नौ वर्षपहिले आरम्भ गरेको दलितलक्षित जनता आवास कार्यक्रमलाई मूलतः मध्य–तराईका दलित र गरिब मुस्लिम परिवार केन्द्रित गरिएको थियो । झन्डै नौ वर्षपछि हेर्दा अहिलेसम्म पाँच अर्ब ६४ करोड यही कार्यक्रमका लागि सरकारी ढुकुटीबाट खर्च भइसकेको देखिन्छ । लक्ष्य भने केवल एक प्रतिशत मात्र पूरा भएको छ । अहिलेसम्म जम्मा १७ हजार घर बनेको भनिएको सो कार्यक्रममा १४ लाख ६२ हजार परिवारका लागि घर बनाउने योजना थियो ।

हाल प्रदेश सरकारमातहत लगिएको यो कार्यक्रमबाट गरिबले घर पाउनु त कता हो कता, भएका घरसमेत भत्काएर विचल्ली व्यहोर्नुपरेको छ । यसले नेपालको राज्य संयन्त्र कति गैरजिम्मेवार छ, दलित र गरिबका नाममा कसरी सरकारी योजनाबाटै ठगी गरिन्छ, वास्तविक लक्षित समुदायले राज्यको लगानीबाट तोकिएको सहयोग सहुलियत पाउनुको साटो कसरी बिचौलियाहरू फाइदामा पुग्छन् भन्ने चित्रसमेत देखाएको छ । यो स्वयंले पनि लाज मान्नुपर्ने विषय हो । यसले खासगरी हामी कति हचुवाका भरमा योजना निर्माण गर्छौं, कार्यान्वयन पक्ष कति फितलो र अकर्मण्य हुन्छ तथा कसरी योजनाका नाममा राज्यको स्रोत खर्च हुन्छ तर लक्षित वर्गमा नपुग्ने गरी दुवै पक्ष ठगिन्छन् भन्ने यथार्थको संकेत गर्छ ।

यसै पनि नेपालका योजना समयमा पूरा नहुने र आरम्भमा अनुमान गरिएभन्दा कैयन् गुणा बढी लागत लाग्ने रोगबाट ग्रस्त हुन्छन् । त्यसमाथि गरिब र दलितका पक्षमा ल्याइएका योजना कार्यान्वयनमा सम्बन्धित अधिकारीको चासो कम जान्छ । जनता आवास पनि विस्तारित अध्ययन र विस्तृत परियोजना रिपोर्टका आधारमा तय गरिएको थिएन । यो राजनीतिक निर्णय थियो । तर, यसको कार्यान्वयनका आवश्यक संरचना र निरन्तरतामा राजनीतिक नेतृत्व नै उदास रह्यो ।

राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिको अभाव तथा अनुगमन नहुँदा कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रमा बस्नेले यसबाट के–कति लाभ लिन सकिन्छ भन्नेतिर मात्र ध्यान दिए । जो लक्षित वर्ग हो, उसले राजनीतिक पहुँच स्थापित गर्न र योजनालाई प्रभावकारी बनाउने गरी हस्तक्षेप गर्न सकेन । यो समाचार आएपछि सरोकारवाला अधिकारीलाई कारबाही हुनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो हुने गरेको पनि छैन, यो योजनामा पनि कारबाही हुनेछैन । अधिकारीहरू बदलिइरहनेछन्, जसरी मन्त्रीहरू बदलिन्छन् ।
यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष ०६६-६७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले यस्तो कार्यक्रमलाई बजेट छुट्याएपछि औपचारिक रूपमा सरकारको सहरी विकास मन्त्रालयको जनता आवास महाशाखाबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।
बदलिएर आउने नयाँ अधिकारीले पनि यसलाई दुहुने प्रयास गर्दै घाँस हाल्नमै जोड दिन्छ । कतिसम्म भने यसका लागि बन्ने उपभोक्ता समितिले समेत उत्साहजनक काम गर्ने गरेको देखिन्न । उस्तै परे समितिका अगुवा र सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीबीच अनधिकृत रूपमा बजेटको बाँडफाँड हुन सक्छ ।