• अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच चीनको शेन्जेनमा ऐतिहासिक त्रिपक्षीय बैठक सम्पन्न भएको छ ।

    एशिया–प्रशान्त आर्थिक सहयोग ९एपेक० शिखर सम्मेलनका क्रममा भएको ऐतिहासिक त्रिपक्षीय बैठक झन्डै डेढ घण्टासम्म चलेको चिनियाँ सञ्चारमाध्यम सिन्ह्वाले जनाएको छ ।

    आधुनिक विश्व राजनीतिमा अमेरिका, चीन र रुसका शीर्ष नेताहरू यसरी एउटै मञ्चमा बसेर भू–राजनीतिक विषयमा प्रत्यक्ष संवाद गर्नुलाई दुर्लभ र निर्णायक घटनाका रूपमा हेरिएको छ ।

    टाइम म्यागजिनको रिपोर्ट अनुसार बैठक युक्रेन युद्धको अन्त्य, नयाँ परमाणु हतियार नियन्त्रण सन्धि र विश्वव्यापी व्यापार तथा आपूर्ति शृङ्खलाको स्थायित्व गरी मुख्यतया तीन वटा संवेदनशील विषयमा केन्द्रित रहेको थियो ।

    बैठकपछि पत्रकारसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले ठूला शक्ति राष्ट्रहरूबीचको टकरावले विश्वलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने बताउँदै आणविक युद्ध रोक्न र साझा सुरक्षा कायम गर्न तीनै देश जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

    अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले यो भेटवार्तालाई ’विश्व शान्तिका लागि इतिहास निर्माण गर्ने क्षण’ को संज्ञा दिँदै रुस–युक्रेन द्वन्द्व समाधानको बाटो खुलेको दाबी गर्नुभयो ।

    त्यस्तै रुसी राष्ट्रपति पुटिनले युरोपेली सुरक्षा संरचनामा पुनर्विचार गर्न र युक्रेन सङ्कटको व्यावहारिक समाधान खोज्न अमेरिका, चीन र रुसबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

    पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरूले प्रकाशन गरेका विश्लेषणअनुसार यो भेटवार्ताले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको परम्परागत विश्व व्यवस्थालाई नयाँ मोडमा पुर्‍याएको छ ।

    द गार्जियनको विश्लेषणअनुसार युरोपेली सङ्घ र नेटो आबद्ध देशहरूमा यसले शङ्का उत्पन्न गराएको छ । युक्रेन युद्धको भविष्यबारे युरोपेली नेताहरूको प्रत्यक्ष सहभागिताविना नै ट्रम्प, सी र पुटिनबीच छलफल हुनुले युरोपको रणनीतिक स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

    यस्तै अमेरिकाले चीन र रुससँग सीधै संवाद अघि बढाउँदा एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका अमेरिकी साझेदार राष्ट्रहरू – जापान, दक्षिण कोरिया र अस्ट्रेलिया आफ्नो सुरक्षा नीतिबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य हुने देखिन्छ ।

    कतिपय कूटनीतिज्ञहरूले भने विश्वका तीन ठूला आणविक शक्तिहरू एकै ठाउँमा आउनुलाई तेस्रो विश्वयुद्धको जोखिम कम गर्ने सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गरेका छन् ।

    यद्यपि यो भेटको सहमति व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ र यसले साना तथा विकासशील राष्ट्रहरूको सार्वभौमसत्तामा कस्तो असर पार्छ भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।