काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश भएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज आयोजित विशेष कार्यक्रममा राष्ट्रपतिसमक्ष महालेखापरीक्षक तोयम रायाले प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो ।

सार्वजनिक स्रोत–साधनको परिचालन नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यका आधारमा लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गरेको रायाले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल ५ हजार ५२६ निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । यसमध्ये सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ ३ हजार ५० कार्यालयको २९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायतर्फ १ हजार १२४ कार्यालयको ३ खर्ब २० अर्ब ३० करोड, पालिकातर्फ ७२१ निकायको ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड तथा समिति एवम् अन्य संस्थातर्फ ५७७ निकायको ४ खर्ब ४७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको छ ।

समष्टिगत लेखा परीक्षणतर्फ यस वर्ष ५ हजार ५२६ निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । त्यसमध्ये सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ ३ हजार ५० कार्यालयको २९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायतर्फ १ हजार १२४ कार्यालयको ३ खर्ब २० अर्ब ३० करोड, पालिकातर्फ ७२१ निकायको ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड तथा समिति एवम् अन्य संस्थातर्फ ५७७ निकायको ४ खर्ब ४७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको छ ।

सङ्गठित संस्था तथा सङ्घीय कानूनद्वारा स्थापित ४४ संस्थाको ५४ आर्थिक वर्षको ४६ खर्ब ८८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण भएको छ ।

यस वर्षको लेखापरीक्षणबाट कुल बेरुजु ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ । यसमध्ये सङ्घीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ ५ अर्ब २२ करोड ८७ लाख, पालिकातर्फ १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख तथा समिति एवम् अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

कुल १ लाख ८८ हजार ९१४ बेरुजु दफामध्ये ९४ हजार ४३८ दफा सैद्धान्तिक तथा ९३ हजार ४७६ दफा लगती बेरुजु रहेका छन् । अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमध्ये सङ्घीय सरकारी कार्यालयतर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब ५४ करोड, प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ ३३ अर्ब ९६ करोड, पालिकातर्फ २ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड तथा समिति एवम् अन्य संस्थातर्फ १ खर्ब २२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा अध्यावधिक बेरुजु २.९९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अतिरिक्त लेखापरीक्षण, राजस्व, शोधभर्ना तथा वैदेशिक अनुदान र ऋण रकमसम्बन्धी समयमै कारबाही हुनुपर्ने रकम ७ खर्ब ८७ अर्ब ८६ करोड ३ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।