काठमाडौँ । सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापित भएको छ । सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाउँदै नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

फैसलामा देउवालाई भोलि २९ गते साँझ ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भनिएको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरामा भएका कामकारबाही संविधानको अन्तरनिहित भावना र मर्मविपरीत देखिएको इजलासले फैसला सुनाउने क्रममा उल्लेख गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘विवादित विघटन कार्य ७६ ‘५’ को र उपधारा ७ मा रहेको प्रावधान संविधानले अंगीकार गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श र संविधानवाद अनुकूल हुन आएन ।२०७७र११र११ मा गरेको अदालतको व्याख्या र मर्म अनुकूल पनि आएको देखिएन । यस्तो विघटनलाई संवैधानिक मान्दा देउवासमेतका १४९ जनाले गरेको दाबी पुग्न नसक्ने भन्दै राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय संविधान अनुकूल भएको पाइएन ।’ सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार २०७८ साउन ३ गते आइतबार अपराह्न ५ बजेभित्र प्रारम्भ हुनेगरी संसद्को अधिवेशन डाक्नुपर्नेछ । त्यस्तै आदेशमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबी संविधानसम्मत नदेखिएको उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थापनाको माग राख्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै १४६ सांसदलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । उनीहरू देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग राखी संयुक्त हस्ताक्षरसहित अदालत गएका थिए । उक्त मुद्दामाथि सुनुवाइका सबै प्रक्रिया सकेको अदालतले एक साता समय तोकेर हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो ।

राष्ट्रपतिको भूमिका फेरि असंवैधानिक ठहर

संविधानले नेपालको राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक र पालनकर्ताका रुपमा स्थापित गरे पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका एकपछि अर्को गर्दै असंवैधानिक ठहर भएको छ । खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिफारिस गरेका विवादास्पद निर्णयलाई सदर गर्ने क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिका पनि असंवैधानिक देखिएको हो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले यसअघि पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस सदर गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफारिसलाई उनले तत्कालै सदर गरेकी थिइन् । संवैधानिक इजलासले गत फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटन बदर हुने फैसला गरेको थियो । गत पुस ५ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी गरेको सिफारिस असंवैधानिक रहेको संवैधानिक इजलासको ठहर थियो । जबकि राष्ट्रपति भण्डारीले त्यस्तो सिफारिसलाई तत्कालै अनुमोदन गरेकी थिइन् ।

यस्तै, प्रतिनिधिसभा विघटनपछि काम चलाउ हैसियतमा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूखुशी मन्त्रिपरिषद विस्तार र कार्यविभाजन गरेका थिए । जसपाका केही नेतालाई सरकारमा सामेल गराउने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो निर्णय लिएका थिए । काम चलाउ सरकारमा परिणत भइसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद विस्तार तथा कार्यविभाजन हेरफेर असंवैधानिक हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।

अदालतले काम चलाउ हैसियतमा पुगिसकेको सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नमिल्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै जसपाका नेताहरु सरकारबाट बाहिरिइसकेका छन् भने ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद ५ सदस्यमा सीमित छ । यस पटक पनि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसलाई तत्कालै सदर गर्दै असंवैधानिक कदमलाई साथ दिएको ठहर हुन गयो ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले गत जेठ ८ मा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई पनि राष्ट्रपति भण्डारीले सदर गरिदिइन् । तर सोमबार संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिका यसमा पनि असंवैधानिक देखिएको हो ।

यसैगरी, संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि काँग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दावी पेश गरेका थिए । जबकि राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त दावीअनुसार बहुमत पुग्ने आधार नदेखिएको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि आधार निर्माण गरिदिएकी थिइन् । तर सोमबार संवैधानिक इजलासले देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरिदिएको छ । यसअर्थमा राष्ट्रपति भण्डारीले धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम देउवाले पेस गरेको दावीलाई किनारा लगाएर असंवैधानिक काम गरेको ठहर भएको छ ।