काठमाडौं ।

सरकारले समायोजनमा जाने कर्मचारीको स्वतः एक तहको बढुवा प्रस्ताव गरेको छ। एक तह स्वतः बढुवाले योग्यले छनोट हुने अवसर गुमाउनेछन् भने अयोग्यले माथिल्लो पदीय सुविधा दिलाउनु न्यायोचित देखिन्न। नितान्त मानवीय कारणबाहेक अन्य अवस्थामा सरकारी कर्मचारी सरकारले खटाएको ठाउँमा जानुपर्छ। तर दुईतिहाइको सरकारले आफ्नै कर्मचारीलाई पनि तोकिएको स्थानमा खटाउन नसक्ने स्थिति पैदा हुँदैछ। यसले सरकारको शक्तिमाथि नै प्रश्नचिह्न उठाइदिएको छ।

विकास र राज्यको संस्थागत चरित्र सुदृढीकरणका लागि कर्मचारीतन्त्रको स्थायित्व पहिलो सर्त हो। कर्मचारीतन्त्रले स्थायित्व नपाएसम्म सरकारी कामकाज संक्रमणको मारमा पर्छन्। राज्यकेन्द्रित सिद्धान्तका पक्षपाती हुन् वा राज्यलाई केवल नियामक भूमिकामा देख्न चाहने उदारवादी राजनीतिज्ञ हुन्, सबैले कर्मचारीतन्त्रको स्थायित्वलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने गर्छन्। कर्मचारीतन्त्रको स्थायित्वको अर्थ हो– क्षमतामा आधारित प्रणाली, अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य र स्वार्थ सञ्जालबाट मुक्ति।

लामो समयसम्म राजनीतिक दाउपेचको सिकार बन्दा नेपाली कर्मचारीतन्त्र कमजोर भएको सर्वस्वीकृत तथ्य हो। यसअघिका प्रायः सरकार दलीय गठबन्धनमा निर्मित हुँदा सत्ता समीकरण सुनिश्चित गर्न पनि सचिवलगायत अन्य तहका कर्मचारीहरूको सरुवा–बढुवा हुने गर्थ्यो, जसले लामो समयसम्म अस्थिरता मार खेप्यो।

दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक स्वार्थबाट मुक्त गराउने र स्थिर तुल्याउने आशा राखिएको थियो। विडम्बना, सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई त्यस्तो स्वार्थ सञ्जालबाट मुक्त गर्न सकिरहेको छैन। यसले वर्तमान सरकार विशुद्ध दुईतिहाइ जनमतका आधारमा मात्र नभई स्वार्थ सञ्जालहरूको समीकरणको बलमा बनेको हो कि भन्ने शंका पनि जन्माइदिएको छ।

कर्मचारीतन्त्र बलियो बनाउन बुझ्नैपर्ने तथ्य हो– मन्त्रीका चाहनाबमोजिमका सचिवको नियुक्तिले मात्र प्रशासनयन्त्र बलियो बन्दैन। विषयवस्तुमा राम्रो पकड भएका, अनुभवले खारिएका र कार्यक्षेत्रबारे गतिलो ज्ञान भएका सचिवलाई सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागमा खटाइने हो। विषयबोधयुक्त कर्मचारीको अभाव र भएका कर्मचारीलाई पनि उचित स्थानमा नराखिँदा हाम्रो कर्मचारीतन्त्र प्रभावकारी नभएको साँचो हो।

लामो समयसम्म राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण योग्य कर्मचारीको ‘ग्रुमिङ’ नभएपछि कर्मचारीतन्त्र प्रभावकारी हुन सक्दैन। सरकारको काम केवल कर्मचारी भर्ती मात्र होइन, कर्मचारीलाई विषयविद्को रूपमा ‘ग्रुमिङ’ गराउनु पनि उसको काम हो। कर्मचारी ग्रुमिङका लागि तालिम र सेमीनार मात्र होइन, बलियो अनुभवका लागि लामो अभ्यासको पनि आवश्यकता पर्छ। सरकारले यस्तो ग्रुमिङमा जोड दिन आवश्यक छ।

प्रभावकारी र स्थिर सरकार नेपाली जनताको लामो चाहनाको परिणाम थियो। यो चाहना भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन, राज्यप्रदत्त सेवाको प्रभावकारी प्रवाह र विकास निर्माण थियो। यी सबैका लागि पारदर्शी र प्रतिबद्ध कर्मचारीतन्त्र चाहिन्छ। त्यस्तो सुदृढ, पारदर्शी र प्रतिबद्ध कर्मचारीतन्त्र निर्माणमा पहल गर्ने राजनीतिक नेतृत्वपंक्तिले नै हो। विडम्बना, दुई महिनाको अवधिमा विकास निर्माण खर्च पाँच प्रतिशतभन्दा तल छ, यसले पनि कर्मचारीतन्त्र प्रभावकारी नभएको देखाउँछ।

अनावश्यक र अनुचित शैलीमा सचिवहरू सरुवा गरी सरकार रोमाञ्चित हुनु गलत मात्र होइन, स्वयं सरकारकै स्थिरताका लागि पनि घातक हुन सक्छ। कर्मचारीतन्त्रमा भइरहेको अनावश्यक हस्तक्षेप अन्त्य नगर्ने हो भने सरकार अस्थिरताको मारमा पर्न सक्छ। त्यसकारण जथाभावी सरुवा र जगेडा प्रथा बाहिरिनुपर्छ।