काठमाडौं : भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासी सरोकार सङ्घर्ष समिति कास्कीले १ हजार ६३७ जनाको हस्ताक्षर संलग्न ज्ञापनपत्र कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री र पोखरा महानगरपालिकासमक्ष बुझाएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाले वैशाख ३ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक, ऐलानी तथा पर्ति जग्गामा अतिक्रमण गरी बसेका संरचना ३५ दिनभित्र खाली गर्न जारी गरेको सूचना ७ दिनभित्र खारेज गर्नुपर्ने समितिको प्रमुख माग रहेको छ ।

सयौँ सुकुम्वासी जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि महानगरपालिकाको कार्यालयसम्म विरोध प्रदर्शन गर्दै पुगेका थिए । महानगरभित्र भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासी गरी १९ हजार १७६ परिवार लामो समयदेखि बसोवास गर्दै आएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

समितिले बसोवासीलाई उचित व्यवस्थापन, भूमि समस्या समाधान आयोगमा सिफारिश र आधारभूत हकको ग्यारेन्टीसहित ६ बुँदे माग राखेको छ । समितिका सल्लाहकार ओमबहादुर पौडेलले ७ दिनभित्र वार्तामा बोलाएर समस्या समाधान नभए थप सङ्घर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने चेतावनी दिएका छन् ।

२०३२ सालमा पृथ्वीचोकमा २०५ रोपनी जमिनमा बसपार्क बनाउने योजना अघि सारिए पनि ५० वर्षसम्म काम हुन नसक्दा त्यहाँको जमिन अतिक्रमणमा परी अहिले ४७ रोपनीमा खुम्चिएको छ । बसपार्कको जग्गामा अहिले ४०० भन्दा धेरै परिवार बस्दै आएका छन् ।