-
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङछन् । नयाँ संरचना अनुसार गठन भएको जिल्ला समन्वय समिति अन्यौमै छ । कामका हिसावले पनि खास अधिकारमा स्पष्टता छैन । कर्मचारी ब्यवस्थापनमा पनि समस्या छ । तर, जनताको नजरमा यो पद निक्कै ठूलो छ र अपेक्षा पनि धेरै छन् । यही सेरोफेरामा उनको अनुभवको अंश-
जिल्ला समन्वयका काम
केन्द्रीय मन्त्रालयले निर्देशन गरेपछि विषयगत कार्यालयहरु स्थानीयतहमा जाने नै भयो । त्यसकोे तथ्यांकहरु संकलन गर्ने, सम्पती विवरणलाइ संकलन गर्ने, स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु पुग अपुुग के छ ? त्यसको अनुगमन गर्ने काम नै अहिले जिल्ला समन्वय समितिको को काम हो ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी छैनन् । यो सवैभन्दा समस्याको बिषय हो । यो बीचमा राजनीतिक सक्रमणकाल भएको कारण पनि कर्मचारी सरुवामा समस्या आएको हो । कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा जानुपर्ने भएपनि उनीहरु बीचमै अड्किएका छन् । उनीहरु वेलैमा नजादा समस्या भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य,उद्योग,महिला बालबालिका कार्यालयका कर्मचारी स्थानीय तहमा नगएको अवस्था छ ।
जिविस र जिल्ला समन्वय फरक
हिजोको जिल्ला विकास समितिको संरचना सम्झेर जनताको धेरै अपेक्षा छ । तर, अहिले आकाश जमिनको फरक छ । जिविसलाई जिल्ला समन्वयसम्म ल्याउँदा १ सय बाट शून्यमा डाउन गरेको जस्तै देखिन्छ ।
हिजो सबै अधिकारहरु जिविसमा केन्द्रीत थियो । विकासका कामहरु सबै त्यहीँ बाट गर्न पाइन्थ्यो । अहिले विकासका कामहरु हामीले गर्न पाउँदैनौ । यसो भएपछि जिल्लाका विषयगत कार्यालयले पनि खासै पत्याउदैनन् । विकासका काम गर्दा पहिला जिल्ला विकास समितिलाई कति मान्यता दिन्थे जनताले, अहिले त्यो मान्यता पनि छैन । सुविधाको हिसाबले जनप्रतिनिधि त्यहाँ गइसकेपछि सुविधा त छ । कार्यसम्पादनको हिसाबले धेरै कमजोर छ ।
राज्य पुनसंरचनाको नाममा यो भएको हो । दोष त कसैलाइ लाउनु पनि भएन । संघीय संरचना राज्य पुन संरचना एउटा अवधारणको विकास भएपछि त्यो त राज्यले चाहेको थियो । तर, राज्य संरचना गर्दा जिल्ला समन्वय समिति एउटा अंगको रुपमा रहने भनेपछि अधिकारका वारे पनि बिचार गर्नुपथ्र्यो त्यो भएको छैन ।
जिल्ला समन्वय समिति जनताबाट निर्वाचित एउटा निकाय हो । त्यो तहमा एउटा जनप्रतिनिधिले सञ्चालन गर्ने काम कर्तव्य प्रष्ट बोल्नुपर्दछ । कानूनले स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्दछ । यदी होइन भने त्यहाँ जनप्रतिनिधिलाइ राख्नुको औचित्य हुँदैन ।
जनताबाट अनुमदित भएका मान्छे स्थानीय तहको अरु पालिकाको क्षेत्रमा अधिकार सम्पन्न हुन्छ । विकासका कामदेखि सबै काम गर्न पाइन्छ । जनताबाटै अनुमोदित जिल्ला समन्वयका मान्छे चाहि अधिकारविहिन भएर रहनुपर्दा राम्रो देखिदैन ।
जनप्रतिनिधि वनेपछि जनताका धेरै आशा हुन्छन् । जनताको नासो गुनासो बोकेर गएको जनप्रतिनिधि हो । तर, त्यसको समाधान गर्नेसम्मको अधिकार नहुँदा जिल्ला समन्वय देखाउने दाँतमात्र भएको छ । त्यसैले यसलाई अधिकार सम्पन्न वनाउन हामीले प्रशस्त आवाज उठाईरहेका छौं ।
कमजोर अधिकार
कानूनले व्याख्या गरेअनुसार अनुगमन र समन्वय गर्ने अधिकार दिएको छ । समन्वय गर्न त खासै समस्या छैन । राज्यले साधन उपलब्ध गराइसकेपछि हामी समन्वय गर्नका निम्ति प्रदेश, संघ केन्द्रसंग समन्वय गर्न हामीलाई समस्याको विषय भएन । सबैभन्दा गम्भीर पाटो भनेको अनुगमनको पाटो छ । जहाँ एउटा परियोजना सञ्चालन भइरहेको हुन्छ । त्यो परियोजन सञ्चालन भइरहँदा त्यसको कार्यसम्पादन ठीक बेठीक जाँच गर्ने अधिकार हुन्छ । तर जाँच परीक्षण गर्दा गलत देखियो भने के गर्ने भन्ने केही वोलेको छैन । कस्तो खालको कारबाही गर्ने हामीलाई त्यो अधिकार दिएको छैन । साँच्चिकै अनुगमन गर्ने त्यसलाई निमयन गर्ने निकायको रुपमा वनाउने हो भने समन्वय समितिलाई अनुगमन गरिसके पछाडि कार्वाही गर्ने अधिकार पनि दिनु पर्छ । त्यो अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रत्यायोजन गर्नु प¥यो । अधिकार प्रत्यायोजन नगर्ने अनुगमन चाँही गर्नुपर्ने भनिएको छ यो पूर्णता होइन । एउटा डाक्टरले बिरामीलाई उपचारको निम्ती त्यहाँ जाने बिरामी हेरेर मात्र फर्कने कि उपचार पनि गरेर फर्कने प्रश्न हाम्रो यहाँ हो । यदी उपचार गरेर फर्कने हो भने त्यो डाक्टरलाई सबै मेडिसिनले सम्पन्न भएको बिरामी जाँच्ने औजारहरु दिनु पर्छ भन्ने हाम्रा माग हो ।
दक्ष कर्मचारी नै कम
जिल्ला समन्वय समितिका लागि दरबन्दीको हिसाबले एक दर्जन भन्दा धेरै दरबन्दी कायम गरिएको छ । हिजो जिल्ला विकासमा रहेको कर्मचारीहरु त सबै स्थानीय तहका कर्मचारी भएको हुनाले त्यहाँ कति कर्मचारी उपयुक्त कति अनुपयुक्त पनि हुन्छन् । त्यसमध्येमा उपयुक्त कर्मचारी हामीले राखेका छौं । र, बढी भएको कर्मचारी अन्य पालिकामा पठाएका छौं ।
विशेषज्ञ कर्मचारीहरु हामीलाई उपलब्ध हुन जरुरी छ । १३ जना कर्मचारी भएका ठाउँमा ७ जनाको प्रस्ताब राज्यले गर्दैछ । ७ जनाको ठाउँमा त्यो सबै विषयसंग सम्बन्धित ज्ञान भएका विशेष विशेषज्ञ कर्मचारीहरु नहुन सक्छन् । एउटा परियोजना अनुगमन गर्नुप¥यो भने प्राबिधिक ज्ञान भएको मान्छे चाहिन्छ । हामी जनप्रतिनिधि त प्राविधिक होईनौ । तर प्राविधिक कर्मचारी नै कटौती गर्ने अवस्था देखिएको छ । अनि अनुगमन भनेर घोक्राउने कामले मात्र प्रतिफल दिन सक्दैन ।
दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन र दिएको अधिकारलाई नखुच्याई काम गर्न दिने हो भने समन्वय समितिले धेरै गर्न सक्छ । अहिलेको पालिका प्रमुखहरु आफै अन्योलमा हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई समन्वय गर्नुपर्ने निकाय हामी पनि अन्यौलमा भएपछि झन् समस्या आउने देखिन्छ ।
राज्यले पनि कानूनमा प्रस्ट रुपमा व्याख्या गरिसकेको छैन । स्थानीयतहको प्राकृतिक स्रोतहरु लगायत केही चिजहरु साझा अधिकारको रुपमा रहन्छन् ।
त्यस्ता चिजको प्रयोगका लागि कनून वनाउने कुरामा पनि समस्या छ । पालिका प्रमुखज्यूहरु पनि कानून कसरी बनाउने, विषयगत ऐन कसरी बनाउने भन्ने कुरामा अन्योलमा हुनुहुन्छ । विषयगत कार्यसम्पादन गर्ने कुरामा बजेट विनियोजन गर्ने सन्र्दभमा पालिका प्रमुखहरु आफै अन्योलमा भएका कारण पनि जिल्ला समन्वयलाई प्रयोग राज्यले गर्नुपर्दथ्यो तर त्यसो भएन ।
जहाँ विषयगत बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने थियो त्यहाँ गर्नै सकिएको छैन कतिपय शिक्षामा विनियोजन गर्नु भएको छैन कतिपय पालिकामा कृषिमा विनियोजन भएको छैन यही समस्या उहाँहरुमा अन्योलता छ । यस्ता समस्या समाधानका लागि समन्वय समितिलाई प्रयोग गरेर पूलको रुपमा बिकास गर्नुपर्ने हो । तर, राज्यले पनि सही तवरले योजना अघि सार्न ढिलाई गरेको छ । हामीले माथिल्ला निकायमा पटकपटक भनेका छौं । उहाँहरुले आशा पनि देखाउनु भएको छ । छिटै हाम्रो समस्या समाधान हुनेमा हामी आशामा छौं ।
स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गर्ने सन्दर्भमा जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका छैन । आवश्यकता पनि महसुश गर्नु भएको छैन कि बजेट विनियोजन गर्ने बेलामा सम्झने मात्र हो । कानून पनि समन्वयको भूमिका केही दिएको छैन । अतिथिको रुपमा उद्घाटनमा जाने वाहेक अरु अधिकार छैन । अन्य परिषद्मा पठाउने कुरामा चाही कानूनले राखिदिएको छैन त्यसकारण कानून नै बाधक हो ।जनप्रतिनिधि बीच बिभेद
नियुक्तिको हिसावले प्रदेशको सांसद संघको संसद अनि जिल्ला समन्वयका पदाधिकारी पनि जननिर्वाचित नै हुने हो । र, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य लगायतका प्रमुख उपप्रमुख पनि निर्वाचित हुने हो । सवै जनताबाटै निर्वाचित भएको हो । जनताको आशा पनि हामी सँग हुन्छ । पालिकाको प्रमुखहरुसंग मात्र आशा हुँने होईन । उहाँहरुलाई बिकासका काम गर्ने बिभिन्न सुबिधा हुन्छ तर हामी यो अधिकार वाट बञ्चित छौं । कम्तीमा पनि बजेट प्लानिङ गर्ने बेलामा त्यो तहको त्यहाँ बाट निर्वाचित भएका मान्छे राखिनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
जिल्लाको विकासका कुरा
जिल्ला विकास र योजनाका हिसाबले हामीले केही सोचेका छौं । सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा १२ वटा तहमा विषयगत ऐन बनाउने विषयगत कानून बनाउने बेलामा त्यसले एकरुपता कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले योजना बनाएका छौं । शिक्षा ऐन, कृषि ऐन अथवा अरु नीति नियमका वारेमा जिल्लाभर कसरी एकरुपता ल्याउन सकिन्छ भनेर हामीले योजना वनाएका छौं । सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई खानेपानी समस्या मुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने तयारी गरेका छौं ।
सिन्धुपाल्चोकलाई चिनाउने किसिमको एउटा उत्पादन गर्ने योजना अघि सारिएको छ । प्राकृतिक स्रोतलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा पटकपटक छलफल भएका छन् । यसलाई हामीले बिस्तारै कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने तयारी गरेका छौं । यी बिविध काम गर्न सकिने पर्याप्त संभावना छन् । तर, अधिकारका विषयले समस्या पारेको छ । यसका लागि पनि कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा हामीले दवाव दिईरहेका छौं । अघि संबिधानसभाको बिषयगत समितिमा रहँदा माननीय मन्त्रीज्यूले नै जिल्ला समन्वयको अधिकार स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएका कारण पनि हामी अव कानूनमा पनि सहयोग पाउने पूर्ण बिश्वास लिएक छौं ।-जनप्रशासन पाक्षिक
News Desk 0 response सोमवार, बैशाख १७, २०७५
सम्बन्धित शीर्षकहरु
चीनको चिकित्सा उपकरण बजार एक दशमलव २७ ट्रिलियन यूआन पुग्यो
शनिबार, चैत्र १७, २०८०युवा व्यवसायी गुभाजू उद्योग वाणिज्य संघमा सदस्यको उम्मेदवार
बुधबार, चैत्र ७, २०८०भारतमा पनि किसान आन्दोलन, किसानलाई रोक्न ठाउँठाउँमा ब्यारिकेड
मङ्लबार, फाल्गुन १, २०८०सन् २०२३ मा युरोपमा विद्युतीय कारको बिक्री झन्डै १४ प्रतिशतले बढ्यो
बिहिबार, माघ ४, २०८०-
अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन : प्रारम्भिक रुझानमा ट्रम्प..
बुधबार, कार्तिक २१, २०८१ -
इजरायलका रक्षामन्त्री योभ ग्यालान्ट बर्खास्त
बुधबार, कार्तिक २१, २०८१ -
राष्ट्रपति पौडेल आज अजरबैजान जाने
बुधबार, कार्तिक २१, २०८१ -
आजको मौसम कस्तो रहला ?
बुधबार, कार्तिक २१, २०८१ -
कात्तिक नाच आजदेखि शुरु
बुधबार, कार्तिक २१, २०८१
-
अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन : प्रारम्भिक रुझानमा ट्रम्प..
बुधबार, कार्तिक २१, २०८१ -
इजरायलका रक्षामन्त्री योभ ग्यालान्ट बर्खास्त
बुधबार, कार्तिक २१, २०८१ -
राष्ट्रपति पौडेल आज अजरबैजान जाने
बुधबार, कार्तिक २१, २०८१ -
आजको मौसम कस्तो रहला ?
बुधबार, कार्तिक २१, २०८१ -
कात्तिक नाच आजदेखि शुरु
बुधबार, कार्तिक २१, २०८१
-
तिहारको विदामा एक पटक पुग्नै पर्ने उत्कृष्ठ..
शुक्रबार, कार्तिक १६, २०८१ -
मीनबहादुरले एमालेलाई दान लिएको जग्गामा कुनै संरचना..
सोमवार, कार्तिक १२, २०८१ -
आज नेवार समुदायमा म्हः (आत्म) पूजा गरिँदै
शनिबार, कार्तिक १७, २०८१ -
अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा देउरालीको प्रसाद ‘मासु’ खाएका ३५..
मङ्लबार, कार्तिक १३, २०८१ -
नेपालीको मौलिक नेपाल संवत् ११४५ आजदेखि शुरु
शनिबार, कार्तिक १७, २०८१