

-
काठमाडौं।
नेपाल बैंकर्स संघले ऋणको ब्याजसमेत बढ्न नदिने गरी अर्को सहमति गरेको छ। सञ्चालनमा रहेका २८ वटै बैंकका प्रमुख कार्यकारी र प्रतिनिधिहरु सहभागी बैठकमा नयाँ सहमति बनेको हो। संघले ब्याज दरलाई अझ तल झार्नका लागि बचतको सीमा पनि घटाएको छ। पुरानो सहमति अनुसार ८ प्रतिशतसम्म बचतमा ब्याज दिन पाइन्थ्यो। बिहीबारको निर्णय अनुसार अब बचतमा अधिकतम ७ प्रतिशत मात्र ब्याज दिने सहमति भएको छ।
सहमति अनुसार, संस्थागत निक्षेपकर्ताले अब साढे १० प्रतिशत मात्र ब्याज पाउने छन् । सर्वसाधारण निक्षेपकर्तालाई बढिमा ११ प्रतिशत ब्याज दिइने छ। यसअघिको सहमतिमा संस्थागतलाई ११।१५ प्रतिशतसम्म दिन पाइने थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकको सहमतिमा संघले ब्याज दरलाई स्थायित्व दिन नयाँ निर्णय गरेको हो।
अब बैंकहरुले सबै ब्याजको भुक्तानी त्रैमासिक रुपमा मात्र गर्ने भएका छन्। ऋणको ब्याज दरमा पनि अंकुस लगाइएको छ। आधार दरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ऋणको ब्याज दर निर्धारणको ब्यवस्था गरिएको थियो।
केही बेंकले आधार दरमा ५र१० प्रतिशत नै प्रिमियम थपेर ऋणको ब्याज निर्धारण हुने विवरण प्रकाशित गर्दै आएका थिए। त्यसले गर्दा बैंकको ऋण धेरै महँगो भएको बैंकिङ इमेज पनि बिग्रिएको निष्कर्ष निकाल्दै जति ब्याज लिने हो त्यति नै प्रिमियम राखेर प्रकाशित गर्ने सहमति भएको छ।
News Desk 0 response बिहिबार, असार ७, २०७५

सम्बन्धित शीर्षकहरु
वैदेशिक व्यापार २४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ नाघ्यो, आयातको हिस्सा झन्डै ८७ प्रतिशत
बिहिबार, साउन ७, २०८३-
राति आठ बजेसम्म पनि राहदानी विभागमा सेवा,..
सोमवार, साउन ११, २०८३ -
विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको नयाँ संगठन..
सोमवार, साउन ११, २०८३ -
राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा प्रवेश दिन भारतलाई नेपालको..
आइतवार, साउन १०, २०८३ -
काठमाडौं महानगरका लेखा अधिकृत २१ हजार घुससहित..
शुक्रबार, साउन ८, २०८३ -
बाल मन्दिरको जग्गा र बजेट हिनामिना प्रकरणमा..
शुक्रबार, साउन ८, २०८३
-
राति आठ बजेसम्म पनि राहदानी विभागमा सेवा,..
सोमवार, साउन ११, २०८३ -
विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको नयाँ संगठन..
सोमवार, साउन ११, २०८३ -
राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा प्रवेश दिन भारतलाई नेपालको..
आइतवार, साउन १०, २०८३ -
काठमाडौं महानगरका लेखा अधिकृत २१ हजार घुससहित..
शुक्रबार, साउन ८, २०८३ -
बाल मन्दिरको जग्गा र बजेट हिनामिना प्रकरणमा..
शुक्रबार, साउन ८, २०८३
-
सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन गर्ने..
सोमवार, साउन ४, २०८३ -
मितव्ययिताका लागि अर्थको नयाँ मार्गदर्शन : गाडी..
मङ्लबार, साउन ५, २०८३ -
७ दिनभित्र लगत कट्टा कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमै..
बुधबार, साउन ६, २०८३ -
सरकारको नयाँ कार्यक्रम ‘सक्कली बिल लिनुहोस्, लखपति..
मङ्लबार, साउन ५, २०८३ -
बाल मन्दिरको जग्गा र बजेट हिनामिना प्रकरणमा..
शुक्रबार, साउन ८, २०८३



