

-
सरकारले निजामती कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक दल वा दलका भ्रातृ संगठनमा आबद्ध नहुन भन्दै कडा निर्देशन जारी गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक सूचनामार्फत् राजनीतिमा संलग्न हुने कर्मचारीलाई सेवाबाटै हटाउन सकिने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनले निजामती सेवालाई राजनीतिक रूपमा तटस्थ, निष्पक्ष, व्यावसायिक र उत्तरदायी सेवाका रूपमा परिकल्पना गरेको मन्त्रालयको प्रष्टोक्ति छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा ९१० को खण्ड ९ङ० लाई उद्धृत गर्दै मन्त्रालयले राजनीतिमा भाग लिने कर्मचारीलाई ‘भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने’ कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको छ ।
सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम अनुशासन र आचरणसम्बन्धी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न मन्त्रालयको निर्देशन छ । कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिने, भ्रातृ वा जनवर्गीय सङ्गठनमा आबद्ध हुने, राजनीतिक क्रियाकलापमा सक्रिय हुने वा राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने कर्मचारीहरूमाथि कडा कारबाही गरिने सूचनामा चेतावनी दिइएको छ ।
News Desk 0 response बुधबार, बैशाख ३०, २०८३

सम्बन्धित शीर्षकहरु
-
काठमाडौंमा भूकम्पको धक्का
बुधबार, बैशाख ३०, २०८३ -
बेइजिङतर्फ जाँदैगर्दा चीनसँग ‘ठूलो सम्झौता’ खोज्दै ट्रम्प
बुधबार, बैशाख ३०, २०८३ -
विपक्षीहरूको निरन्तर अवरोधपछि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित
बुधबार, बैशाख ३०, २०८३ -
राजनीतिमा भाग लिए सरकारी कर्मचारी बर्खास्तीमा पर्न..
बुधबार, बैशाख ३०, २०८३ -
अर्घाखाँचीमा बस दुर्घटना हुदा ४ जनाको मृत्यु
मङ्लबार, बैशाख २९, २०८३
-
काठमाडौंमा भूकम्पको धक्का
बुधबार, बैशाख ३०, २०८३ -
बेइजिङतर्फ जाँदैगर्दा चीनसँग ‘ठूलो सम्झौता’ खोज्दै ट्रम्प
बुधबार, बैशाख ३०, २०८३ -
विपक्षीहरूको निरन्तर अवरोधपछि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित
बुधबार, बैशाख ३०, २०८३ -
राजनीतिमा भाग लिए सरकारी कर्मचारी बर्खास्तीमा पर्न..
बुधबार, बैशाख ३०, २०८३ -
अर्घाखाँचीमा बस दुर्घटना हुदा ४ जनाको मृत्यु
मङ्लबार, बैशाख २९, २०८३
-
राजनीतिमा भाग लिए सरकारी कर्मचारी बर्खास्तीमा पर्न..
बुधबार, बैशाख ३०, २०८३ -
निर्माणाधिन भोटेकोशी–५ ले स्थानीयलाई प्रमोटर सेयर दिने..
शुक्रबार, बैशाख २५, २०८३ -
ट्रेड युनियनको खारेजीदेखि सुशासन प्रवर्द्धनलाई नतिजामुखी बनाउने..
सोमवार, बैशाख २८, २०८३ -
सचिव र मन्त्रीका सल्लाहकार मिलेर मापदण्ड नै..
बिहिबार, बैशाख २४, २०८३ -
कामु प्रधानन्यायाधीश प्रधानको नेतृत्वमा सरकारको निर्णयबिरुद्ध..
सोमवार, बैशाख २८, २०८३



