काठमाडौं ।

पहाडी जिल्लामा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका उपसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) का रुपमा खटाइने प्रावधान संशोधन गरेर दुई निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको हकमा पनि प्रथम श्रेणी, अर्थात् सहसचिवलाई नै प्रजिअ तोक्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ । यसो गर्दा १९ जिल्ला प्रभावित हुन्छन् र त्यत्तिकै संख्यामा सहसचिवले नयाँ जिम्मेवारी पाउँदैछन् । तर, सिडिओ परिचालनबारे प्रदेश सरकारहरु अझै सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । जिल्लाका सबै विषय र क्षेत्रमा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह हावी हुने गरी कानुन निर्माण भएको छ । तर, केन्द्रको प्रतिनिधिका रुपमा खटिने सिडिओले प्रदेश र स्थानीय तहका निर्णय, निर्देशन मान्नुनपर्ने, बरु उनको निर्देशन अरु सरकारी कार्यालयका प्रमुखले मान्नैपर्ने, नमान्दा विभागीय कारवाहीदेखि अनेकन कारवाही हुनसक्ने स्थिति छ । यही कुरामा असन्तुष्टि पोख्दै २ नं. प्रदेश सरकारले नै आफ्नो ठाउँमा आफँैले सिडिओ खटाउने भनी धम्क्याएको बताइन्छ ।
मर्यादाक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष उपसचिवभन्दा माथि भएको भन्दै गृहले केही जिल्लामा सहसचिवलाई नै सिडिओको जिम्मेवारी दिएर पठाउने भएको छ । गृह स्रोतका अनुसार गत साता ओएण्डएम कमिटीबाट पास गराई सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितकोमा दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव पठाइएको छ । प्रस्ताव अक्षरशः पास भएको खण्डमा अब देशका ६१ जिल्लामा सहसचिव (फष्र्ट क्लास अफिसर )ले नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । बाँकी हिमाली १६ जिल्ला उपसचिव अर्थात् सेकेण्ड क्लास अफिसरले कमाण्ड सम्हाल्नेछन् । हाल ३५ जिल्लामा मात्र फष्र्ट क्लास अफिसर (सहसचिव) रहन्थे । १९ जना सहसचिवसहित १ सय ४० जना कर्मचारीको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएको हो । यस्तै भैरहवा एयरपोर्टमा थप ४० कर्मचारी थप्न खोजिएको गृह स्रोतको भनाइ छ ।
कृषि, वन, शिक्षा र स्वास्थ्यसहितका कार्यालय स्थानीय तहअन्तर्गत रहने गरी कानुन बनेर संरचना त तल पुग्यो तर अधिकांश दरबन्दी काठमाडौंमै छ । विकेन्द्रिकरण भनेको लोभलाग्दा चिज आफैँ राख्ने, घाँडोजति तलतिर पन्छाउने विषय होइन । तर, भइरहेको त्यस्तै छ । नगरपालिकाहरुमा शिक्षा शाखा बनाएर जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई विस्थापित गरियो । तर, सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक पुग्न सकेका छैनन् । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ (अन्तर जिल्ला) सरुवा ठप्प छ । शिक्षा मन्त्रालयले कोही शिक्षकलाई फलानो विद्यालयमा हाजिर हुन जाऊ भन्छ, तर सम्बन्धित नगरपालिका र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिलेमतोमा मन्त्रालयले पठाएका शिक्षकले हाजिर गर्न पाएका छैनन् । विषयगत शिक्षकको अभाव सबैजसो सामुदायिक विद्यालयमा छ । तर, कुन काम कसले गर्ने भन्ने अन्योलताको शिकारमा परेर शिक्षा क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाइएको छ । राष्ट्रिय महŒवका कतिपय विकास आयोजना केन्द्रले आफ्नै मुठ्ठीमा राख्दा काम सम्पन्न गर्न सहज हुन्छ । तर, त्यस्ता कतिपय आयोजना कुनै प्रदेश, कुनैचाहिँ स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्न आउँछ । कसले, के काम, कति गर्ने भन्ने परिभाषा, जिम्मेवारीको अभावमा जनसरोकारका कतिपय गम्भीर विकासे आयोजना अलपत्र परेका जनआस्थाले लेखेको छ ।