

लालबाबु भाषण गरिरहन्छन्, कर्मचारी घुस खाईरहन्छन्
एमाले र माओवादीकै कर्मचारीले समृद्धिको डुंगामा दुलो पारिरहेका छन्
-
काठमाडौं ।
दैनिक जसो समाचारमा कर्मचारी घुससहित समातिएका कुरा आईरहेका छन् । कर्मचारी संगठनले मन्त्रीका कामलाई पूर्ण असहयोग गरिरहेका छन् । हालै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले बताउँछ, अहिलेको हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको आत्मगत र देशको वस्तुगत स्थिति । के शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले महालेखाले औंल्याएका विकृतिहरु समाधान गर्न सक्छन् ? कहिलेसम्म यो काम सकिन्छ ? जहिलेसम्म सकिँदैन, त्यतिबेलासम्म समृद्धिले गति लिनु त परै जाओस्, समृद्धिको गाडी नै स्टार्ट हुन सक्दैन ।
आयल निगमको जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचार गर्नेमाथि ओली सरकारले प्रश्नसम्म सोध्न सकेको छैन । यस्तो निरीह सरकारले अधिकारमात्रै आफूमा लिएर केही काम छैन ।
ओली सरकारले प्रशासनिक संक्रमणकालको अन्त्य गर्ने हो भने आगामी वर्ष महालेखाको प्रतिवेदन हेर्दै बैराग मान्नुपर्ने स्थिति दोहोरिन दिनुहुँदैन ।
ओली सरकार गठन भएपछि पनि मालपोत, सिडियो कार्यालय, नापी, अदालत, वैदेशिक रोजगारलगायतका सेवाप्रदायक कार्यालयहरुमा घुस खाने र खुवाउने क्रममा केही पनि फरक आएको छैन । घुस खाने कर्मचारीका लागि देउवा सरकार वा ओली सरकार हुनुले कुनै फरक परेको छैन । लालबाबु आउन वा दीपक बोहोरा, केही फरक देखिएको छैन । वनलगायत प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको लुट र खस्यौट यथावत छ । यस्तै पाराले देशमा समृद्धि हुने भए त अघिल्लै सरकारहरुका पालामै भइसक्ने थियो ।
अधिकांश एमाले र माओवादीकै कर्मचारीहरुले ओली सरकारको समृद्धि र सुशासनको डुंगामा दुलो पारिरहेका छन्, सिंहदरबारभित्र ।
देश अहिले पनि विचौलियाहरुको हातमा छ । तरकारी बजारदेखि सिंहदरबारसम्म विचौलियाहरुको बिगबिगी छ । सिंहदरबारमा कथित प्रोजेक्टहरु लिएर पुग्ने दलाल र विचौलियाहरु हिजो जयनेपाल भन्दै हिँड्थे, अहिले अभिवादन कामरेड भन्दै हिँडिरहेका छन् । भाषा फरक छ, ढर्रा पुरानै छ । बजेट माग्दै जिल्ला जिल्लाबाट सिंहदरबार धाउने पावर ब्रोकरहरुमा कुनै कमी देखिएको छैन, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा बनुन् वा रामशरण महत ।
शिक्षामा महंगी र व्यापारीकरण चलाउने पुरानै गिरोह सक्रिय छ । निम्नमध्यम र मध्यम वर्गका अविभावकहरु छोराछोरीको महंगो शिक्षाको चिन्ताले गत वर्षजस्तै पिरोलिएका छन् । शैक्षिक माफियाहरु विगतकै जसरी सल्बलाइरहेकै छन् ।
सरकारी गाडी र स्रोतहरुको दुरुपयोग गर्ने, कार्यालय बाहिर होटलहरुमा गोष्ठी गरेर मन्त्रालयको सम्पत्ति सिध्याउने, मसलन्द लगायतका सामाग्रीहरुको खरिदमा कमिसन खाने, गाडी मर्मत गरेको भनेर सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने जस्ता स(साना दुले भ्रष्टाचारीहरु ‘हाम्रो वाम सरकार’ भन्दै विगतकै तरिकाले देशलाई खोक्रो बनाइरहेका छन् ।
यता प्रधानमन्त्री ओली सुशासनको भाषण गर्दैछन्, उता राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अगुवाहरु तारेहोटलमा डिनर कार्यक्रम राख्दैछन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारीहरु गोष्ठीका नाममा धुलीखेलतिर रातै बस्दै जाने क्रम जारी छ । पुरानो ढर्रामा कतै पनि बदलाव आएको छैन ।
सबैभन्दा चिन्ताको विषय त यो छ कि भ्रष्ट कर्मचारीहरु ओली सरकारसँग रत्तिभर डराएका छैनन् । लालबाबु भाषण गर्दै गर्छन्, स्थानीय तह खाली भइरहन्छ । कर्मचारीतन्त्रमा ट्रेड युनियनको हालीमुहाली जारी रहन्छ । घुसखोरी जारी रहन्छ । अधिकांश एमाले र माओवादीकै कर्मचारीहरुले ओली सरकारको समृद्धि र सुशासनको डुंगामा दुलो पारिरहेका छन्, सिंहदरबारभित्र ।
News Desk 0 response बुधबार, बैशाख ५, २०७५

सम्बन्धित शीर्षकहरु
त्रिवि प्रश्नपत्र ‘आउट’ प्रकरण : शिक्षक र विद्यार्थीसहित ७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
मङ्लबार, भदौ २, २०८३
कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा कडाइ, प्रधानमन्त्री कार्यालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने
शुक्रबार, साउन २९, २०८३-
त्रिवि प्रश्नपत्र ‘आउट’ प्रकरण : शिक्षक र..
मङ्लबार, भदौ २, २०८३ -
३५० रुपैयाँको सामान किने, १० लाखको बम्पर..
सोमवार, भदौ १, २०८३ -
समुद्रको सतह बढ्दै गएपछि नाइजेरियाको तटीय बस्तीको..
सोमवार, भदौ १, २०८३ -
किशोर श्रेष्ठलाई हाजिरी जमानीमा छाड्न आदेश
सोमवार, भदौ १, २०८३ -
भागेका शेरबहादुर जागे
आइतवार, साउन ३१, २०८३
-
त्रिवि प्रश्नपत्र ‘आउट’ प्रकरण : शिक्षक र..
मङ्लबार, भदौ २, २०८३ -
३५० रुपैयाँको सामान किने, १० लाखको बम्पर..
सोमवार, भदौ १, २०८३ -
समुद्रको सतह बढ्दै गएपछि नाइजेरियाको तटीय बस्तीको..
सोमवार, भदौ १, २०८३ -
किशोर श्रेष्ठलाई हाजिरी जमानीमा छाड्न आदेश
सोमवार, भदौ १, २०८३ -
भागेका शेरबहादुर जागे
आइतवार, साउन ३१, २०८३
-
जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठ पक्राउ
बुधबार, साउन २७, २०८३ -
भागेका शेरबहादुर जागे
आइतवार, साउन ३१, २०८३ -
‘मिनी संसद’मा सुरक्षा प्रमुखले सरकारकै बारे औँला..
बिहिबार, साउन २८, २०८३ -
आयल निगमले आईतवार खाना पकाउने ग्याँस बेच्ने..
शनिबार, साउन ३०, २०८३ -
सर्वोच्चको फैसला लेखन सुस्त गतिमा
शुक्रबार, साउन २९, २०८३



