० तामाङ समुदायलाई पार्टीले उपेक्षा ग¥यो भन्ने गुनासो थियो, अहिले सिधै फुलमन्त्री बन्नुभयो, कस्तो अनुभुती भएको छ ?
– यो मुलुकको समृद्धिको यात्रामा पार्टीको काम गर्दै आउने क्रममा समावेशी हिसाबले पार्टीले जुन ढंगले मूल्याङ्कन गरेको छ, यसलाई वास्तवमा मुलुक निर्माणका क्रममा अगाडि बढेको केही सकारात्मक कदमहरू हुन् भन्ने हामीलाई लागेको छ । हुन त कतिपय अन्य जाति वा समुदायका साथीहरू नपरेकाले अन्य साथीहरूको केही गुनासो पनि हुन सक्छ । तर, यो सन्दर्भमा पार्टी जात मात्र खोजेर टपक्क टिपेको हो जस्तो पनि लाग्दैन । पार्टी नेतृत्वले यो विषयमा धेरै कुरा हेरेको होला भन्ने मलाई लाग्छ । खासगरी हामी विकास र आर्थिक समृद्धिको एजेन्डामा अघि बढेका छौं । ती चिजहरूमा समेत खरो उत्रन सक्ने गरी पात्र चयन भएको हो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
० राजनीतिक जीवनमा पहिलोपटक मन्त्री बन्दा कस्तो महसुस हुँदो रहेछ ?
– पार्टी काम गर्ने सन्दर्भमा देश र जनताका हितका खातिर काम गर्ने कुरालाई शिरोधार्य गरेर राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रियामा हामी जुन ढंगले खटिरहेका थियौं, त्यसरी गरेको खटाइ र पार्टीमा पु¥याएको योगदानका आधारमा नै नेताहरूले यो निर्णय गर्नुभएको होला । काठमाडौं वरिपरिको क्षेत्र तामाङहरूको अत्यन्त बाहुल्य भएको क्षेत्र हो । त्यही क्षेत्रबाट मैले प्रतिनिधित्व गर्दै आएको पनि हो । र, पार्टी केन्द्रभित्र पनि म केन्द्रीय सदस्यको भूमिकामा रहिरहेका कारणले पार्टीले जुन ढंगले मूल्यांकन गरेको छ, यो मूल्यांकन वास्तवमा सिङ्गो पार्टी पंक्तिको गौरवको विषय त छँदै छ । मेरो जिम्मेवारी र निरन्तरताको हिसाबले मैले यो जिम्मेवारी पाउनु त स्वाभाविक छँदै थियो, तथापि मैले जिम्मेवारी पाँउदाखेरि सिंगो तामाङ समुदायलाई गर्व महसुस गर्ने अवसर बनेको छ ।
० मन्त्री बन्दै छु भनेर तपाईंलाई यसअघि केही संकेतहरू प्राप्त भएको थियो त ?
– पार्टीको एउटा इमानदार सिपाही हुँ । इमानदारीपूर्वक देश र जनताको पक्षमा काम गर्दै जाँदा यस्तो जिम्मेवारी पाइहालिन्छ नै भनेर मैले यो कुरालाई धेरै ठूलो रूपमा लिएको थिइनँ । केवल ढिलोचाँडोको मात्र कुरा हो । त्यसैले, इमानदारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो सधैंभरि जोड रह्यो र पार्टीको एक बफादार कार्यकर्ताको हिसाबले काम गरिरहें । म केवल एकै समुदायको मात्र पनि होइन, सबै समुदायको हुँ । मैले यो जिम्मेवारी वहन गरिसकेपछि सबै समुदायलाई त्यतिकै हेर्नुपर्दछ । यद्यपि, म जुन समुदायमा जन्मिएँ, त्यो समुदायले अझ बढी गर्व गर्ने कुरा त छँदै छ । त्यसो भएकाले जिम्मेवारीको हिसाबले मैले पाउने÷नपाउने कुनै ठूलो कुरा भएन । वास्तवमा काम के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा महŒवपूर्ण हो । मैले २०६४ सालमा पनि निर्वाचन लडेको हुँ । त्यतिबेला तत्कालीन माओवादीका उम्मेदवारले ९८ मत बढी ल्याएर जित्नुभयो । म २०७० मा पनि निर्वाचन लडें । अहिले लड्दा पनि सजिलैसँग जित्ने स्थिति बन्यो । यसो हुँदा कार्यकारी जिम्मेवारीमा अब परिन्छ भन्ने एक हिसाबले आफ्नो मनमा थियो । तर पनि यसपटक अलि गाह्रो अवस्था थियो नै । मन्त्रालयको संख्या कम, धेरै ठूलाठूला नेताहरू चुनाव जितेर आएको अवस्थालगायतका बीचमा पनि मलाई नै यो कार्यकारी जिम्मेवारीमा यो पनि एउटा उपयुक्त पात्र हो भन्ने ठानेर पार्टीले निर्णय गरेको छ, वास्तवमा यो निर्णय स्वागतयोग्य छ । यो निर्णय गणनायोग्य निर्णय हो ।
० मन्त्री बन्दै गरेको पहिलो सूचना कोबाट पाउनुभयो ?
– खासगरी पार्टीका अगुवा नेताहरू सबैले नै फलानोलाई बनाउनुपर्छ भन्नेमा एकमतमा हुनुहुँदो रहेछ । पार्टी अध्यक्ष, पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू र त्यसमातहतका सबै नेताहरूमा यसमा विमति रहेको मैले पाइनँ । निर्वाचनभन्दा अगाडि र अघिल्लोपटक पनि मेरा बारेमा छलफल चलेकै विषय हो । यसपछि त पार्टीका सबै अगुवा नेताहरूले मलाई भेटघाट हुँदा जिम्मेवारी पाइन्छ भन्ने संकेत गर्नुभएको थियो । त्यसैले, म यसपटक नपरिएला कि भन्ने आशंकामा पनि थिइनँ । पार्टीमा निरन्तर काम पनि गर्दै आएको र सबै हिसाबले एउटा उपयुक्त पात्र हो भन्ने कुरामा पार्टीका सबैजसो नेताहरूको एकैमत भएको हिसाबले जिम्मेवारी पाइएला भन्ने थियो । तैपनि, मन्त्रालय कम भएकाले अलि गाह्रो होला भन्ने पनि कताकता लागेको थियो । त्यस्तो अवस्थामा म नपर्दा पनि खासै फरक पर्दैन भनेर मैले सबैजसो नेताहरूलाई भनेको पनि थिएँ ।
० यो महŒवपूर्ण जिम्मेवारीलाई तपाईंले कत्तिको चुनौतीपूर्ण ठान्नुभएको छ ?
– अहिले नयाँ संविधान बनाइसकेपछि करिब १ सय ५० भन्दा बढी नयाँ कानुनहरू निर्माण गर्नु छ । पुराना कानुनहरूमा धेरै संशोधन गर्नु छ । र, अहिले संविधान र कानुनबेगर राष्ट्र हिँड्दैन । समृद्धिको कुरा गछौं, त्यसका लागि पनि कानुन चाहियो । आर्थिक विकासका लागि कानुन नै चाहियो । सबै थोकका लागि अन्ततोगत्वा राष्ट्र मुभ हुने भनेको कानुनकै आधारमा हो । त्यसो भएकाले अहिलेको महत्वपूर्ण घडीमा कानुन निर्माणको चरण छ । ६ महिनाभित्र तत्काल जनतालाई अनुभूति दिनेखालको कानुनहरू हामी रोक्दैनौं । संविधानले पनि हामीलाई धेरै स्पेश नदिएकाले छिटो कानुन निर्माण गरेर हामीले स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्र सबै सुचारु र पूर्ववत ढंगले र अब हिँडेर होइन फड्को मारेरै अघि बढ्नुपर्नेछ । त्यसो भएकाले चुनौती छ । तर, चुनौतीबीच पनि हामीसँग अवसर छ ।
० सिंगो न्यायालय क्षेत्र निराशाजनक छ नि ?
– हो, अहिले न्यायालय क्षेत्र कताकता विशृंखलित भइरहेको अवस्था देखिरहेका छौं । त्यहाँ नहुनुपर्ने कुराहरू भइरहेको हामीले पाएका छौं । हुन त न्यायालय आफैं स्वतन्त्र हो, तर पनि वास्तवमा न्यायालयलाई कसरी मर्यादित बनाउन सकिन्छ भनेर सरकारका तर्फबाट दिनुपर्ने सहयोग र त्यहाँ गर्नुपर्ने फेसिलेटेड सबै कुरा हामी गर्न तयार छौं । संसद्लाई कानुन बनाउन धेरै सक्रिय पानुपर्ने र माननीय सांसदज्यूहरूलाई यसमा धेरै नै उपयोग गराएर योगदान दिलाउनुपर्ने भूमिका पनि अहिले हामीसँग थपिएकै छ । त्यसैले, अहिले चुनौती र अवसर दुवै हाम्रा लागि रहेका छन् ।
० कानुनको विद्यार्थीसमेत भएकाले त्यस्तो असहज त पक्कै हुन्न होला नि तपाईंलाई काम गर्न ?
– वास्तवमा कानुनका विज्ञहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको परामर्शमा कानुनी क्षेत्रलाई अझै बढी व्यवस्थित गर्नेछौं । कानुन क्षेत्र भनेको सिंगो राष्ट्रको मुटु नै हो । यो नभई केही पनि चल्दैन । त्यसो भएकाले सम्पूर्ण विज्ञहरूको राय, सल्लाह र सुझाव लिएर अगाडि बढ्ने र त्यसअनुसारको प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाउने कुरालाई ध्यान दिन्छौं । तथापि, अहिले पनि कानुनमा केही छिद्रहरू देखिन्छ । केही कानुनमा देखिएका छिद्रका कारणले न्याय दिने ठाउँमा वास्तवमा कहीँ न कहीँ त्रुटिहरू हामी बेहोरिरहेका छौं । आमजनता र मिडियाले यो गलत नै भएको हो कि भन्ने हुँदाहुँदै पनि फैसलाहरू त्यसको विरुद्धमा आइरहेको पनि हामीले पाएका छौं । हुन त कानुनको नजरमा हेर्दा त्यही गर्नुपर्ने थियो होला । तर पनि कानुनभित्रै रहेका प्रावधानहरूको कारणले पीडक अदालत जाने पीडित अदालत जान नपाउने खालको स्थिति देखिएको छ । हुन चाहिँ पीडक अदालत भनेपछि तर्सिनुपर्ने र पीडितले अदालत गएर न्याय पाउनुपर्ने हो नि । अहिले पीडक अदालत गएर पीडितलाई झनै पीडित बनाउने खालको स्थिति देखा परेको छ । कानुनमा के सुधार गर्दा यस्तो कुरा नहुने स्थिति बन्छ भनेर हामी लाग्नेछौं ।
० त्यसमा त हाम्रा न्यायाधीशहरू शुद्ध नभएर हो कि ?
न्यायाधीशले त भएको कानुन व्याख्या गरिदिने न हो । हामीले कानुन नै कमजोर खालका बनाएका छौं कि ! उसले व्याख्या गर्ने कानुन नै हामीले सहि ढंगले बनाएका छैनौं कि ! भइरहेको कानुन व्याख्या गरिदिँदा पीडक उम्किने र पीडित झनै बढी पीडित हुनुपर्ने अवस्था देखा पर्छ । तसर्थ, कानुनमा देखिएका समस्याहरूलाई हामीले समाधान गर्ने कुरामा सरकार लाग्नेछ ।
पार्टीले पनि कानुनकै कुरा बुझेको भनेर यो जिम्मेवारी दिएको हो त ?
सम्भवत त्यो पनि होला । अहिले आउनुभएका मन्त्रीज्यूहरूको सबैको योग्यता क्षमता नेता कमरेडहरूले जाँच्नुभएकै होला । म हिजो संविधानसभामा संविधान मस्यौदा समितिमै रहेर ड्राफ्टिङमै आफू बसेर काम गरेको अनुभव पनि रह्यो । अर्को कुरा, कानुन ड्राफ्टिङ मलाई अत्यन्त मन पर्ने विषय छ, कानुनी क्षेत्रका साथीहरूले पनि कानुन बुझेको र त्यही क्षेत्रको व्यक्तिलाई कानुनमन्त्रीका रूपमा देख्न पाइयो भनेर ।
० पछिल्लो समय न्यायालय शुद्ध भएन र भ्रष्ट्राचारले जरो गाड्यो भनेको सुनिन्छ, सबैले सत्य नै भनेका छन्, तपाईं एक कानुनका विद्यार्थीका नाताले यसमा के भन्नुहुन्छ ?
– म पुनः जोड दिन चाहन्छु हामीले बनाएका कानुनहरू द्विअर्थी खालका छन् । त्यही कारणले द्विअर्थका व्याख्या गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ न्यायालय विवादित बन्ने गरेको छ । द्विअर्थी भएपछि न्यायाधीश र न्यायालयपिच्छे फरकफरक अर्थ लगाइदिँदा न्यायाधीशहरूबीच नै मत बाझिने अवस्था आएको हो । त्यसलाई अन्त्य गर्नासाथ न्यायाधीशहरूले गर्ने फैसला सही नै हुनेछन् । त्यसमा म व्यक्तिलाई दोष दिन चाहन्न । हामीले बनाएकै कानुन त्रुटिपूर्ण भएपछि त व्यक्तिले त्यही कानुन समातेर व्याख्या गर्ने न हो । अब हामी यो कुरामा अलि बढी सचेततापूर्वक लाग्छौं । अब न्यायालय स्वतन्त्र, निष्पक्ष, जनआस्थाले भरिपूर्ण बनाउन सरकारका तर्फबाट गर्न सक्ने सबै प्रकारका सहयोग गर्न हामी तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउँछु ।
० पछिल्लो समय बढी नै राजनीतीकरणको चपेटामा न्यायालय प¥यो, जस्तो कि दलको कोटामा न्यायाधीश बाँड्नेदेखि नियुक्तिपछि दलको कार्यालयमा न्यायाधीशहरू गएर धन्यवाद दिनेसम्मका काम भए, तपाईं यो हटाउनुहुन्छ ?
– हामी दलीय शासन व्यवस्थामा विश्वास राख्छौं । यस्तो विश्वास राख्दा हरेक व्यक्तिको केही न केही आस्थाप्रति विश्वास र झुकाव हुने गर्छ । नेपालमा आज कोही मान्छे पूर्ण स्वतन्त्र छ र कुनै दलमा भोट हालेको छैन भनेर कसैले भन्न सक्छ ? त्यसैले, सबै सचेत नागरिक कुनै न कुनै दलमा सम्बद्ध रहन्छन् नै । दलीय सम्बद्धता रहन्छ भन्नुको मतलब उसले कुनै जिम्मेवारी नपाउनु भन्ने छ र ? दलीय सिस्टममा दलीय व्यवस्थाका कारणले कुनै जिम्मेवारी दिनुहुन्न भन्ने पनि त उसको अधिकार माथिको हनन होला नि त ? जिम्मेवारी दिन सकिन्छ र दिनु पनि पर्छ । तर, जुन दिन जिम्मेवारी पाउँछ, जिम्मेवारी पाएको दिनबाट ऊ स्वतन्त्र हुन्छ । त्यस दिनबाट ऊ न्यायालयको न्यायाधीशको हैसियतमा रहनुपर्छ । केही दिनअघि मात्र पदमुक्त भएका न्यायाधीश कुनै दलमा थिएनन् ? उनी कुनै दलको जनसंगठनको केन्द्रीय स्तरको नेता थिएनन् विगतमा ? तसर्थ, उहाँ हुँदा दलसम्बद्धता नहुने अनि कोही मान्छे वामपन्थी दलप्रति झुकाव राख्ने भएकै कारण दलसम्बद्ध हुने भन्ने हुँदैन ।
० पछिल्लोपटक न्यायप्रशासन छरितो भएन, मुद्दा छिन्ने काममा ढिलासुस्ती हुँदा न्याय माग्न जानेले दुःख पाए भन्ने छ, यसलाई निराकरण गर्न तपाईंको के पहल हुन्छ ?
– यस विषयमा न्यायालयसँगै परामर्श गर्ने हो । न्यायालयले नै वास्तवमा यसको ‘वे आउट’हरू निकाल्नुपर्छ । यसो गर्दा सरकारको तर्फबाट यहाँनेर सहयोग गर्नुप¥यो, जसका कारण मुद्दाहरू छिटो छिन्न सक्छौं भन्ने सुझाव आउनुप¥यो । न्यायाधीश पुगेन भने यति पुगेन भन्नुप¥यो । कानुनमन्त्रीका हिसाबले सहजीकरण गर्न र सहयोग गर्न म सदा तत्पर छु । ढिलो न्याय दिनु पनि न्याय नदिनु हो नै भन्ने भनाइ पनि छ ।