-
- शम्भु चापागाई
नेपालमा निजामती सेवाको स्थापना राज्य निर्माण र शासन व्यवस्थाको विकाससँग गहिरो रूपमा जोडिएको विषय हो। आधुनिक प्रशासनिक प्रणालीको मेरुदण्ड मानिने निजामती सेवा कुनै पनि देशको “स्थायी सरकार” को रूपमा कार्य गर्दछ। यसले राजनीतिक परिवर्तनहरू भए पनि राज्य सञ्चालनको निरन्तरता कायम राख्छ। नेपालमा निजामती सेवाको विकास ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक आवश्यकताबाट प्रेरित भएको हो। यहाँ यसको पृष्ठभूमि, आवश्यकता, औचित्य, कानूनी प्रबन्ध, संरचना, स्थायी सरकारको अवधारणा तथा ट्रेड यूनियन अधिकारसम्बन्धी चर्चा गरिएको छ।
१. पृष्ठभूमि (Historical Background)
नेपालमा निजामती सेवाको प्रारम्भिक स्वरूप राणाकाल (१८४६–१९५१) बाट देख्न सकिन्छ। राणा शासनमा प्रशासन पूर्ण रूपमा केन्द्रीकृत र वंशानुगत थियो। सरकारी पदहरूमा नियुक्ति योग्यता, प्रतिस्पर्धा वा पारदर्शिताको आधारमा नभई नातावाद, चाकडी र सत्तासँगको नजिकियतामा आधारित हुन्थ्यो। प्रशासन जनउत्तरदायी नभई शासकप्रति उत्तरदायी थियो।
प्रजातन्त्रपछि परिवर्तन
२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि आधुनिक प्रशासनिक प्रणालीको आवश्यकता महसुस गरियो। त्यसपछि:
- कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन प्रयास गरियो
- प्रशासनलाई जनमुखी बनाउने अवधारणा विकास भयो
- योग्यता र प्रतिस्पर्धामा आधारित नियुक्ति प्रणालीको शुरुवात भयो
लोक सेवा आयोगको स्थापना
नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ को धारा ३७ मा व्यवस्था भए अनुसार वि.सं. २००८ असार १ गते नेपाल पब्लिक सर्भिस कमिसनको नामबाट विधिवत् रूपमा लोक सेवा आयोगको स्थापना भयो। यसले:
- खुला प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी छनोट गर्ने
- योग्य व्यक्तिलाई सरकारी सेवामा ल्याउने
- प्रशासनलाई निष्पक्ष र व्यावसायिक बनाउने भूमिका निर्वाह गर्न थाल्यो।
संघीय पुनर्संरचनापछिको अवस्था
२०७२ को संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गरेपछि राज्यको पुनर्संरचना भयो। यसले प्रशासनिक संयन्त्रलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गर्यो। तर, यस पुनर्संरचनासँगै संघीय कानूनको अभाव, कार्यक्षेत्रको अस्पष्टता र संस्थागत समन्वयका समस्या देखा परेका छन् ।
२. निजामती सेवाको आवश्यकता (Need for Civil Service)
नेपाल जस्तो विकासोन्मुख र संघीय शासन प्रणाली अपनाएको देशमा निजामती सेवाको आवश्यकता अत्यन्त महत्वपूर्ण र अपरिहार्य मानिन्छ। राज्य सञ्चालनको निरन्तरता, प्रभावकारिता र जनमुखी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न एक पेशेवर, दक्ष र उत्तरदायी प्रशासनिक संयन्त्र आवश्यक हुन्छ। यही आवश्यकता पूरा गर्न निजामती सेवाको स्थापना गरिएको हो।
(क) प्रशासनिक स्थायित्व
राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनशील हुन्छ। निर्वाचनको माध्यमबाट सरकारहरू समय–समयमा परिवर्तन भइरहन्छन्। यस्तो अवस्थामा यदि प्रशासन पनि अस्थायी भयो भने राज्य सञ्चालनमा अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले, दीर्घकालीन अनुभव, ज्ञान र निरन्तरता भएको स्थायी प्रशासन आवश्यक हुन्छ। निजामती सेवा यही स्थायित्वको आधार हो, जसले सरकार परिवर्तन भए पनि प्रशासनिक कामकारबाही निरन्तर सञ्चालन गरिरहन्छ।
(ख) दक्षता र विशेषज्ञता
आधुनिक राज्य सञ्चालन जटिल र बहुआयामिक हुन्छ। आर्थिक योजना निर्माण, पूर्वाधार विकास, सूचना प्रविधि व्यवस्थापन, कानूनी व्यवस्था, वातावरण संरक्षण आदि क्षेत्रमा विशेषज्ञता आवश्यक पर्छ। निजामती सेवाले यस्ता क्षेत्रमा दक्ष र प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध गराउँछ, जसले नीति निर्माण र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँछ। OECD अध्ययन अनुसार, “Public sector efficiency increases by 20–30% with professional civil service training.”
(ग) विकास प्रशासन
नेपाल एक विकासोन्मुख देश भएकाले योजनाबद्ध विकास आवश्यक छ। विकास योजनाको निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनका लागि सक्षम प्रशासनिक संयन्त्र अनिवार्य हुन्छ। निजामती सेवाले विकास प्रशासनको माध्यमबाट आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधारको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ।
(घ) सेवा प्रवाह
राज्यको प्रमुख दायित्व जनतालाई आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउनु हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सुरक्षा, यातायात, सञ्चार लगायतका सेवा प्रभावकारी रूपमा जनतासम्म पुर्याउन निजामती सेवा अपरिहार्य हुन्छ। दक्ष र जिम्मेवार कर्मचारीमार्फत मात्र सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ।
(ङ) कानूनी शासन (Rule of Law)
कानूनको शासन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधार हो। कानूनको निष्पक्ष कार्यान्वयन बिना सुशासन सम्भव हुँदैन। निजामती सेवाले कानूनको कार्यान्वयन, नियमको पालना र प्रशासनिक न्याय सुनिश्चित गर्छ। यसले नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
३. निजामती सेवाको औचित्य (Justification)
निजामती सेवा किन आवश्यक छ भन्ने प्रश्नको उत्तर यसको औचित्यबाट स्पष्ट हुन्छ। यो केवल प्रशासनिक संरचना मात्र नभई राज्यको स्थायित्व, विश्वसनीयता र प्रभावकारिताको आधार हो।
(क) निष्पक्षता र तटस्थता
निजामती कर्मचारीहरू राजनीतिक रूपमा तटस्थ रहनुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले कुनै दल विशेषको हितभन्दा माथि उठेर राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ। यसले शासन प्रणालीलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वासिलो बनाउँछ।
(ख) निरन्तरता
राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भए पनि विकास योजना, नीति र कार्यक्रमहरू निरन्तर अघि बढ्नुपर्छ। निजामती सेवाले यही निरन्तरता कायम राख्छ। यसले दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा स्थायित्व ल्याउँछ।
(ग) जनउत्तरदायित्व
निजामती सेवा जनताको सेवाका लागि स्थापित संस्था हो। कर्मचारीहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व कायम गर्न निजामती सेवाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।
(घ) संस्थागत स्मृति
निजामती कर्मचारीहरूले लामो समयसम्म काम गर्दा अनुभव, ज्ञान र सीप संचित गर्छन्। निजामती सेवा दीर्घकालीन संस्थागत स्मृति बोकेको संरचना हो। यस्तो स्मृतिले नीति निर्माण, निर्णय प्रक्रिया र सुधार कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्छ।
४. कानूनी प्रबन्ध (Legal Framework)
नेपालमा निजामती सेवाको सञ्चालनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन विभिन्न कानूनी प्रबन्धहरू गरिएको छ। यी प्रबन्धहरूले प्रशासनिक कार्यलाई कानूनी आधार प्रदान गर्छन्।
(क) संविधान
नेपालको संविधानले निजामती सेवाको आधारभूत संरचना निर्धारण गरेको छ। यसले:
- लोक सेवा आयोगको व्यवस्था
- समावेशी र प्रतिस्पर्धात्मक भर्ती प्रणाली
- कर्मचारीहरूको अधिकार, कर्तव्य र दायित्व स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ। संविधानले प्रशासनलाई निष्पक्ष र जनमुखी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
(ख) निजामती सेवा ऐन, २०४९
यो ऐन निजामती सेवाको मुख्य आधार हो। यसमा:
- नियुक्ति, सरुवा, बढुवा
- सेवा शर्त र सुविधा
- अनुशासन र सजाय
सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था गरिएको छ। यसले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउँछ।
(ग) निजामती सेवा नियमावली, २०५०
नियमावलीले ऐनका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियात्मक आधार दिन्छ। यसले दैनिक प्रशासनिक कामकारबाहीलाई स्पष्ट दिशा प्रदान गर्छ।
(घ) लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९
योग्यता, प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिताको आधारमा कर्मचारी छनोट गर्न यो ऐन अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। यसले प्रशासनमा योग्य र सक्षम जनशक्ति प्रवेश गराउँछ।
(ङ) सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४
सेवा प्रवाहलाई छिटो, प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन सुशासन ऐन लागू गरिएको छ। यसले प्रशासनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र दक्षता अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ।
(च) संघीय सन्तुलन
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँड प्रभावकारी बनाउन प्रशासनिक संयन्त्र आवश्यक हुन्छ।५. कर्मचारी समायोजन
संघीयतामा कर्मचारी समायोजनका मुख्य चुनौतीहरू निम्न रहेका छन्:
- संघीय कानूनको अभाव: कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने संघीय कानूनहरूको पर्याप्त व्यवस्था नहुनु एक प्रमुख चुनौती हो ।
- कार्यक्षेत्रको अस्पष्टता: संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको कार्यक्षेत्र र अधिकारका बारेमा स्पष्टता नहुँदा समायोजन प्रक्रियामा समस्या देखिएको छ ।
- संस्थागत समन्वयको कमी: तीनवटै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) बीच प्रशासनिक समन्वय र सहकार्यमा कमी हुनुले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई जटिल बनाएको छ ।
- संरचनागत जटिलता: एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीबाट तीन तहको संघीय संरचना (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) मा कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य हो ।
- कार्यान्वयनमा कमजोरी: कर्मचारी समायोजनका क्रममा भएका नीतिगत निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु अर्को समस्या हो ।
६. स्थायी सरकारको संरचना (Permanent Government Structure)
निजामती सेवा “स्थायी सरकार” को रूपमा चिनिन्छ, किनभने यसले राज्य सञ्चालनमा निरन्तरता प्रदान गर्छ। स्थायी सरकार, संरचना (संघ, प्रदेश, स्थानीय तह), श्रेणी विभाजन, सेवा समूहहरू र भूमिकाहरु कानूनी रुपमा नै निर्दिष्ट गरि गठन भएको पाईन्छ । Max Weber अनुसार, “Bureaucracy is the most rational form of organization for complex administration.”
(क) राजनीतिक सरकार VS स्थायी सरकार
- राजनीतिक सरकार: जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू, जसको कार्यकाल सीमित हुन्छ
- स्थायी सरकार: निजामती कर्मचारीहरू, जसले दीर्घकालीन रूपमा प्रशासन सञ्चालन गर्छन्
यी दुईबीच समन्वय हुँदा मात्र प्रभावकारी शासन सम्भव हुन्छ।
(ख) संरचना
संघीय संरचना अनुसार निजामती सेवा तीन तहमा विभाजित छ:
- संघीय सरकार
- प्रदेश सरकार
- स्थानीय तह
यसले विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्तरमा सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाएको छ।
(ग) भूमिका
- निजामती सेवाको मुख्य भूमिका:
- नीति कार्यान्वयन
- प्रशासन सञ्चालन
- जनसेवा प्रवाह
७. ट्रेड यूनियन अधिकार (Trade Union Rights)
नेपालमा निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड यूनियन गठन गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ, जुन लोकतान्त्रिक अभ्यासको एक महत्वपूर्ण पक्ष हो।
(क) संवैधानिक आधार
संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई संगठनको अधिकार दिएको छ, जस अन्तर्गत निजामती कर्मचारीले पनि यूनियन गठन गर्न सक्छन्।
(ख) ट्रेड यूनियनको भूमिका
- कर्मचारीहरूको अधिकार संरक्षण
- सेवा शर्त सुधारका लागि आवाज उठाउने
- सरकार र कर्मचारीबीच संवादको सेतु बन्ने
(ग) चुनौतीहरू
यद्यपि, ट्रेड यूनियन अभ्यासमा केही समस्या देखिन्छन्:
- अत्यधिक राजनीतिकरण
- प्रशासनिक तटस्थतामा असर
- कार्यसम्पादनमा गिरावट
(घ) सन्तुलन आवश्यक
यूनियन अधिकार र प्रशासनिक अनुशासनबीच सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक छ। यदि सन्तुलन बिग्रियो भने प्रशासनिक दक्षता र सेवा प्रवाहमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।
(ङ) थप तथ्याङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय उद्धरण र विश्लेषण
(क) थप तथ्याङ्क (Data)
* ILO (2023) अनुसार विश्वभर करिब ५०% भन्दा बढी सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारी कुनै न कुनै युनियनसँग आबद्ध छन्।
* नर्डिक देशहरूमा (स्वीडेन, नर्वे, डेनमार्क) युनियन सदस्यता दर 70%–90% रहेको छ।
* विश्व बैंकको अध्ययन अनुसार, “effective public sector management can increase national development outcomes by up to 25%.”
* नेपालमा विभिन्न अध्ययनहरूले देखाउँछन् कि प्रशासनिक असन्तुष्टिका कारण सेवा प्रवाहमा 20–30% ढिलासुस्ती देखिन सक्छ।
(ख) अन्तर्राष्ट्रिय उद्धरण (Quotes)
* “Freedom of association is a fundamental human right and a cornerstone of democracy.” — ILO
* “Public servants perform better when they feel heard and protected.” — UNDP
* “Collective bargaining contributes to stable and effective public administration.” — OECD
* “Good governance requires both strong institutions and active civil participation.” — World Bank
(ग) विश्लेषणात्मक टिप्पणी
उपरोक्त तथ्याङ्क र अध्ययनहरूले देखाउँछन् कि ट्रेड युनियन अधिकारको उचित प्रयोगले प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ। तर यसको राजनीतिक दुरुपयोगले सेवा प्रवाह र प्रशासनिक तटस्थतामा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। त्यसैले ‘regulated unionism’ अर्थात् नियमनसहितको युनियन अभ्यास आवश्यक देखिन्छ।
८. निजामती सेवाका समस्या र चुनौतीहरू
निजामती सेवामा देखिएका चुनौतीहरू
- राजनीतिक हस्तक्षेप: सरकार परिवर्तनसँगै कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा देखिने राजनीतिक प्रभावले पेशागत निष्पक्षतालाई कमजोर बनाइरहेको छ ।
- भ्रष्टाचार र पारदर्शिताको अभाव: प्रशासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमीले गर्दा भ्रष्टाचार बढ्ने सम्भावना कायम रहेको छ ।
- दक्षता र प्रविधिको कमी: कर्मचारीहरूमा पर्याप्त तालिम र सीप विकासको अभाव देखिन्छ, साथै आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा पनि कमी रहेको छ।
- सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती: प्रशासनिक प्रक्रियामा रहेका जटिलता र ढिलासुस्तीका कारण आम नागरिकले समयमै सेवा पाउन सकेका छैनन् ।
- ट्रेड यूनियनको अत्यधिक राजनीतिकरण: ट्रेड यूनियनहरूमा हुने राजनीतिकरणले प्रशासनिक तटस्थतामा असर पुर्याउनुका साथै कार्यसम्पादनमा गिरावट ल्याएको छ ।
- संघीयता कार्यान्वयनका समस्या: संघीय कानूनको अभाव, कार्यक्षेत्रको अस्पष्टता, कर्मचारी समायोजनका चुनौती र संस्थागत समन्वयमा कमी जस्ता समस्याहरू अझै विद्यमान छन् ।
सुधारका उपायहरू
- योग्यता (मेरिट) प्रणालीको सुदृढीकरण: कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा र बढुवालाई पूर्ण रूपमा योग्यता, प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिताको आधारमा सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
- डिजिटल प्रशासनको प्रवर्द्धन: ई-गभर्नेन्स E-governance को माध्यमबाट सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र आम जनताको पहुँचयोग्य बनाउन सकिन्छ ।
- क्षमता विकास र तालिम: कर्मचारीहरूलाई नियमित रूपमा आधुनिक प्रविधि, नयाँ सीप र दक्षता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिमहरू प्रदान गरिनुपर्छ ।
- भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन: भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि कडा कानूनी व्यवस्था र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।
- राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण: प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राखेर व्यावसायिक र निष्पक्ष बनाउनुपर्छ ।
- नीतिगत र कानूनी सुधार: संघीय कानूनहरूको तर्जुमा, सुशासन मार्गचित्र २०८२ र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत १०० कार्यसूचीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनले प्रशासन सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ ।
सन्तुलित ट्रेड यूनियन अधिकार: यूनियनका अधिकारहरू र प्रशासनिक अनुशासनबीच उचित सन्तुलन कायम गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । कर्मचारी ट्रेड यूनियनहरुलाई राजनीतिबाट अलग राख्नका लागि आचारसंहिता लागू गर्ने ,सामूहिक वार्ता प्रणाली विकास गर्ने डिजिटल प्रशासन प्रवर्द्धन, क्षमता विकास तालिम जस्ता सकरात्मक नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।
९ नेपालको निजामती सेवा र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारका उपाय:
- ई-गभर्नेन्स (विद्युतीय शासन):
- सेवामा गति र छिटोछरितोपनः ई-गभर्नेन्सको माध्यमबाट प्रशासनिक प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती र जटिलतालाई कम गरी सेवा प्रवाहलाई छिटो र छरितो बनाउन सकिन्छ ।
- पारदर्शिता र सुशासनः डिजिटल प्रणालीको प्रयोगले सरकारी कामकारबाहीमा पारदर्शिता बढाउँछ, जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र प्रशासनलाई जनताप्रति बढी जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्दछ ।
- पहुँचयोग्यताः यसले आम नागरिकका लागि सरकारी सेवाहरूलाई थप पहुँचयोग्य बनाउँछ, जसले गर्दा जनताले झन्झटरहित ढंगले सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् ।
- प्रशासनिक दक्षताः आधुनिक प्रविधि र सूचना प्रविधिको व्यवस्थापनले निजामती कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता र विशेषज्ञता वृद्धि गरी नीति कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउँछ ।
- प्रक्रियागत सरलीकरणः ई-गभर्नेन्सले कागजी झन्झट र प्रक्रियागत जटिलताहरूलाई हटाएर सेवा प्रवाहलाई सरल र आधुनिक बनाउन सहयोग पुर्याउँछ ।
(ख) डिजिटल प्रशासन र समग्र प्रशासनिक सुधार
- प्रशासनिक सुधारको आधार: ‘सुशासन मार्गचित्र २०८२’ र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत १०० कार्यसूचीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनले प्रशासन सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ । यसले निजामती सेवामा रहेका विद्यमान समस्याहरू समाधान गर्न एउटा स्पष्ट दिशा प्रदान गर्दछ ।
- दक्षता र प्रभावकारिता वृद्धि: डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र यो मार्गचित्रको कार्यान्वयनले निजामती सेवालाई अझ सक्षम र प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्दछ । यसले परम्परागत झन्झटिलो प्रक्रियालाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्न प्रोत्साहन गर्छ ।
- सेवा प्रवाहमा सुधार: डिजिटल प्रशासन वा ई-गभर्नेन्सको माध्यमबाट सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउने लक्ष्यलाई यस मार्गचित्रले बल पुर्याउँछ । यसले सरकारी कामकारबाहीमा पारदर्शिता ल्याई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न समेत सहयोग गर्छ ।
- कार्यान्वयनको कमजोरी हटाउने: नेपालको प्रशासनमा नीतिहरू भए तापनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिने गरेको छ। यो मार्गचित्रले त्यस्ता कार्यान्वयनका खाडलहरूलाई पुर्न र प्रशासनिक समन्वय बढाउन भूमिका खेल्छ ।
(ग) नैतिकता (Ethics):
१. व्यावसायिकता र निष्पक्षता: निजामती कर्मचारीहरूले राजनीतिक रूपमा तटस्थ रही प्रशासनलाई व्यावसायिक बनाउँदै राष्ट्र र जनताको सर्वोत्तम हितमा मात्र काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
- कानूनी प्रबन्ध र अनुशासन: निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले कर्मचारीहरूको अनुशासन र सजायसम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था गरेको छ, यसले सेवाभित्र नैतिक आचरण कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
- भ्रष्टाचार नियन्त्रण: सुशासनका लागि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न कडा कानूनी व्यवस्था र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ ।
२. सदाचारिताका पूर्वाधार (Ethical Infrastructure):
- यसका लागि व्यक्तिमा सही र गलत छुट्याउने क्षमता विकास गर्न नैतिक शिक्षा र चेतना आवश्यक हुन्छ ।
- निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, आफ्नो कामप्रति जवाफदेही हुने संस्कार (उत्तरदायित्व) र सबैले समान रूपमा कानूनको पालना गर्ने वातावरण हुनुपर्छ ।
- उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले उदाहरणीय नेतृत्व प्रदर्शन गर्दै इमान्दारिता र निष्ठा जस्ता सामाजिक मूल्य मान्यताको सम्मान गर्नुपर्छ ।
(क) सदाचार नीति (Integrity Policy):
एक प्रभावकारी सदाचार नीतिमा निम्न कुराहरू समावेश हुनुपर्छ:
- कर्मचारी र पदाधिकारीका लागि स्पष्ट आचारसंहिता र निजी र सार्वजनिक हितबीच सन्तुलन मिलाउने नीति ।
- भ्रष्टाचार रोक्नका लागि रोकथाम, अनुसन्धान र दण्डको स्पष्ट रणनीति ।
- राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र गल्ती गर्नेलाई सजाय दिने प्रणालीको विकास ।
- सूचना प्रवाहमा पारदर्शिता र नागरिकको सुझावलाई महत्व दिने व्यवस्थापन ।
(ख) सदाचार आयोगको गठन (Formation of Integrity Commission):
सदाचारिता कायम गर्न एक स्वतन्त्र र निष्पक्ष आयोगको आवश्यकता पर्दछ । यस्तो आयोग राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, योग्य र अनुभवी सदस्यहरू भएको र स्पष्ट अधिकार क्षेत्र (अनुसन्धान र अनुगमन) भएको हुनुपर्छ । यसले नियमित रूपमा आफ्नो प्रतिवेदन सरकार र जनतामा सार्वजनिक रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ र उजुरी दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्छ ।
(ग) स्वार्थको द्वन्द सम्बन्धी कानून (Conflict of Interest) :
शक्तिको दुरुपयोग रोक्न स्वार्थको द्वन्दलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ । यस अन्तर्गत निम्न व्यवस्थाहरू हुनुपर्छ:
- पदाधिकारीहरूले आफ्नो सम्पत्ति र हितको अनिवार्य घोषणा गर्ने प्रणाली ।
- नातावाद, पक्षपात र अनुचित प्रभावलाई रोक्ने निषेधात्मक प्रावधानहरु ।
पदको दुरुपयोग गर्नेलाई कडा कानूनी सजाय र गलत काम उजागर गर्ने व्यक्तिको लागि Whistleblower संरक्षणको प्रावधान ।
१०. निष्कर्ष
नेपालमा निजामती सेवाको स्थापना ऐतिहासिक आवश्यकता र आधुनिक राज्य सञ्चालनको अपरिहार्य अंग हो। राणाकालीन निरंकुश प्रशासनबाट सुरु भएको यात्रा आज संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीसम्म आइपुगेको छ। निजामती सेवा राज्यको स्थायित्व, विकास, सेवा प्रवाह र कानूनी शासन सुनिश्चित गर्ने प्रमुख आधार हो।
यद्यपि, यस क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता अझै कायम छ। राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण, पारदर्शिता वृद्धि, दक्षता विकास र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत निजामती सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।
संघीय कानुनको अभाव, कर्मचारी समायोजनका चुनौती, प्रशासनिक समन्वयको कमी र कार्यान्वयन कमजोरी जस्ता समस्याहरू अझै विद्यमान छन्। सुशासन मार्गचित्र २०८२ र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत १०० कार्यसूचीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनले प्रशासन सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ।
अन्ततः, सक्षम, निष्पक्ष र उत्तरदायी निजामती सेवा नै सुशासनको आधार हो र यसले देशको समग्र विकासमा निर्णायक भूमिका खेल्दछ।
