित गर्ने भन्ने डा. केसीसँगको सहमतिलाई दफा १२ तथा दफा १३ (६) ले स्पष्ट गरेको छ । त्यस्तै विधेयकको दफा ६४ को २ मा सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पाँच वर्षभित्र नेपाल सरकारले कम्तीमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसले प्रदेश नं. २ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तत्काल र काठमाडौं बाहिर अन्य स्थानमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सरकारलाई बाध्य पार्नेछ । यो अत्यन्तै सकरात्मक व्यवस्था हो । विधेयकको दफा ४६ ले अब सरकारले छुट्टै चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय खोल्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यसले उच्च शिक्षालाई विशिष्टीकरण गर्दै लैजाने कुरामा विश्वास दिलाएको छ । विधेयकको दफा ४७ को १, २, र ३ ले अब मेडिकल शिक्षालाई सेवामूलक र गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै शिक्षामा राज्यको दायित्व बढाउँदै लानेमा बिश्वास गर्न सकिन्छ । साथै,शिक्षामा आमनागरिकको पहँुचलाई बृद्धि गर्नेछ । शिक्षामा जारी रहेको निजीकरण तथा व्यापारीकरणलाई निरुत्साहित गर्नेछ ।
    विधेयकको दफा १४ मा यसअघि सञ्चालनमा आएका मेडिकल कलेजको भौतिक तथा शैक्षिक गुणस्तर र मापदण्ड पुरा नगरेको अवस्थामा उनीहरूको सम्बन्धन खारेज गर्नसक्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ । यसले कुनै पनि पहुँचका आधारमा गलत काम गर्नेलाई छुट नदिने कुरामा ग्यारेन्टी गरेको छ । विधेयकले अबदेखि केन्द्रीकृत प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गरेको छ । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थी र नेपालमा अध्ययन गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीले अबदेखि नेपालको प्रवेश परीक्षामा सहभागी भइ तोकिएको अंक ल्याउनैपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसलाई कदापि गलत मान्न सकिन्न । त्यस्तै सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका कुनै पनि विद्यार्थीले नेपालको दूर्गम क्षेत्रमा अनिवार्यसहित सरकारले तोकेबमोजिम २ बर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ यसले छात्रबृत्तिमा अध्ययन गरेका डाक्टरहरुलाई उत्तरदायी वनाउने छ । मेडिकल, डेण्टल तथा नर्सिङ शिक्षामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीबाट विगतमा जसरी अनियन्त्रित ढंगले एकमुष्ट शुल्क असुल्ने व्यवस्था थियो, यो विधेयकले अब शुल्कको सिलिङ तोक्ने र किस्तावन्दीमा शुल्क बुझाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले विद्यार्थी र अविभावकको हितमा धेरै राहत दिने छ । विधेयकले शहीद परिवार, द्वन्द्वपीडित, वेपत्ता परिवार, जनआन्दोलनका घाइतेलगायत विभिन्न जातीय समुदाय र महिलालाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख छ । यो दफाले निम्न बर्गका मानिसलाई डाक्टर वन्नका लागि सहज वनाएको छ ।
    मेडिकल कलेजको स्थापनाका लागि तीन सय शैयाको र डेण्टल तथा नर्सिङका लागि एक सय शैयाको अस्पताल अनिवार्य र त्यो अस्पताल तीन बर्ष सञ्चालन भएकै हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । यो दफाले गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षामा जोड दिएको छ ।
    चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा देखिएका विसंगतिको अन्त्य गर्ने, गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने, अनियन्त्रित तथा गलत बाटोबाट कलेजहरूले विद्यार्थीबाट पैसा असुल्ने, शिक्षण संस्थाको सम्बधनलाई व्यापारमा परिणत गर्नेजस्ता विकृतिलाई नियन्त्रण गर्दै, प्रभावकारी रूपले नियमन तथा अनुगमन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्न व्यवस्था गरिएको छ । केसीकै मागका आधारमा करिव नब्बे प्रतिशत माग बिधेयकले सम्वोधन गरिसकेको अवस्था छ ।
    अन्त्यमा,
    चिकित्सा शिक्षा बिधेयकलाई बिद्यार्थी र जनतामुखी बनाउन भर्खरै यहाँले गर्नु भएको अपिललाई हार्दिक स्वागत र सम्मान गर्दछु । चिकित्सक शिक्षाको सुधारका लागि यस अघि बनेका बिभिन्न आयोग, समिति तथा कार्यदलका सुझाब, बिभिन्न राजनीतिक दल तथा संघ, संगठनका सुझाब र माननीय सदस्यहरुका संशोधन प्रस्ताब अनि तपाईंले गर्नु भएको आन्दोलन समेतका आधारमा चिकित्सक शिक्षा बिधेयक राष्ट्र, जनता र बिद्यार्थीको हितमा रहेको छ । यो कुराको बिश्वास तपाइलाई अझै दिलाउन चाहन्छु । कुनै कमिकमजोरी रहेमा यहाँ र यहाँजस्तै ब्यक्तित्वको सुझाबको आधारमा सुधार गर्दै जाने कुरामा ढुक्क रहन समेत अनुरोध छ । चिकित्सक शिक्षा बिधेयक संसदबाट पारित भैरहँदा तपाईंको समेत ऐतिहासिक जितका रुपमा उत्सब मनाउन तपाईंलाई मेरो निबेदन छ ।
    चिकित्सा क्षेत्र सँगै कुनै साईनो नै नभएका माग थपेर केसीले गरेको आन्दोलन उनको अधिनमा नभएको छनक दिन्छ । जति पटक अनशन कस्यो उति पटक नयाँ माग थप्दै जाने हो भने केसी आफै राज्यको प्रमुख बनेपनि समाधान हुन संभावना देखिदैन । त्यसकारण यसलाई जितहार भन्दा पनि सवैको भलो रुपमा लिएर सहमति र सहकार्यका आधारमा अघि बढ्न अहिलेको आवश्यकता हो ।