काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको एउटा महत्त्वपूर्ण नियमलाई सदर गर्दै फैसला सुनाएको छ। अब कुनै कम्पनीले बैंकको ऋण नतिरेमा, उक्त कम्पनीमा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर भएका मालिक ९शेयरधनी० हरूलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा कालोसूचीमा राख्न पाइने भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार, कम्पनीले ऋण नतिरेमा ठुला शेयरधनीहरूलाई पनि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ। अधिवक्ता मन्दिरा अधिकारीले ‘कम्पनीले गरेको गल्तीमा शेयरधनीलाई सजाय दिनु गलत हो’ भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। उनको तर्क थियो कि कम्पनीको ऋणको जिम्मेवारी शेयरधनीको व्यक्तिगत सम्पत्तिमा पर्नु हुँदैन।

प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको ५ जना न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले उक्त मागलाई अस्वीकार गरिदियो। अदालतले राष्ट्र बैंकको नियम ठिक भएको ठहर गर्दै भन्यो— १५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर हुनेहरू साधारण लगानीकर्ता मात्र होइनन्, उनीहरू कम्पनी चलाउने र निर्णय गर्ने मुख्य व्यक्ति हुन्। त्यसैले कम्पनीले बदमासी गर्दा उनीहरू उम्किन मिल्दैन।

अदालतले लिएका मुख्य कारणहरू :

कम्पनीको आवरणमा लुक्न नपाइने : कम्पनीको ‘सीमित दायित्व’ को सिद्धान्तलाई दुरुपयोग गरेर बैंकको ऋण नतिर्ने र उम्किने छुट कसैलाई हुनु हुँदैन। संसारभर नै यसरी पर्दा पछाडि बसेर कम्पनी चलाउनेहरूलाई जिम्मेवार बनाउने चलन छ।

ठुला शेयर धनीको भूमिका: १५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर हुनेहरूले कम्पनीको नीति बनाउन र सञ्चालकहरू छान्न सक्छन्। उनीहरूलाई जिम्मेवार नबनाउने हो भने निक्षेपकर्ताको पैसा जोखिममा पर्न सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास : छिमेकी देश भारत (रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया), बेलायत र फिलिपिन्समा पनि ऋण नतिर्नेहरूलाई बैंकिङ प्रणालीबाटै बाहिर राख्ने कडा नियमहरू छन्। नेपालको नियम पनि त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारकै छ।

साना लगानीकर्ता सुरक्षित : १५ प्रतिशतभन्दा कम शेयर भएका साना लगानीकर्ताहरूलाई यो नियमले नछुने भएकाले यो वर्गीकरण न्यायपूर्ण र तर्कपूर्ण छ।

अदालतले राष्ट्र बैंकले जसलाई पायो उसैलाई विना कारण कालोसूचीमा राख्न नपाउने पनि स्पष्ट पारेको छ। कालोसूचीमा राख्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई सफाइको मौका दिनुपर्छ। उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ। कम्पनीको निर्णयमा त्यो व्यक्तिको साँच्चै भूमिका थियो कि थिएन भनेर हेर्नुपर्छ। यदि कसैलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले कालोसूचीमा राखियो भने उसले त्यस विरुद्ध कानुनी उपचार खोज्न पाउने अधिकार सुरक्षित रहने फैसलामा उल्लेख छ।

यो फैसलाले बैंकबाट ऋण लिएर नतिर्ने र कम्पनी टाट पल्टिएको बहाना बनाएर उम्किने ठुला शेयरधनीहरूमाथि अंकुश लगाएको छ। यसले बैंकिङ क्षेत्रमा अनुशासन कायम गर्न र सर्वसाधारणको निक्षेप जोगाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।