काठमाडौँ ।

शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भदौ ६ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ अनुसार अब आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेका व्यक्तिले अब सरकारी वा निजी कुनै पनि संस्थामा जागिर नपाउने भएका छन्।

विधेयकमा यस्तो व्यवस्था १० वर्षपछि अर्थात् २०८५ साल वैशाख १ गतेदेखि लागू गरिने उल्लेख छ।

आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्तिलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै पनि सरकारी सेवामा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व, अनुदान वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै संस्थाको सेवामा प्रवेश गर्न रोक लगाइएको छ।

त्यसैगरी कुनै पनि सरकारी, गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रमा स्थापित कुनै पनि पदमा निर्वाचित, नियुक्ति वा मनोनयन हुन वा कुनै रोजगारी प्राप्त गर्न पनि योग्य हुने छैनन्।

त्यतिमात्र हैन कुनै पनि कम्पनी, फर्म, सहकारी संस्था वा गैरसरकारी संस्थाको संस्थापन गर्न वा त्यस्तो कम्पनी फर्म वा संस्थाको संस्थापक शेयरधनी, सञ्चालक वा सदस्य वा कुनै पदाधिकारी हुन पनि योग्य नहुने बनाइएको छ।

त्यस्तै कुनै पनि पेशा, रोजगार, व्यवसाय सञ्चालन गर्न कुनै नियमनकारी निकायबाट लिनुपर्ने अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र प्राप्त गर्न पनि अयोग्य बनाइएको छ।