काठमाडौँ ।

राजनीतिक दलनिकट कर्मचारी संगठनमा सक्रिय रहेका कर्मचारी नेतामाथि सरकारले गरेको सरुवा र पदस्थापनलाई लिएर असन्तुष्टी बढेको छ । दलनिकट कर्मचारी संगठनको नेतृत्वमा रहेका केही कर्मचारीलाई दुर्गम क्षेत्रमा पठाइएको भए पनि विगतमा राजनीतिक पहुँच र सुविधाजनक जिम्मेवारी पाएका कतिपय कर्मचारी भने सिंहदरबार आसपासमै प्रभावशाली भूमिकामा रहेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको हो ।

सरकारले कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक दलको प्रत्यक्ष प्रभाव घटाउने संकेत गर्दै नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट कर्मचारी संगठनमा सक्रिय रहेका केही कर्मचारी नेताको सरुवा गरेको थियो । जो बर्षौसमम सिंहदरवार आसपासमा थिए । एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका महासचिव रामचन्द्र (आरसी) अधिकारीलगायत केही पदाधिकारीलाई दुर्गम क्षेत्रमा पठाइएको छ । एमालेनिकट कर्मचारी संगठनको अध्यक्षमा भवानी दाहाल निर्वाचित भएकी थिइन् भने अधिकारी महासचिव बनेका थिए ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसनिकट कर्मचारी युनियनका नेता उत्तम कुमार कटुवालको हालको पदस्थापन पुर्चौडी, बैतडीस्थित इलाका प्रशासन कार्यालयमा रहेको सरकारी विवरणमा देखिन्छ । उनी त्यहाँ २०८३ असार १५ गतेदेखि कार्यरत रहेको गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ ।

यसरी राजनीतिक दलनिकट कर्मचारी संगठनमा खुलेर सक्रिय भएका कर्मचारीलाई राजधानीबाहिर पठाउने नीति लिइएको देखिए पनि कर्मचारी वृत्तमा भने सबै कर्मचारीका हकमा एउटै मापदण्ड लागू नभएको देखिन्छ । विगतमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा सुविधा पाएका वा प्रभावशाली जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीमध्ये कतिपय अहिले पनि सिंहदरबार आसपासमै टिकिरहेका छन् । नयाँ सरकारसँग निकटता बनाउने प्रयासमा रहेका कर्मचारीले पुरानै शैलीमा प्रभाव जमाउन खोजेको आरोपसमेत केही कर्मचारीको छ ।

कर्मचारी संगठनमा आबद्ध हुने र राजनीतिक दलको नजिक रहने प्रवृत्तिमाथि सरकारले प्रश्न उठाउँदै आएको सन्दर्भमा सरुवा व्यवस्थापन पनि पारदर्शी र समान मापदण्डमा आधारित हुनुपर्ने कर्मचारीहरूको माग छ । संगठनमा खुलेर लागेका कर्मचारीलाई मात्र दुर्गम पठाउने तर समान प्रकृतिको राजनीतिक पहुँच भएका अन्य कर्मचारीलाई राजधानीमै राख्ने हो भने सरकारको सुधार अभियानमाथि नै प्रश्न उठ्ने उनीहरूको भनाइ छ । यसअघि पनि कर्मचारी सरुवामा राजनीतिक पहुँच र संगठनगत प्रभावबारे प्रश्न उठ्दै आएका छन् ।

सरकारको कर्मचारी व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाउने अर्को प्रसंग प्रदीप परियारसँग जोडिएको छ । परियारविरुद्ध काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका बेला सामाखुसी करिडोरको ढल निर्माणसम्बन्धी ठेक्कामा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले उनीसहित सात जनाविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको आरोपमा अभियोगपत्र दायर गरेको थियो । अहिले कर्मचारी सरुवामा उनैको पत्यक्ष हस्तक्षेप हुने गरेको छ ।
सरकारले वास्तवमै कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न खोजेको हो भने दलको झण्डा बोकेका कर्मचारी मात्र होइन, जुनसुकै राजनीतिक शक्तिसँग निकटता राख्ने कर्मचारीका हकमा पनि एउटै मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने कर्मचारी वृत्तको माग छ ।