-
काठमाडौँ ।निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरूद्ध दायर भएको रिटमा संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो । सोही ईजलाशले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सोमबार संवैधानिक इजलासको बहुमत न्यायाधीशहरूले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि जेठ ६ गते बोलाउने आदेश गरेको हो।
कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालले कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेका छन्।
तीन न्यायाधीशले संविधानले स्वतन्त्रताको हक, र ट्रेड युनियन खोल्ने हक प्रदान गरेको बताउँदै अल्पकालीन अन्तरिम आदश दिएको हो।
‘संविधानले स्वतन्त्रताको हकले संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसा सहभागी हुने तथा सामुहित सौदाबाजी गर्ने हकको संवैधानिक प्रत्याभूतीसँग जोडिएको भन्ने निवेदक मागदाबी तगा विद्वान कानून व्यवसायीहरूको जिकिर रहेको सन्दर्भलाई विचार गर्दा हाललाई केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को दफा १० कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी अल्कालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीले फरक मत राखेका हुन्।
उनीहरूले अल्पकालीत अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा मात्रै असहमति जनाएका हुन्।
यद्यपि अध्यादेशलाई ऐन सरह मान्य हुने र उक्त अध्यादेश संघीय संसदमा पेस भई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने प्रक्रिया बाँकी नै रहेको भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
यस विषयमा दुबै पक्षसँग छलफलमा बोलाउने र कारण देखाउ आदेशमा सहमत रहेको बताएको छ।
संवैधानिक इजलासमा बहुमतको रायलाई मान्य हुन्छ।
