काठमाडौं । नेपालमा २०३० सालदेखि सामुदायिक प्रहरीको अवधारणा लागु भएको हो । अहिले समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम आएको छ । देशभरका स्थानीय तहसँग सम्झौता (एमओयु) गरेर सामाजिक र कानुनी सुरक्षा, सुरक्षा चेतनाको विकास र सजगतामा...

काठमाडौं । सुधारगृह बन्नुपर्ने कारागारमा पश्चाताप गर्न पठाइएका मानिसहरूले नयाँ अपराध सिकेर बाहिरिने गरेको पाइएको छ । मुलुककै प्रमुख र व्यवस्थित मानिएको राजधानीको जगन्नाथ देवलस्थित केन्द्रीय कारागारमा हालै नयाँ शैलीको अपराध र विकृति देखियो...

काठमाडौं । प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी विधेयकले कानुनको स्वरूप लिएपछि सर्वोच्चमा १७ देखि २३ प्रतिशत मुद्दा कम हुने सरकारको दाबी छ। राष्ट्रियसभाले इजलासको व्यवस्था गरेकोमा आपत्ति हुँदै आएको थियो । यसलाई अदालतकै स्वरूपमा राख्न लबिङ हुद्यै...

काठमाडौं । मानव अधिकार आयोगकै प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला कामदारमाथि गम्भीर ज्यादती र जोखिम हुने गरेको उल्लेख गरेको छ । यसरी महिला कामदारहरु ओसारपसार गर्न सरकारी कर्मचारी नै संलग्न हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख...

काठमाडौं । नयाँ संरचना अनुसार प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी ) राखिने भएको छ । संसदीय समितिमा दफावार छलफल गर्दै यो बिषय टुंगो लगाएको हो। डिआईजी माथिका प्रहरीहरू प्रदेशमै कार्यरत रहे पनि...

काठमाडौं । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी र उनको नेतृत्वमा रहेको कर्मचारी संयन्त्रका कारण सरकार एकपछि अर्को विवादित बनेको छ । पछिल्लो बिषादी प्रकरणमा त प्रधानमन्त्रीले नै सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपर्यो । यसकमा कर्मचारी नेतृत्वको कारण...