•  

    सिन्धुपाल्चोक जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङछन् । नयाँ संरचना अनुसार गठन भएको जिल्ला समन्वय समिति अन्यौमै छ । कामका हिसावले पनि खास अधिकारमा स्पष्टता छैन । कर्मचारी ब्यवस्थापनमा पनि समस्या छ । तर, जनताको नजरमा यो पद निक्कै ठूलो छ र अपेक्षा पनि धेरै छन् । यही सेरोफेरामा उनको अनुभवको अंश-

    जिल्ला समन्वयका काम
    केन्द्रीय मन्त्रालयले निर्देशन गरेपछि विषयगत कार्यालयहरु स्थानीयतहमा जाने नै भयो । त्यसकोे तथ्यांकहरु संकलन गर्ने, सम्पती विवरणलाइ संकलन गर्ने, स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु पुग अपुुग के छ ? त्यसको अनुगमन गर्ने काम नै अहिले जिल्ला समन्वय समितिको को काम हो ।
    स्थानीय तहमा कर्मचारी छैनन् । यो सवैभन्दा समस्याको बिषय हो । यो बीचमा राजनीतिक सक्रमणकाल भएको कारण पनि कर्मचारी सरुवामा समस्या आएको हो । कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा जानुपर्ने भएपनि उनीहरु बीचमै अड्किएका छन् । उनीहरु वेलैमा नजादा समस्या भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य,उद्योग,महिला बालबालिका कार्यालयका कर्मचारी स्थानीय तहमा नगएको अवस्था छ ।
    जिविस र जिल्ला समन्वय फरक
    हिजोको जिल्ला विकास समितिको संरचना सम्झेर जनताको धेरै अपेक्षा छ । तर, अहिले आकाश जमिनको फरक छ । जिविसलाई जिल्ला समन्वयसम्म ल्याउँदा १ सय बाट शून्यमा डाउन गरेको जस्तै देखिन्छ ।
    हिजो सबै अधिकारहरु जिविसमा केन्द्रीत थियो । विकासका कामहरु सबै त्यहीँ बाट गर्न पाइन्थ्यो । अहिले विकासका कामहरु हामीले गर्न पाउँदैनौ । यसो भएपछि जिल्लाका विषयगत कार्यालयले पनि खासै पत्याउदैनन् । विकासका काम गर्दा पहिला जिल्ला विकास समितिलाई कति मान्यता दिन्थे जनताले, अहिले त्यो मान्यता पनि छैन । सुविधाको हिसाबले जनप्रतिनिधि त्यहाँ गइसकेपछि सुविधा त छ । कार्यसम्पादनको हिसाबले धेरै कमजोर छ ।
    राज्य पुनसंरचनाको नाममा यो भएको हो । दोष त कसैलाइ लाउनु पनि भएन । संघीय संरचना राज्य पुन संरचना एउटा अवधारणको विकास भएपछि त्यो त राज्यले चाहेको थियो । तर, राज्य संरचना गर्दा जिल्ला समन्वय समिति एउटा अंगको रुपमा रहने भनेपछि अधिकारका वारे पनि बिचार गर्नुपथ्र्यो त्यो भएको छैन ।
    जिल्ला समन्वय समिति जनताबाट निर्वाचित एउटा निकाय हो । त्यो तहमा एउटा जनप्रतिनिधिले सञ्चालन गर्ने काम कर्तव्य प्रष्ट बोल्नुपर्दछ । कानूनले स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्दछ । यदी होइन भने त्यहाँ जनप्रतिनिधिलाइ राख्नुको औचित्य हुँदैन ।
    जनताबाट अनुमदित भएका मान्छे स्थानीय तहको अरु पालिकाको क्षेत्रमा अधिकार सम्पन्न हुन्छ । विकासका कामदेखि सबै काम गर्न पाइन्छ । जनताबाटै अनुमोदित जिल्ला समन्वयका मान्छे चाहि अधिकारविहिन भएर रहनुपर्दा राम्रो देखिदैन ।
    जनप्रतिनिधि वनेपछि जनताका धेरै आशा हुन्छन् । जनताको नासो गुनासो बोकेर गएको जनप्रतिनिधि हो । तर, त्यसको समाधान गर्नेसम्मको अधिकार नहुँदा जिल्ला समन्वय देखाउने दाँतमात्र भएको छ । त्यसैले यसलाई अधिकार सम्पन्न वनाउन हामीले प्रशस्त आवाज उठाईरहेका छौं ।
    कमजोर अधिकार
    कानूनले व्याख्या गरेअनुसार अनुगमन र समन्वय गर्ने अधिकार दिएको छ । समन्वय गर्न त खासै समस्या छैन । राज्यले साधन उपलब्ध गराइसकेपछि हामी समन्वय गर्नका निम्ति प्रदेश, संघ केन्द्रसंग समन्वय गर्न हामीलाई समस्याको विषय भएन । सबैभन्दा गम्भीर पाटो भनेको अनुगमनको पाटो छ । जहाँ एउटा परियोजना सञ्चालन भइरहेको हुन्छ । त्यो परियोजन सञ्चालन भइरहँदा त्यसको कार्यसम्पादन ठीक बेठीक जाँच गर्ने अधिकार हुन्छ । तर जाँच परीक्षण गर्दा गलत देखियो भने के गर्ने भन्ने केही वोलेको छैन । कस्तो खालको कारबाही गर्ने हामीलाई त्यो अधिकार दिएको छैन । साँच्चिकै अनुगमन गर्ने त्यसलाई निमयन गर्ने निकायको रुपमा वनाउने हो भने समन्वय समितिलाई अनुगमन गरिसके पछाडि कार्वाही गर्ने अधिकार पनि दिनु पर्छ । त्यो अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रत्यायोजन गर्नु प¥यो । अधिकार प्रत्यायोजन नगर्ने अनुगमन चाँही गर्नुपर्ने भनिएको छ यो पूर्णता होइन । एउटा डाक्टरले बिरामीलाई उपचारको निम्ती त्यहाँ जाने बिरामी हेरेर मात्र फर्कने कि उपचार पनि गरेर फर्कने प्रश्न हाम्रो यहाँ हो । यदी उपचार गरेर फर्कने हो भने त्यो डाक्टरलाई सबै मेडिसिनले सम्पन्न भएको बिरामी जाँच्ने औजारहरु दिनु पर्छ भन्ने हाम्रा माग हो ।
    दक्ष कर्मचारी नै कम
    जिल्ला समन्वय समितिका लागि दरबन्दीको हिसाबले एक दर्जन भन्दा धेरै दरबन्दी कायम गरिएको छ । हिजो जिल्ला विकासमा रहेको कर्मचारीहरु त सबै स्थानीय तहका कर्मचारी भएको हुनाले त्यहाँ कति कर्मचारी उपयुक्त कति अनुपयुक्त पनि हुन्छन् । त्यसमध्येमा उपयुक्त कर्मचारी हामीले राखेका छौं । र, बढी भएको कर्मचारी अन्य पालिकामा पठाएका छौं ।
    विशेषज्ञ कर्मचारीहरु हामीलाई उपलब्ध हुन जरुरी छ । १३ जना कर्मचारी भएका ठाउँमा ७ जनाको प्रस्ताब राज्यले गर्दैछ । ७ जनाको ठाउँमा त्यो सबै विषयसंग सम्बन्धित ज्ञान भएका विशेष विशेषज्ञ कर्मचारीहरु नहुन सक्छन् । एउटा परियोजना अनुगमन गर्नुप¥यो भने प्राबिधिक ज्ञान भएको मान्छे चाहिन्छ । हामी जनप्रतिनिधि त प्राविधिक होईनौ । तर प्राविधिक कर्मचारी नै कटौती गर्ने अवस्था देखिएको छ । अनि अनुगमन भनेर घोक्राउने कामले मात्र प्रतिफल दिन सक्दैन ।
    दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन र दिएको अधिकारलाई नखुच्याई काम गर्न दिने हो भने समन्वय समितिले धेरै गर्न सक्छ । अहिलेको पालिका प्रमुखहरु आफै अन्योलमा हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई समन्वय गर्नुपर्ने निकाय हामी पनि अन्यौलमा भएपछि झन् समस्या आउने देखिन्छ ।
    राज्यले पनि कानूनमा प्रस्ट रुपमा व्याख्या गरिसकेको छैन । स्थानीयतहको प्राकृतिक स्रोतहरु लगायत केही चिजहरु साझा अधिकारको रुपमा रहन्छन् ।
    त्यस्ता चिजको प्रयोगका लागि कनून वनाउने कुरामा पनि समस्या छ । पालिका प्रमुखज्यूहरु पनि कानून कसरी बनाउने, विषयगत ऐन कसरी बनाउने भन्ने कुरामा अन्योलमा हुनुहुन्छ । विषयगत कार्यसम्पादन गर्ने कुरामा बजेट विनियोजन गर्ने सन्र्दभमा पालिका प्रमुखहरु आफै अन्योलमा भएका कारण पनि जिल्ला समन्वयलाई प्रयोग राज्यले गर्नुपर्दथ्यो तर त्यसो भएन ।
    जहाँ विषयगत बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने थियो त्यहाँ गर्नै सकिएको छैन कतिपय शिक्षामा विनियोजन गर्नु भएको छैन कतिपय पालिकामा कृषिमा विनियोजन भएको छैन यही समस्या उहाँहरुमा अन्योलता छ । यस्ता समस्या समाधानका लागि समन्वय समितिलाई प्रयोग गरेर पूलको रुपमा बिकास गर्नुपर्ने हो । तर, राज्यले पनि सही तवरले योजना अघि सार्न ढिलाई गरेको छ । हामीले माथिल्ला निकायमा पटकपटक भनेका छौं । उहाँहरुले आशा पनि देखाउनु भएको छ । छिटै हाम्रो समस्या समाधान हुनेमा हामी आशामा छौं ।
    स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गर्ने सन्दर्भमा जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका छैन । आवश्यकता पनि महसुश गर्नु भएको छैन कि बजेट विनियोजन गर्ने बेलामा सम्झने मात्र हो । कानून पनि समन्वयको भूमिका केही दिएको छैन । अतिथिको रुपमा उद्घाटनमा जाने वाहेक अरु अधिकार छैन । अन्य परिषद्मा पठाउने कुरामा चाही कानूनले राखिदिएको छैन त्यसकारण कानून नै बाधक हो ।

    जनप्रतिनिधि बीच बिभेद

    नियुक्तिको हिसावले प्रदेशको सांसद संघको संसद अनि जिल्ला समन्वयका पदाधिकारी पनि जननिर्वाचित नै हुने हो । र, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य लगायतका प्रमुख उपप्रमुख पनि निर्वाचित हुने हो । सवै जनताबाटै निर्वाचित भएको हो । जनताको आशा पनि हामी सँग हुन्छ । पालिकाको प्रमुखहरुसंग मात्र आशा हुँने होईन । उहाँहरुलाई बिकासका काम गर्ने बिभिन्न सुबिधा हुन्छ तर हामी यो अधिकार वाट बञ्चित छौं । कम्तीमा पनि बजेट प्लानिङ गर्ने बेलामा त्यो तहको त्यहाँ बाट निर्वाचित भएका मान्छे राखिनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
    जिल्लाको विकासका कुरा
    जिल्ला विकास र योजनाका हिसाबले हामीले केही सोचेका छौं । सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा १२ वटा तहमा विषयगत ऐन बनाउने विषयगत कानून बनाउने बेलामा त्यसले एकरुपता कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले योजना बनाएका छौं । शिक्षा ऐन, कृषि ऐन अथवा अरु नीति नियमका वारेमा जिल्लाभर कसरी एकरुपता ल्याउन सकिन्छ भनेर हामीले योजना वनाएका छौं । सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई खानेपानी समस्या मुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने तयारी गरेका छौं ।
    सिन्धुपाल्चोकलाई चिनाउने किसिमको एउटा उत्पादन गर्ने योजना अघि सारिएको छ । प्राकृतिक स्रोतलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा पटकपटक छलफल भएका छन् । यसलाई हामीले बिस्तारै कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने तयारी गरेका छौं । यी बिविध काम गर्न सकिने पर्याप्त संभावना छन् । तर, अधिकारका विषयले समस्या पारेको छ । यसका लागि पनि कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा हामीले दवाव दिईरहेका छौं । अघि संबिधानसभाको बिषयगत समितिमा रहँदा माननीय मन्त्रीज्यूले नै जिल्ला समन्वयको अधिकार स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएका कारण पनि हामी अव कानूनमा पनि सहयोग पाउने पूर्ण बिश्वास लिएक छौं ।

                                                                                                                                                                                                                                -जनप्रशासन पाक्षिक