नेपाल प्रहरीको खरिद प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता भएको आरोपसहितको उजुरी सार्वजनिक भएपछि संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई बोलायो। समितिमा सांसदहरूले उजुरीमा उठेका विषयबारे जानकारी माग्नु, स्पष्टीकरण लिनु र सम्बन्धित निकायका प्रमुखलाई जवाफदेही बनाउनु संसदीय अभ्यासकै एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। तर, पछिल्लो बैठकमा प्रश्न सोध्ने र जवाफ दिने क्रममा देखिएको तनावले भने संसदीय निगरानी र सरकारी अधिकारीको संस्थागत मर्यादाबीचको सीमा खोजेको छ।

समितिमा प्रहरीको पोसाक तथा अन्य सामग्री खरिदमा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको आरोप उठाइएको थियो। सांसद खगेन्द्र सुनारले छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग मात्र गरेनन्, प्रहरी नेतृत्वमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाए।

यता प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले भने खरिद प्रक्रियामा कुनै सम्झौता नभएको, पेस्की वा भुक्तानी नभएको र राज्यकोषबाट रकम खर्च नै नभएको भन्दै भ्रष्टाचार भएको आरोपको आधार नरहेको दाबी गरे। उनले कानुनी प्रक्रियाअनुसार खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको स्पष्ट पारे।

यहाँसम्मको विषय स्वाभाविक हो। सांसदले प्रश्न गर्ने, प्रहरी प्रमुखले जवाफ दिने। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यही हुनुपर्छ। तर, समस्या त्यसपछि सुरु हुन्छ।

संसदीय समिति मिनी संसद्कै रूपमा हेरिन्छ। त्यहाँ सरकारका निकाय, संवैधानिक संस्था तथा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई बोलाएर प्रश्न गर्न सकिन्छ। त्यसैले प्रहरी प्रमुखलाई समितिमा बोलाउनु कुनै अस्वाभाविक घटना होइन।

तर, समितिमा आउने अधिकारीले पनि आफू व्यक्तिगत रूपमा नभई राज्यको एउटा संस्थाको प्रतिनिधिका रूपमा उपस्थित भएको कुरा बिर्सन मिल्दैन।

प्रहरी महानिरीक्षकको कुर्सी व्यक्तिगत कुर्सी होइन। त्यो नेपाल प्रहरीको नेतृत्व गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी जिम्मेवारीसँग जोडिएको पद हो। त्यसैले सांसदको प्रश्न चित्त नबुझे पनि त्यसको जवाफ तथ्य, कानुन र संस्थागत भाषामा दिनु नै अपेक्षित हुन्छ।

त्यसो त सांसद पनि व्यक्तिगत आरोप लगाउने अधिकारसहितको व्यक्ति होइनन्।

‘हामी कस्ताद्वारा शासित रहेछौँ’ भन्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?

सबैभन्दा गम्भीर विषय प्रहरी प्रमुखको एउटा अभिव्यक्तिले उठाएको राजनीतिक अर्थ हो।

यदि सार्वजनिक रूपमा आएको विवरणअनुसार उनले ‘हामी कस्ताद्वारा शासित रहेछौँ’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका हुन् भने त्यो सामान्य प्रतिवाद मात्रै रहँदैन। त्यसले संसदीय समितिमा प्रश्न गर्ने सांसदको शैलीप्रति असन्तुष्टि मात्र होइन, शासन सञ्चालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वप्रति नै असन्तोष झल्काउँछ।

सरकारको मातहतमा रहेको सुरक्षा निकायको प्रमुखले सरकार र जनप्रतिनिधिप्रति सार्वजनिक असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने सीमा कहाँसम्म हो ?

प्रहरी प्रमुखलाई गलत आरोप लाग्यो भन्ने लाग्न सक्छ। आफ्नो संस्थामाथि अन्याय भयो भन्ने अनुभूति पनि हुन सक्छ। तर, त्यसको प्रतिवाद गर्ने संस्थागत बाटो हुन्छ। तथ्य प्रस्तुत गर्ने ठाउँ हुन्छ। समितिको बैठकमै अभिलेखमा रहने गरी आफ्नो असहमति राख्न सकिन्छ।

तर, राज्यको कर्मचारीले राजनीतिक शासन प्रणालीप्रति नै प्रश्न उठाउने शैली अपनायो भने त्यसको अर्थ व्यक्तिगत आक्रोशभन्दा धेरै ठूलो हुन सक्छ।

अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व वा सरकारका निर्णयप्रति असन्तुष्टि हुनु अस्वाभाविक होइन। सरकारका नीति, निर्णय, कमजोरी र अपरिपक्वतामाथि प्रश्न उठाउने अधिकार सबै नागरिकलाई छ। तर, सरकारी कर्मचारीको भूमिका फरक हुन्छ।

उसले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा कानुनविपरीत आदेश आए प्रश्न गर्न सक्छ। गलत निर्णय भए लिखित असहमति जनाउन सक्छ। आफ्नो संस्थाको पक्ष राख्न सक्छ। संसदीय समितिमा तथ्यसहित प्रतिवाद गर्न सक्छ।

तर, सरकारको राजनीतिक वैधता वा जनप्रतिनिधिको संस्थागत मर्यादामाथि नै प्रश्न उठाउने शैली अपनाउनु कर्मचारीतन्त्रको निष्पक्षता र अनुशासनसँग मेल खाँदैन।

प्रहरी संगठनको प्रमुखका लागि यो विषय अझ संवेदनशील छ। प्रहरी राजनीतिक शासनको विकल्प होइन। प्रहरी राज्यको कानुनी संरचनाभित्र काम गर्ने सुरक्षा निकाय हो।

यस घटनालाई केवल आईजीपीको कमजोरीका रूपमा हेर्नु पनि न्यायोचित हुँदैन। सांसदहरूले संसदीय अधिकार प्रयोग गर्दा संसदीय मर्यादा र प्रमाणको सीमा पनि सम्झिनुपर्छ। संसदीय समितिले अनुसन्धानको वातावरण बनाउने हो, अदालत बन्ने होइन।

यो घटनाले राज्यका संस्थाहरूबीचको मर्यादाको संकट उजागर गरेको छ।

जनप्रतिनिधिले प्रहरीको मर्यादा गर्नुपर्छ। प्रहरी प्रमुखले पनि जनप्रतिनिधिको मर्यादा गर्नुपर्छ।

सांसदले प्रश्न गर्दा प्रहरी प्रमुख आक्रोशित हुने र प्रहरी प्रमुखले जवाफ दिँदा सांसदलाई नै कटाक्ष गर्ने अवस्था आयो भने समस्या व्यक्ति–व्यक्तिबीचको मात्र हुँदैन। त्यसले संस्थाबीचको विश्वास कमजोर बनाउँछ।

आज एउटा सांसद र प्रहरी प्रमुखबीच विवाद भयो। भोलि यही शैलीमा सचिव र सांसद, मन्त्री र कर्मचारी, न्यायपालिका र कार्यपालिका वा सुरक्षा निकाय र राजनीतिक नेतृत्वबीच द्वन्द्व बढ्दै जाने हो भने त्यसको मूल्य अन्ततः राज्यले तिर्नुपर्छ।

प्रहरी प्रमुखलाई प्रतिवाद गर्ने अधिकार छ, तर राजनीतिक शासनमाथि प्रश्न उठाउने छुट छैन। अहिले कसले ठूलो स्वरमा बोल्यो भन्ने होइन। कसले तथ्य बोल्यो भन्ने हो।

नेपाल प्रहरीको खरिदमा भ्रष्टाचार भएको हो भने छानबिन हुनुपर्छ। नभएको हो भने झुटा आरोप लगाउने प्रवृत्तिमाथि पनि प्रश्न उठ्नुपर्छ।

संसदीय समिति राज्यका निकायलाई जवाफदेही बनाउन बनेको हो। सरकारी अधिकारी निर्वाचित संस्थासँग राजनीतिक भिडन्त गर्न होइन, आफ्नो संस्थाको तथ्य र कानुनी पक्ष राख्न समितिमा उपस्थित भएको हो।

त्यसैले पछिल्लो घटनालाई ‘एक सांसद र एक प्रहरी प्रमुखबीचको नोकझोक’ भनेर मात्र टार्न मिल्दैन। यो जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्रबीचको सम्बन्ध, सरकारको नियन्त्रण, प्रशासनिक मर्यादा र लोकतान्त्रिक जवाफदेहितामाथिको बहस हो।

–माधव नेपाल