काठमाडौं ।

खाद्य वस्तु आयातका लागि आवश्यक अनुमति तथा सहजीकरण गरिदिने भन्दै सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतोमा सेवाग्राहीबाट २८ लाख २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी घुस रकम उठाएको पाईएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत अर्जुन अधिकारीसहित चार जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अधिकारीले आफ्नो पद र जिम्मेवारीको दुरुपयोग गर्दै खाद्य आयातसँग सम्बन्धित अनुमति तथा सेवा सहजीकरणका नाममा रकम माग्ने र संकलन गर्ने गरेका थिए । रकम सरकारी कर्मचारीको खातामात्र होइन, अन्य व्यक्तिका बैंक खातामार्फत समेत जम्मा गरिएको भेटिएको छ ।
आयोगले अधिकारीसहित बसन्तकुमार बस्याल क्षेत्री, सुरेश चौधरी र रश्मिता श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाएको छ । अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न बैंक खातामा जम्मा भएको रकमलाई घुसबापतको रकमका रूपमा व्याख्या गर्दै आयोगले कुल २८ लाख २० हजार ३७५ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ ।
अधिकारीको नाममा रहेको नेपाल बैंकको खातामा २५ हजार रुपैयाँ र प्रभु बैंकको खातामा १ लाख १४ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको भेटिएको छ । त्यस्तै बसन्तकुमार बस्याल क्षेत्रीको खातामा ८ लाख ९४ हजार ५०० रुपैयाँ, रश्मिता श्रेष्ठको खातामा १४ लाख ९३ हजार ३७५ रुपैयाँ र सुरेश चौधरीको खातामा २ लाख ६९ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगको दाबी छ ।

अख्तियारले अधिकारीलाई मुख्य कसुरदार र अन्य तीन जनालाई घुस रकम संकलन तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा सहयोग गर्ने मतियारका रूपमा अभियोजन गरेको छ ।
सरकारी कार्यालयबाट सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुमति र प्रशासनिक प्रक्रियालाई नै रकम असुल्ने माध्यम बनाइएको आरोपसहित दायर भएको यो मुद्दाले खाद्य आयातसम्बन्धी अनुमति प्रक्रियामा बिचौलिया र कर्मचारीबीचको सम्भावित मिलेमतोमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।