

-
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पछिल्लो ४ महिनामा ११ हजार कर्मचारीलाई कारबाही गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएयता सरकारी कार्यालयहरूमा अनुशासन कायम गर्ने तथा जनगुनासो सुनुवाइको प्रक्रिया तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको केन्द्रका सहसचिव एवम् प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।
प्रवक्ता भट्टका अनुसार गएको चैतदेखि साउनसम्म केन्द्रमा १ हजार २९८ उजुरी दर्ता भएका थिए । यसमध्ये १ हजार ११४ वटा अर्थात् ८५।८२ प्रतिशत उजुरी फर्छ्योट भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा ११।७२ प्रतिशत विन्दुले धेरै हो । केन्द्रका अनुसार २०८१ सालको चैतदेखि २०८२ साउनसम्म ५५६ उजुरी दर्ता भएकामा ४१२ वटा अर्थात् ७४।१० प्रतिशत फर्छ्योट भएका थिए ।
वर्तमान सरकार गठन भएपछि जारी गरेको शासकीय सुधारका १०० सूचीमा कर्मचारीको आचारसंहिताको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख थियो । त्यहीअनुसार केन्द्रले कार्यालय अनुगमन र कारबाही प्रक्रियालाई कडा र व्यापक बनाएको जनाएको छ ।
केन्द्रका अनुसार गएको चैतदेखि साउनसम्म ९२४ वटा कार्यालयको अनुगमन भएको छ । अनुगमनका क्रममा आचारसंहिता र समय पालना नगरेका १० हजार २६८ जना, तोकिएको पोशाकमा उपस्थित नभएका ६४५ जना तथा आफ्नो कार्यकक्षमा नभेटिएका ९१ जना गरी ११ हजार ४ जना कर्मचारी कारबाहीमा परेका छन् । केन्द्रले अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने यी सबै कर्मचारीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई कडा निर्देशन दिएको छ ।
केन्द्रले सरकारी सेवालाई नागरिकमैत्री, अनुशासित र मर्यादित बनाउनका लागि सक्रियता बढाएको छ । केन्द्रले आउँदा दिनमा छानबिन, निगरानी, अनुगमन, छड्के जाँच तथा अनुसन्धानमा डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता ९एआई० तथा डेटा विश्लेषणको प्रयोग विस्तार गर्ने कार्यदिशा तय गरेको छ ।
साथै हेलो सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयलाई थप सुदृढ बनाइनुका साथै संशोधित भ्रष्टाचार निवारण ऐनसँग सामञ्जस्य हुने गरी केन्द्रसँग सम्बन्धित नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि तथा कार्यसञ्चालन प्रक्रियालाई अद्यावधिक गरिने समेत जनाएको छ ।
गुनासो गर्न सकिने
केन्द्रले सरकारी कार्यालयमा भएको अनियमितता, भ्रष्टाचारलगायतका गुनासाका सम्बन्धमा फोनमार्फत जानकारी दिन सकिने जनाएको छ । केन्द्रका प्रवक्ता भट्टका अनुसार सरकारी कर्मचारीले आचारसंहिता पालना नगरेको, काम नगरेकोलगायतका केही गुनासा भए केन्द्रको हटलाइन नम्बर ०१४२००३४५ मा फोन गरेर टिपाउन सकिन्छ । साथै कर्मचारीसँग शङ्कास्पद सम्पत्ति भएको पनि सूचना दिन सकिने केन्द्रको भनाइ छ ।
News Desk 0 response बुधबार, भदौ ३, २०८३

सम्बन्धित शीर्षकहरु
-
पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्दको रिट खारेज, पेन्सनपट्टा पाउने
बुधबार, भदौ २४, २०८३ -
कर्णाली र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा सात..
बुधबार, भदौ २४, २०८३ -
रसुवा र सिन्धुपाल्चोक नाका बन्दपछि कोरोला नाकामा..
मङ्लबार, भदौ २३, २०८३ -
बदलिएको सहिदको परिभाषा
मङ्लबार, भदौ २३, २०८३ -
रसुवाको बाढीः जलवायु कुटनीतिको नयाँ अध्याय
मङ्लबार, भदौ २३, २०८३
-
पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्दको रिट खारेज, पेन्सनपट्टा पाउने
बुधबार, भदौ २४, २०८३ -
कर्णाली र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा सात..
बुधबार, भदौ २४, २०८३ -
रसुवा र सिन्धुपाल्चोक नाका बन्दपछि कोरोला नाकामा..
मङ्लबार, भदौ २३, २०८३ -
रसुवाको बाढीः जलवायु कुटनीतिको नयाँ अध्याय
मङ्लबार, भदौ २३, २०८३ -
सबै टनेलको ‘ब्रेक थ्रु’ नभएसम्म खोजी कार्य..
सोमवार, भदौ २२, २०८३
-
रसुवा बाढीमा फसेका १ सय १४ नेपाली..
बिहिबार, भदौ १८, २०८३ -
राष्ट्रपति कार्यालयको १६ करोडभन्दा बढी रकम लेखापरीक्षण..
बिहिबार, भदौ १८, २०८३ -
रसुवा र तातोपानी नाका प्रभावित भएपछि कोरोला..
बिहिबार, भदौ १८, २०८३ -
बदलिएको सहिदको परिभाषा
मङ्लबार, भदौ २३, २०८३ -
रसुवा–भोटेकोशी बाढी : ९३९ जनाको मृत्यु, ३..
सोमवार, भदौ १५, २०८३



