काठमाडौं ।

कर्मचारीका बिभिन्न संगठन खारेजीको आवाज उठ्न थालेको छ । संगठनका नेता आफ्नो स्वार्थमा मात्र लिप्त हुन थालेपछि संगठन खारेजीको आवाज उठ्न थालेको हो । उच्च प्रशासकहरु कर्मचारीका बिभिन्न गुट उपगुट र संगठनका कारण काम गर्न समस्या भएको बताउन थालेका छन् । सरुवा बढुवामा धेरै ध्यान दिने संगठनका नेताहरुका कारण काम रोकिएको उनीहरुको गुनासो छ । कार्यकक्षमा दवाव दिन आएका संगठनका नेताहरुलाई धेरै गुट लिएर नआउन उनीहरुले कर्मचारी नेताहरुलाई अनुरोध गर्न थालेका छन् । संगठन पनि धेरै थरीका छन् । त्यसभित्र पनि बिभिन्न गुटका छन् । कसको कुरा सुन्ने भन्ने समस्याले खुवै पिरोलेको एक सहसचिवले जनप्रशासनसँग बताए । कतिपय कर्मचारी नेताले धम्की दिने गरेका कारण पनि संगठननै बन्देज गर्नुपर्ने ती सहसचिवको धारणा छ ।

राजनीतिक आन्दोलनमार्फत् शासन व्यवस्थामा परिवर्तन आयो । नयाँ जनमुखी संविधान पनि बन्यो । तर प्रशासनिक न्याय सम्पादनमा परिवर्तन नआउँदा अझै पनि सर्वसाधारणले नयाँ शासन व्यवस्थाको अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन् । जनताको सेवा प्रवाहमा नयाँ अनुभूति दिलाउन कर्मचारी युनियन खारेज गर्नुपर्ने र सकारात्मक सोच आवश्यक पर्नेमा धेरैको जोड छ ।
बिभिन्न प्रदेश निजामति कर्मचारी ऐन ल्याउने तयारीमा छ । यसमा कर्मचारी युनियनमा लाग्ने अब कुनै गुन्जायस नहुने प्रदेश एकका मुख्य सचिव सुरेश अधिकारीले बताए । उनको प्रदेशमा प्रदेश निजामति कर्मचारी ऐन र प्रदेश लोकसेवा आयोगको तयारी गर्ने गरी कानुन निर्माण भईरहेको छ । त्यसोत प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु पनि कर्मचारीको युनियन खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने, ‘युनियन राख्नु हुँदैन । खारेज गर्नुपर्छ । कर्मचारीले मन्त्रीहरूलाई नटेर्ने अवस्था आयो भने नयाँ नेपाल बन्न सक्दैन ।

राज्यले राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र खराब काम गर्नेलाई दण्ड गर्ने अवस्था ल्याउनु आवश्यक छ ।’ ‘जानेर या नजानेर दलको सदस्यता लिएको देखिन्छ । त्यसलाई एक पटक समय दिएर दलको सदस्यता खारेज गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न लगाऔं’ एक नम्वर वाणिज्य कार्यालयका प्रमुख हिमालय बरालले भने,‘दलको सदस्यता लिएको भए खारेज गर्नेतिर लाग्नुपर्ने आवश्यक छ ।’ सकारात्मक सोच नै कुनै पनि कामको सफलताको बिन्दु हो । कर्मचारी बर्गमा पनि त्यही हुनु आवश्यक छ । त्यसमा पनि प्रशासनिक न्यायको क्षेत्रमा काम गर्नेले सकारात्मक सोचको अझै बढी आवश्यक हुने छ । प्रशासन सुधार अनुगमन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाल पनि कर्मचारीमा राजनीति प्रवेश गर्दा समस्या आएको बिषयलाई नकार्दैनन् । न्यायिक, अर्धन्यायिक वा विभागीय कारबाही र सजाय गर्दा अपनाउनु पर्ने १४ सिद्धान्त र चुस्त एवं प्रभावकारी सेवा प्रवाहसम्बन्धी २५ बुँदे प्रतिबद्धता लागू गर्नु पर्ने उनको तर्क छ ।

राजनीतिक नेतृत्व तथा मन्त्रीतहका ब्यक्तिले पनि कर्मचारी संगठनको प्रभावकारी काम नभएका तर्क राख्न थालेका छन् । प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजनीतिक नेतृत्व, सम्पूर्ण प्रशासन यन्त्र, राज्यका सम्पूर्ण निकायप्रति जनताको अविश्वास बढिरहेको भन्दै सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । देश अझै सिस्टममा चल्न नसकेको कारण संविधानको मर्म नबुझ्दा नयाँ तरिकाले जान नसक्नुमा कर्मचारी बर्गको कारण भएको उनको छनक थियो । राजनीतिक नेतृत्व, सम्पूर्ण प्रशासन यन्त्र, राज्यका सम्पूर्ण निकायप्रति जनताको अविश्वास छ । संविधान बन्यो । संविधान कार्यान्वयनमा छ । कता कता तीनवटा सरकारबीचमा अन्योल र असहज जस्तो अवस्था रहेको छ । सरकारले सुशासन कायम गर्ने, सुरक्षा कायम गर्ने, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने काममा सोचेजस्तो प्रगति हासिल गर्न नसकेको मन्त्रीहरुनै बताउँछन् । त्यसकापछि थुप्रै कारण रहेको र एउटा कर्मचारी संयन्त्र पनि हो । सुशासन कायम गर्ने, सुरक्षा कायम गर्ने, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने काम कर्मचारी संयन्त्रको हो । तर, यसो हुन सकेको छैन ।

कर्मचारीले आफूलाई बढी मूल्यांकन गरिरहेको अवस्था रहेको छ । अहिले पनि देशैभरमा २५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको भए पनि कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन भने १ सय प्रतिशत कहिल्यै नघट्नुको कारण अझै रहस्यमा छ । कर्मचारीले आफूलाई बढी मूल्यांकन गरिरहेको अवस्था छ । अहिले पनि देशैभरि हेर्ने हो भने २५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । तर कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन भने १ सय प्रतिशत कहिल्यै घट्दैन । समुदायको अग्रसरतामा र समुदायको सहभागितामा अबको सेवा प्रवाह छिटो र छरितो बनाउनुपर्छ । अहिले पनि १० हजार कर्मचारी समायोजनमा चित्त नबुझेको गुनासो हालेर सिंहदरबार वरिपरि घुमिरहेका छन् । कर्मचारीले काम नगरिरहेका बेला लोकसेवामार्फत थप १३ हजार कर्मचारी थप गर्ने कोशिस गरिरहेको छ । अहिलेकै कर्मचारीले प्रतिवद्ध भएर स्मार्ट सर्भिस दिने हो भने १०÷१५ हजार कर्मचारी थप गर्दा पुग्छ ।

राज्यले ३७ हजार कर्मचारी थप गर्नुपर्ने रिपोर्ट लिएर बसेको छ । आवश्यकता अनुसारको सेवा प्रवाह कहाँ राख्दा ठीक हुन्छ भनेर सर्वे गर्नु आवश्यक छ । त्यस्ता सर्वे भईरहेका छैनन् । जेटिए टेबल कुर्सी राखेर अफिसमा बस्दैन । जेटिए खेतबारीमा भेटिनुपर्छ । भेटेरिनरी डाक्टर गोठमा भेटिनुप¥यो । इन्जिनियर सडकमा हुनु पर्दछ । शिक्षक विद्यालयमा हुु्नु पर्छ । एउटा विभागको मानिसले अर्को गर्ने नै होइन । राजनीतिज्ञले कर्मचारीले जस्तो फाइल बोक्ने नै होइन । कर्मचारीले राजनीति गर्ने होईन । काम गर्ने हो । जनताको सेवा गर्ने हो ।
-जनप्रशासन पाक्षिकवाट