लामो समयदेखि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रायलमा रहेर नीति निर्माण तहमा काम गर्दै आएका राजनप्रसाद श्रेष्ठलाई सरकारले बैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त ग¥यो । श्रेष्ठकै संयोजकत्वमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी ५ बर्षे रणनीति बनाएको थियो भने वैदेशिक रोजगार नीति निर्माणका पनि उनको उल्लेख्य भूमिका रहेको थियो । युएन वुमन, सामीलगायतका प्रोजेक्ट अन्तरगत रही वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी नीति निर्माणमा उल्लेख्य भुमिका निर्वाह गरेका श्रेष्ठ सो क्षेत्रको विज्ञको रुपमा परिचित छन् ।
आगामी दिनमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सवल र उक्त ऐन नियम कार्यान्वयलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य उनको छ । देशको संघीय संरचना अनुरुप आगामी दिनमा बोर्डलाई पनि लैजान, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान र रिसर्च सेन्टरको रुपमा विकास गर्ने तथा शीप विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिने उद्देश्य अनुरुप बोर्डलाई अघि बढाउने उनको योजना छ ।
समाजशास्त्रमा एमफिल गरेका श्रेष्ठले व्यवस्थापनमा एमवीए गरेका छन् । समाजशास्त्र र व्यवस्थापन सम्बन्धी राम्रो ज्ञान भएका श्रेष्ठले श्रम मन्त्रालय अन्तरगत रहेर वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा ८ बर्षभन्दा बढि समय काम गरेको अनुभव छ । जागिर खान भन्दा पनि वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन र सुधारको काम गर्ने उनको योजना छ । सोी योजना अनुरुप नै नियुक्तका लागि सरकारले योग्य ठानेको उनको बुझाई छ । आगामी दिनमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई क्षेत्रगत तालिम दिएर मात्र पठाईने उनले योजना अघि सारेका छन् । बैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा राम्रो अनुभव भएका कारण पनि वोर्डले केही नयाँपन पाउने सवैले बिश्वास लिएका छन् ।

पुराना कामले समस्या
बिगतमा भएका काम डम्पिङका कारण नयाँ योजना सफल पार्न समस्या भएको छ । केही समय नेतृत्वविहिन हुँदा काम रोकिएका कारण यो समस्या आएको हो । दैनिकजसो नयाँ नयाँ समस्या आउने कारण पनि पुराना कामले समस्या पारेको निर्देशक श्रेष्ठले वताए । प्राविधिक आंकलन गरिए पनि आर्थिक योजनासमेत तयार नगरि सूचना प्रकाशित गरेर पनि समस्या भईरहेको छ यहाँ । बिगतको नेतृत्वले निर्णय गर्न हिचकिचाएका कारण पनि धेरै काम बाँकी रहेको अभिलेखमा देखिन्छ । प्राविधिक प्रस्ताव तयार छ तर आर्थिक प्रस्ताव नभएका कारण समस्या आएको देखिएको छ । त्यसोत बिगतका धेरै काम अहिले फछ्र्यौट गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । सन् २०१६ मा पुस्तक प्रकाशन गरेको देखिन्छ तर, अहिले भुक्तानी खोज्दै आउने गरेका छन् । यसकारणले पनि काममा समस्या परेको श्रेष्ठ वताउँछन् । तर, नियुक्त भएको एक महिनाको अबधिमा नै योजना अनुरुपको काम भईरहेको उनले वताए । त्यसोत आफूले नियुक्त भएका वेला पेश गरेको नयाँ योजनाका खाका तयार गर्नका लागि श्रेष्ठले केही गरिरहेका छन् । उनले भने,‘अव स्थानीय तहवाटै आर्थिक सहायता र छात्रबृत्तिको काम सम्पन्न गर्ने योजना छ ।’ त्यसका लागि आवश्यक पहल सुरु भईसकेको छ । सहयोग रकम लिन केन्द्रसम्म धाउने बाध्यतालाई निर्मूल पार्न पनि यो योजना अघि सारिएको हो । सोही अनुरुप बीमा कम्पनीलाई पनि उनले वोलाएर स्थानीयतहमा नै पुगेर सेवा दिन अनुरोध गरिसकेका छन् । संघीय प्रणाली सुरु भएपनि सानो रकम सहयोग लिन पनि काठमाडौ धाउनु पर्ने वाध्यता अव हट्ने उनको बिश्वास छ । तथापि रफ्तारमा काम गर्न भने बाँकी रहेको उनको भनाई छ ।