नयाँ प्रधानन्यायाधीशले न्याय क्षेत्रको सुधारका लागि केही नयाँ काम थालेको प्रतिकृया आउन थालेको छ । सुन काण्डदेखि अन्य बिषयमा पनि न्याय सम्पादन सही नभएको आरोपमा केही न्यायाधीश तानिएका छन् ।
कुनै न्यायाधीशलाई ‘उचित न्यायसम्पादन नगरेको’ आरोप लगाइसकेपछि निजलाइ सबै सार्वजनिक जिम्मेवारीबाट हटाउन सक्नुपर्छ । ‘उचित न्यायसम्पादन नगरेको’ ठहरिएकै हो भने त्यस्ता न्यायाधीशलाई सरुवा गरेर पुग्दैन । उचित न्यायसम्पादन गर्न नसक्ने न्यायाधीशलाई अर्को अदालत वा इजलासमा पठाउँदा अरूमाथि पनि त अन्याय हुनसक्छ । अरूले कसरी त्यस्ता न्यायाधीशमाथि विश्वास गर्ने ? यस्तै न्यायाधीशलाई अरू सामान्य निजामती कर्मचारीजसरी निलम्वन र फुकुवाको चक्रमा झुलाउँदा न्यायपालिकाको छवि झन् धमिलो हुन्छ । न्यायाधीशलाई शंका का भरमा चलाउनु प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । अहिलेको कार्यशैली न्यायपालिकाको शुद्धीकरणभन्दा बढी प्रचारमुखी हुनपुगेको छ ।

प्रधान न्यायाधीशका रूपमा चोलेन्द्र शम्शेर जबराले पुराना निर्णयहरू उल्ट्याएर र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमाथि कारबाही सुरु गरेर आफ्नो कार्यकाल सुरु गरेका छन् । न्यायिक गम्भीरता हैन भावुक सक्रियताका पक्षधरमा रूपमा चर्चित प्रधान न्यायाधीश राणाले कार्यकालको सुरुमै न्यायिक अनुगमन तथा निगरानी संयन्त्र बनाएका सार्वजनिक भएको थियो । यही क्रममा आफ्ने कार्य सहीरूपमा सम्पादन नगरेको भन्दै उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई कारबाही स्वरूप सरुवा गरिएको बताइएको छ । यसैगरी उच्च अदालत विराटनगरका पाँच जना न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्ले काठमाडौं तानेको छ । सनम शाक्यको हत्या र ३८ क्विन्टल सुन तस्करी मुद्दाका कतिपय अभियुक्तलाई जिल्ला अदालतले गरेको पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने निर्णयलाई उल्ट्याई सामान्य तारेख वा धरौटीमा छाड्ने आदेश उच्च अदालतका ती न्यायाधीशले गरेका थिए ।
नेपालको न्यायपालिकाको साख निकै गिरेको छ । मूलतः केही वर्ष यता न्यायपालिकामा बढ्दै गएको विकृतिले यसको विश्वसनीयता गुमेको हो । त्यसमाथि न्यायाधीशको चयनमा योग्यता भन्दा राजनीतिक संलग्नता बढी प्रभावकारी हुनपुगेपछि न्यायाधीशको शपथ ग्रहणपछि पार्टी कार्यालयमा ‘दाम राख्न’ जाने, केही दिन पहिलेसम्म संसद् सदस्य रहेको व्यक्तिलाई एकैपटक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्ने, न्यायपरिषद्का सदस्यमध्ये केहीको अनुपस्थितिमा ‘आधारात’ न्यायाधीश नियुक्त गर्नेजस्ता विकृति देखिए । यही अवधिमा प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेर तर्साउने, उमेर र शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवाद भएका व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने र उमेरको विवादमा कर्मचारीले प्रधान न्यायाधीश बर्खास्त गर्ने, कुनै वस्तुगत आधारविना नै राजनीतिक आग्रह राखेर वरिष्टतम न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीशको पदमा संसदीय समितिले अस्वीकृत गर्नेजस्ता कार्यले पनि न्यायपालिकाको साख गिराउने नै काम गरेको छ । यसरी पूरै मक्किएको न्यायपालिकाको सुधारमा भने ‘रबिनहुड’ शैली अपनाउन खोजिएको छ ।

अभियान चलाएर न्यायपालिकामा सुधार पनि हुँदैन । न्यायपालिकामा सुधारका लागि पनि न्यायिक मनको आवश्यक हुन्छ । राणाको कार्यशैलीले सुधार हुनेमा शंका छ । सवभन्दा पहिले बिचौलीया हटाउने काममा लाग्नु पर्छ ।