काठमाडौँ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ५०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमता भएका जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रका सम्बन्धमा एउटा साझा र समान धारणा बनाएर अगाडि बढ्ने भएको छ । पछिल्लो दिनमा मन्त्रालय र लगानी बोर्डबीच कार्यक्षेत्रको विषयमा सामान्य...

हिजोआज कर्मचारीहरु हरेक प्रदेशको प्रशासन भित्र आफ्नो पक्षको राजनीतिक दलको पकड जमाउने प्रतिस्पर्धामा छन् । आधिकारिक ट्रेड यूनियनको गठन पछि कर्मचरीहरुवीच झन् विवाद र प्रशासन भित्र राजनीतिको अनुचित हस्ताक्षेप बढ्दै गएका तथ्य बाहिर आएका...