काठमाडौं : सरकारले राज्यको सीमित स्रोत र साधनमाथि वर्षौँदेखि हुँदै आएको चरम दोहन र प्रशासनिक बेथिति अन्त्यका लागि सुशासनको कदम चालेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रचलित कानून विपरीत पहुँचका भरमा सरकारी गाडीको सुविधा लिइरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूबाट गाडी फिर्ता लिने प्रक्रिया शुरू गरेको छ ।

कार्यालयले अहिलेसम्म विभिन्न मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सरकारी गाडी फिर्ता लिइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा त्योभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी गाडीको सुविधा पाउने कानूनी व्यवस्था भए पनि त्योभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले समेत व्यापक रूपमा चारपाङ्ग्रे सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेको तथ्य फेला परेको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा सबै सरकारी निकायका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेको गाडीको विस्तृत विवरण माग गरिएको थियो । प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ वैशाख १० गते सबै मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूलाई परिपत्र गर्दै प्रचलित कानूनले गाडी उपलब्ध गराउनु नपर्ने तहका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेका सबै गाडी तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

त्यही निर्देशनका आधारमा कानून विपरीत प्रयोग भइरहेका गाडी फिर्ता गरिएको हो । अब आउँदा दिनमा कानूनले तोकेबाहेकका कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले सरकारी गाडीको एकल प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । तर काम विशेष वा असहज परिस्थितिमा सबै तहका कर्मचारी र पदाधिकारीले सामूहिक रूपमा सरकारी गाडी प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।

कानून विपरीत सरकारी गाडी प्रयोग गर्दा सरकारलाई कति आर्थिक भार परेको रहेछ भन्नेबारे पनि विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य र देशको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै इन्धन, मर्मत–सम्भार र सुविधाका नाममा भइरहेको व्ययभार कम गर्न यो कदम चालेको हो ।

राज्यको ढुकुटीमाथि हुने फजुल खर्च कटौती गर्दै प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्ने सरकारको यो अभियानले सुशासनको दिशामा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास गरिएको छ ।