काठमाडौं ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मन्त्रालयमा आयोजित गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै प्रहरीको योग्यताको कदर भयो भने देशको सुरक्षाका लागि तम्तयार हुने कारण त्यसमा सम्झौता नगर्ने वताएका छन् । त्यो वातावरण बनाउनेतर्फ केन्द्रित गृहमन्त्रालय रहेको उनको भनाई छ । प्रहरीमा गलत किसिमको हस्तक्षेप र राजनीतिकरण बन्द गर्ने आश्वासन समेत उनले दिएका छन्। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख तथा उच्च अधिकारीहरु समेत उपस्थित कार्यक्रममा उनले सुरक्षा निकायका सरुवारबढुवालाई वैज्ञानिक बनाइने बताए।

८२ बुँदे सुधार योजनामा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठनात्मक संरचना तयार पार्ने उल्लेख छ। जसको समयसीमा २०७५ साल असार मसान्त राखिएको छ। त्यस्तै, असारभित्रै प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्रहरी इकाई रहनेगरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने योजना छ। प्रहरी कर्मचारीको उच्च मनोबल हुनेगरी भर्ना छनोटदेखि अवकाशसम्मका प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ।

नेपाल प्रहरीबाट सञ्चालित अपराध कार्ययोजनाको दोस्रो चरणको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, संगठित अपराधको निगरानी र नियन्त्रणका लागि विशेष सुरक्षा दल गठन गर्न लागिएको छ। नेपाल प्रहरीको क्युआरटीलाई चुस्त बनाउन राजमार्ग र शहरी क्षेत्रमा घटना भएको १० मिनेटभित्रै पुग्ने अवस्था कार्यान्वयनको लक्ष्य राखिएको छ। यस्तै, विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मी सम्बन्धी प्रस्ट कार्यविधि बनाउने, सुरक्षा निकायको संयुक्त परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर लागू गर्ने गृहको योजना छ।
सुरक्षा संगठनभित्र आचारसंहिता पालनाको अवस्था अनुगमन गरी गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने तथा सुरक्षा बाहेक अन्य प्रयोजनमा खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई तत्काल फिर्ता बोलाइने पनि मन्त्री थापाले सार्वजनिक गरेको योजनामा उल्लेख गरिएको छ ।