भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अनुसन्धान निकायहरू मात्र सबल भएर नपुग्ने रहेछ। यस्ता मुद्दा हेर्ने न्यायालयसहित सबैको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुने रहेछ। अर्थात् जहाँबाट भ्रष्टाचारका मुद्दा फैसला हुन्छन्, अनुसन्धान निकायले लगेका मुद्दाहरू असफल हुँदा एउटा त उसको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई बल पुग्छ। यसले अख्तियारलाई हतोत्साही बनाउन सक्छ। र निराशा ल्याउन पनि सक्छ। सत्य÷असत्य आफैं जानून्, यस्तोसम्म सुनिन्छ– ‘यतिमा सेटिङ मिलाएर जितियो।’ जब ‘यति’मा सेटिङ मिलाएर कुनै मुद्दा जितिन्छ भने त्यसबाट अनुसन्धान गर्ने निकायलाई मात्र हतोत्साही गर्दैन, भ्रष्ट मनोवृत्ति भएकालाई पैसा भए जसलाई नि प्रभाव पार्न सकिन्छ वा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मनोवृत्ति बढाइदिन्छ ।

अख्तियार जस्ता अनुसन्धानमा संलग्न हुने निकायले पनि आफ्नो काम देखाउने नियतसम्म राखी राम्रो अनुसन्धान नगरी हचुवाका भरमा केस मात्र अदालतमा लैजानु भएन। यो विषय पनि त्यो निकायको मानसिकता र क्षमता दुवै कुरासँग जोडिन्छ। मुलुकमा भ्रष्टाचारको अवस्था महामारीकै रूपमा छ। यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने त्यसले मुलुकलाई समस्यामा पार्नेछ। यस्तो महामारी रोक्नैपर्छ। तपाईंले महामारीलाई एकछिन स्वास्थ्यसँग दाँजेर हेर्नुस्, स्वास्थ्यका स्थायी निकाय हामीसँग छन्। सामान्य औषधोपचारका लागि ती संस्था पर्याप्त होलान्। तर, कुनै ठाउँमा ठूलो महामारी चल्यो भने विशेष हस्तक्षेप चाहिन्छ। जसरी त्यो महामारी नियन्त्रण गर्न हामी विशेष हस्तक्षेप गर्छौं भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विशेष हस्तक्षेप चाहिने अवस्था छ। यसका लागि विविध विकल्प हुन सक्छन्। हालको यस्तो महामारीलाई युद्धस्तरमा काम गर्ने उपायबारे सोच्दा कहिलेकाहीँ पञ्चायतकालको अख्तियार ‘निवारण’ आयोगको याद आउँछ, जो धेरै शक्तिशाली थियो। किनकि उतिखेर अख्तियारले अनुसन्धानका साथै अदालतको पनि क्षेत्राधिकार पाएको थियो। र सजायँ आफैंले गर्न सक्थ्यो। उसले अदालत गइराख्नुपर्दैनथ्यो।

कानुन, संस्था सबै मात्र भएर पनि पर्याप्त नहुने रहेछ। अख्तियार जस्ता निकायमा रहने पदाधिकारी व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठेको हुनु जरूरी छ। जसको आफ्नो भन्ने कोही छैनस तर उसका लागि सबै आफ्ना हुन्। संविधान र कानुन मात्र चिनेको र त्यसको भावनाबाट चल्ने र विवेकसम्मत निर्णय गर्न सक्ने पात्रहरूको चयन हुनुपर्छ। त्यस्ता व्यक्तिबाट हुने कार्यसम्पादनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा एक किसिमको माहोल बनाउन सघाउँछ। दलीय भागबन्डाबाट जति असल पात्र गए पनि ‘पर्सेप्सन’ले कमजोर बनाउने र अलि कमजोर पात्र परेमा राजनीतिक औजार बन्न सक्ने खतरा पनि हुन सक्छ।

जसले नियन्त्रण वा अनुसन्धान वा अन्तिम फैसला गर्ने हो, उही भ्रष्ट रह्यो भने मुलुकका लागि त्योभन्दा ठूलो दुर्दशा अर्को हुन्न। जुन कुराको यो मुलुकले कुनै न कुनै मात्रामा अनुभव गरिसकेको पनि छ। अख्तियारलाई तीन प्रवृत्तिबाट मुक्त राख्न सकेको खण्डमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। पहिलो, अख्तियार स्वयम्लाई राजनीतीकरण गर्नुभएन। अख्तियारलगायत संवैधानिक निकाय जसको काम शक्ति सन्तुलनको भूमिका निर्वाह गर्ने हुन्छ। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, त्यस्ता पदमा हुने नियुक्ति दलीय कोटाका आधारमा हुने प्रवृत्ति छ, त्यो रोक्नुपर्छ। त्यस्ता नियुक्तिले ती निकायलाई पतनतिर लैजान्छन्। संस्थाको प्रकृति र भूमिकाअनुरूप काम गर्न सक्नेलाई मौका दिइनुपर्छ। राष्ट्रको प्राथमिकता त्यता हुनुपर्छ। त्यसमा ‘आफ्नो मान्छे’ होइन, ‘राष्ट्रको मान्छे’ चाहिन्छ। राजनीतिक इच्छाशक्ति हुने हो भने यस्तो व्यवस्था गर्न गाह्रो पनि छैन।
(भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुझाव समिति–२०५६ का सदस्यसचिव भोजराज पोखरेलको बिचारको अंश )